नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत तालाबन्दी गरेको छ । तालाबन्दी भएको दुई साता बितिससक्दा पनि त्रि.वि. पदाधिकारी र गृह प्रशासनले खोल्ने आँट गरेका छैनन् । कानुनलाई खुलेयाम चुनौती दिँदै तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थीमाथि कारबाही गरिनुपर्छ् । सो विद्यार्थी संगठनले पुस १७ गते उपकुलपति प्रा.डा. दीपक शर्मा, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी र रजिस्टार प्रा. केदार रिजालको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो । तालाबन्दीले तीन पदाधिकारी कार्यालय ठप्प छ ।
यसअघि पनि अनेरास्ववियुु र आंशिक प्राध्यापक संघ केन्द्रीय संघर्ष समितिले जेठ ३० गते तालाबन्दी गरेको थियो । त्यस बेला करिब दुई हप्ता तालाबन्दी भएको थियो । तत्काल ताला खोल्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले अनिश्चित कालीन तालाबन्दी हुँदा र आचरण विपरीतको त्यस्तो काम–कारबाहीलाई विपक्षी, प्रहरी प्रशासन तथा स्वयं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले अनदेखा वा बेवास्ता गर्दा त्रि.वि.अन्तर्गत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको पठनपाठन, शैक्षिक गतिविधि, अन्य प्रशासकीय कार्य, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ लाग्ने त्रि.वि.अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवामा समेत पर्न जाने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म तत्काकाल ताला खोल्न निर्देशन दिएको थियो । अन्तरिम आदेशलगत्तै ताला खुलेको थियो ।
अहिले विद्यार्थी संगठनले अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन गर्दै फेरि तालाबन्दी गरेको छ । क्रान्तिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्व–शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागको शुल्क घटाउने सहमति कार्यान्वयन नभएकाले तालाबन्दी गरेको हो । यस अवस्थामा विद्यार्थीले ताला नखोलेसम्म त्रि.वि. पदाधिकारीहरुले वार्ता नगर्ने अडान राखेका छन् । यता विद्यार्थी संगठनले भने माग पूरा नभएसम्म ताला नखोल्ने अडान राखेका छन् । विद्यार्थीले अदालतको मानहानि गरेको विषयमा त्रि.वि.ले बोल्न सकेको छैन । माग पूरा गर्न ताला लगाउनै पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न विद्यार्थी संगठनले ताला लगाएकाले त्रि.वि. पदाधिकारी कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन् ।
क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले आत्मनिर्भर कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालित चार विषयको विभागमा ताला लगाएको जनाइएको छ । केन्द्रीय विभाग भइसकेपछि त्रि.वि.ले शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने माग सो संगठनले गरेको थियो । शुल्क घटाउनका लागि ३४ दिन लामो आन्दोलन भएपछिको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा तालाबन्दी गरेको संगठनको भनाइ छ ।
हुन त ती पदाधिकारी विभिन्न निकायको कार्यालयमा बसेर काम गरिरहेकै होलान् । तर कार्यकक्षमा नबसी लुकेर काम गर्दा झनै समस्या बढ्न सक्छ । त्यस कारण तत्काल वार्ता र संवाद गरी ताला खोल्न उपयुक्त हुन्छ । यथावत् अवस्था रहिरहने हो भने दुई पक्षबीचको लडाइँका कारण त्रि.वि.को शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक काममा गम्भीर असर पर्नेछ । शिक्षालयजस्तो पवित्र ठाउँमा तालाबन्दी गरेर समस्या समाधान हुँदैन । विद्यार्थी संगठन र त्रि.वि.का पदाधिकारीले सहमतिको बाटो अवलम्बन गरी तत्काल ताला खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो नै उत्तम विकल्प हो ।
प्रतिक्रिया