नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नयाँ नेतृत्वलाई नीति, नियमन र जवाफदेहिताको परीक्षा

काठमाडौं ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले कार्यभार सम्हालेसँगै मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रको नियमन, चिकित्सक दर्ता, व्यावसायिक आचरण र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । पुसको दोस्रो साता सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित उपाध्यक्षसहित नौ जना पदाधिकारीको पदवहालीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले काउन्सिल सुधारको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरेका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल चिकित्सकहरूको दर्ता, लाइसेन्स नवीकरण, आचारसंहिता कार्यान्वयन र चिकित्सा शिक्षाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्ने संवैधानिक रूपमा महत्त्वपूर्ण नियामक संस्था हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र कमजोर अनुगमनका कारण काउन्सिल आलोचनामा पर्दै आएको छ । विशेषगरी चिकित्सक दर्ता र लाइसेन्स परीक्षासम्बन्धी निर्णयहरू, चिकित्सा कलेजहरूको अनुगमन तथा पेशागत आचरण उल्लंघनका मुद्दामा काउन्सिलको प्रभावकारिता प्रश्नको घेरामा छ ।

नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष डा. कुञ्जाङ शेर्पाको नेतृत्वमा आएको नयाँ टिमले यी सबै चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय अहिले नीतिगत बहसको केन्द्रमा छ । सदस्यहरूमा चिकित्सक, शैक्षिक र सेवामूलक पृष्ठभूमिका प्रतिनिधित्व रहेकाले नीतिगत सुधारमा सामूहिक निर्णयको अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार काउन्सिलको सबैभन्दा ठूलो चुनौती चिकित्सा शिक्षा र सेवा क्षेत्रबीचको सन्तुलन कायम गर्नु हो । निजी मेडिकल कलेजहरूको विस्तार, गुणस्तरको प्रश्न र चिकित्सक उत्पादनमा देखिएको असन्तुलनले काउन्सिलको नियमन क्षमतामाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ । यस सन्दर्भमा काउन्सिलले राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर प्राविधिक र तथ्यमा आधारित निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्छ ।

यस्तै, चिकित्सकहरूको आचारसंहिता कार्यान्वयन काउन्सिलको अर्को जटिल क्षेत्र हो । बिरामी र चिकित्सकबीचका विवाद, लापरवाहीका उजुरी र पेशागत मर्यादासम्बन्धी मुद्दामा काउन्सिलको निर्णय प्रक्रियालाई अझ छरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार स्पष्ट समयसीमा, खुला सुनुवाइ र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले काउन्सिलप्रतिको विश्वास बढाउन सक्छ ।

चिकित्सक इजाजतपत्र परीक्षा र दर्ता प्रक्रियामा पनि सुधारको आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । परीक्षा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दै नतिजामुखी, निष्पक्ष र प्राविधिक बनाउनु नयाँ नेतृत्वका लागि प्राथमिक कार्यसूचीमा पर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ । काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. चोपलाल भुसालले पदवहाली कार्यक्रममा सामूहिक नेतृत्व र संस्थागत सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् । तर स्वास्थ्य नीति विश्लेषकहरूका अनुसार प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन, ठोस नीतिगत निर्णय, नियमावली संशोधन र कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति नै काउन्सिलको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।

रजिष्ट्रार डा. सतिशकुमार देवले काउन्सिलको प्रशासनिक संरचना, वर्तमान कार्यस्थिति र आगामी कार्ययोजनाबारे संक्षिप्त जानकारी गराउँदै नयाँ नेतृत्वसँग सहकार्य गरेर सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाइने बताउनुभयो । यसपटकको निर्वाचनबाट उपाध्यक्ष पदमा डा. कुञ्जाङ शेर्पा निर्वाचित हुनुभएसँगै सदस्यहरूमा डा. छविलाल पन्थी, डा. सारिका गोइत, डा. दिपेन्द्र पाण्डे, डा. योविन यादव, डा. अस्मिता पोख्रेल, डा. सम्राट पराजुली, डा. रविन बस्नेत र डा. नीना राई निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले काउन्सिलको विधानअनुसार कार्यकाल सुरु गरेका छन् ।

कार्यभार सम्हाल्दै उपाध्यक्ष डा. कुञ्जाङ शेर्पाले चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सकको व्यावसायिक आचरण, दर्ता प्रणाली र सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र समयसापेक्ष बनाउने दिशामा सहकार्यसहित अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

नयाँ नेतृत्वसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा क्षेत्रको नियमनमा नयाँ मानक स्थापित गर्न सक्छ कि फेरि पुरानै आलोचनाको चक्रमा फस्छ भन्ने प्रश्न खडा भएकोछ । नीति, नियमन र जवाफदेहिताको सन्तुलन कायम गर्न सके काउन्सिलले चिकित्सक, बिरामी र सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको भरोसा पुनः जित्न सक्छ । अब जिम्मेवारी पदाधिकारीको काँधमा छ—काउन्सिललाई औपचारिक निकायबाट प्रभावकारी नियामक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने ।