काठमाडौं ।
नेपालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ । एकातिर यसलाई गरिब, विपन्न, श्रमिक र पिछडिएका समुदायका लागि राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा लिइन्छ भने अर्कोतिर यसको वित्तीय दिगोपन, सेवा उपलब्धता र व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माले मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ स्वास्थ्य बिमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा कार्यक्रम अझै संरचनात्मक समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
यिनै कारणले स्वास्थ्य बिमा विस्तार त भयो, भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ । २०७४ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम छोटो समयमै देशभर जनविश्वास जित्न फैलिएको कार्यक्रम हो । हाल करिब २१–२२ प्रतिशत जनसंख्या बिमाको पहुँचमा पुगेको छ । यस अवधिमा लाखौँ गरिब तथा आयस्रोतको कमी भएका नागरिकका साथै आयस्तर उच्च भएका र निर्णायक तहमा भएकाले पनि उपचारमा राहत पाएका छन् । तर, बीमित संख्या बढ्दै जाँदा सेवा नपाउने, औषधि अभाव हुने, समयमै भुक्तानी नहुने जस्ता समस्या पनि समानान्तर रूपमा बढेका छन् ।
विशेषगरी निम्न वर्गीय परिवार, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, वृद्ध, अपांगता भएका व्यक्ति र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमा जीवनरेखाजस्तै बनेको थियो । तर, अहिले यही वर्ग बिमाबाट विमुख हुन थालेको संकेत देखिनु गम्भीर विषय हो । मन्त्रीको प्रतिबद्धताको पूरा हुन अर्थ मन्त्रालय, कर्मचारी तन्त्रको सोच र सीमित स्रोत बृद्धि गरेमात्र सम्भव छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माले पदवहालीका क्रममा आफ्ना तीन प्राथमिकतामध्ये दोस्रो नम्बरमा स्वास्थ्य बिमालाई राख्नुभएको थियो । शुक्रवार मन्त्रालयको अगुवाइमा आयोजित स्वास्थ्य बिमा सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै उहाले बिमा सुधार अपरिहार्य भएको दोहो¥याउनुभयो ।
उहाँले बारम्बार स्वास्थ्य बिमा सबैको पहुँचमा हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरेको भने पनि व्यवहारमा पुरानै शैली देखिनुले आम नागरिकमा नैराश्यता छाएको छ । तर, उहाँले सरकारमाथि बढ्दो आर्थिक दायित्वप्रति चिन्ता पनि व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म सरकारले २४ अर्ब रुपियाँ दिइसकेको छ, आगामी वर्ष यो दायित्व ३६ अर्ब पुग्ने अनुमान छ ।’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘माग गर्न सजिलो हुन्छ, तर पूर्ति गर्न अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई निकै गाह्रो छ ।’
उहाँको भनाइले सरकारको यथार्थ अवस्था देखाए पनि यसले बिमा कार्यक्रमप्रति स्पष्ट दीर्घकालीन वित्तीय रोडम्यापको अभावलाई उजागर गर्छ । मन्त्रीले बोर्डका अधिकारीहरूलाई धेरै अपेक्षा नराख्न संकेत गरे पनि, सुधार सम्भव रहेको दाबी गर्नुभयो ।
यता, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्र थापाले बिमा कार्यक्रम संकटमा पर्नुको मुख्य कारण नीति कार्यान्वयनको कमजोरी भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन हुने हो भने धेरै समस्या आफैं समाधान हुने थिए । थापाले औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा बिमामा आवद्ध गराउनुपर्ने, बिमा बोर्डको संगठन संरचना सुधार गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभयो । ‘जो तलब, भत्ता र सुविधासहित सुरक्षित छन्, उनीहरू बीमाबाहिर छन्, र जो असुरक्षित छन् उनीहरू मात्रै बीमामा छन । यही असन्तुलनले कार्यक्रम डुब्ने खतरा बढाएको छ’ –उहाँको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्य बिमा संकटको अर्को गम्भीर पाटो भनेको सरकारी कर्मचारीले दोहोरो स्वास्थ्य सुविधा लिने व्यवस्था हो । एकातिर सरकारी कर्मचारीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वा सहुलियत उपचार पाउँछन्, अर्कोतिर उनीहरूका परिवार स्वास्थ्य बिमा लिइरहेका छन् । यसले बिमाको जोखिम पूल सानो बनाएको छ । सर्वसाधारण नागरिक, दैनिक ज्यालादारी मजदुर, कृषक र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारले बिमामा प्रवेश गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्, जबकि राज्यका स्थायी कर्मचारी सुरक्षित छन् । यो व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत देखिन्छ ।
स्वास्थ्य बिमालाई दीगो बनाउने जिम्मेवारी केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र होइन । तर, अर्थ मन्त्रालय र कर्मचारी प्रशासनले आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिमालाई खर्चको बोझका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सकेको छैन । नीति निर्माण तहमा पुगेका कर्मचारीहरूले आफूले जतिसक्दो सुविधा लिनुपर्छ नागरिकले पाउनुहुन्न भन्ने मानसिकता बदलेको पाइन्न ।
निजामती कर्मचारी, शिक्षकलगायतका निकायका लागि निजामती अस्पताल, प्रहरी, नेपाली सेना र उनीहरूको परिवारका लागि छुट्टै अस्पतालमा सुविधा राज्यले व्यवस्था गरेको छ । नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमावापतको सुविधा दिन आनाकानी यिनै नीति निर्माण तहमा रहेका हस्तीले गरिरहेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई आम नागरिकको मौलिक अधिकार मानेको अवस्थामा बजेट विनियोजनमा यसअनुसारको प्रतिबद्धता नदेखिनु राज्यको गम्भीर कमजोरी हो । यतिबेला सर्वसाधारण नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा सेवा दिने अस्पतालहरू बिमावापतको भुक्तानी सरकारले समयमै नगरेका कारण अस्पतालको दैनिक सेवा सञ्चालनमा संकट आएको गुनासो गर्दै अब बिमा सेवा दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
उता, केही बिमा चलेका अस्पतालमा बिमाभित्र पर्ने औषधि लेख्नुको सट्टा बिमामा नपर्ने औषधि लेखेर बिरामीमा थप आर्थिक भार पार्ने र औषधिको कमिसनबाट अर्थोपार्जन गर्न पल्केका चिकित्सकहरू त्यतातिर लागेका छन् यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यवस्था गरिरहेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेका अनुसार कुल भुक्तानीमध्ये ३६ प्रतिशत औषधिमा, २३ प्रतिशत ल्याब परीक्षणमा र १५ प्रतिशत रेडियोलोजी सेवामा खर्च भइरहेको छ । यसले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर हुँदा अनावश्यक परीक्षण र औषधि खर्च बढेको देखाउँछ । यता, सरकारी कर्मचारीहरू वर्षमा एक देखि २ पटक सरकारले दिने सुविधाअन्र्तगत होलबडी चेकअप गरेर हुन्छ या आफन्तको पनि यसरी नै परीक्षण गराएर स्वास्थ्य सेवा लिईरहेको अवस्था हरेक दिन निजामती कर्मचारी अस्पतालमा लाग्ने भिडले प्रष्ट पार्ने अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन् ।
स्वास्थ्य बिमा नेपालका लागि विकल्प होइन, बाध्यता हो । यसले धेरै पिछडिएका वर्गलाई राहत दिएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, अहिलेको अवस्थामा सरकारले कडा निर्णय नगरे यो कार्यक्रम दीर्घकालसम्म टिक्न सक्ने देखिँदैन । यसका लागि औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य बिमामा ल्याउने, दोहोरो स्वास्थ्य सुविधा अन्त्य गर्ने, अर्थ मन्त्रालयलाई सह–जिम्मेवार बनाउने, सुधार समितिका सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, लगायतका यी कदम चालिएनन् भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संविधानले दिएको स्वास्थ्य अधिकारलाई सार्थक बनाउने माध्यम होइन, राज्यको असफल नीतिको उदाहरण बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ । सरकार अब प्रतिबद्धतामात्र होइन, साहसी नीतिगत निर्णय र कडा कार्यान्वयन तर्फ अघि बढ्नैपर्छ ।
प्रतिक्रिया