व्यवसायजन्य स्वास्थ्यमा राज्यको बेवास्ता कानुन छ, सुरक्षा छैन

काठमाडौं ।

नेपालमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकको जीवन अझै असुरक्षित अवस्थामा रहेको छ । श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले सुरक्षित कार्यस्थलको व्यवस्था गरे पनि उद्योग, निर्माणस्थल, स्वास्थ्य र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौँ श्रमिक जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्न बाध्य छन् ।
नीति, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

परिणामस्वरूप कार्यस्थल दुर्घटना, पेशागत रोग, दीर्घ अपाङ्गता र अकाल मृत्युका घटनाहरू नियमित भइरहे पनि त्यसको आधिकारिक राष्ट्रिय तथ्याङ्कसमेत सरकारसँग छैन । सरकारको श्रम मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायको समन्वय नभएका कारण कानून बनेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपालका श्रम रोगजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एउटा स्वास्थ्यको टीम नै बनेर श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्री समक्ष रिपोर्ट बुझाएको अवस्था छ । रेमिट्यान्स र श्रमिकको श्रमका आधारमा देशको आर्थिक अवस्था धान्नुपर्ने वाध्यतामा पुगेको नेपाल सरकारले श्रमिकका बिषयमा चासो नदिनु दुखको कुरा भएको नेपालको पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको पहिलो उपकुलपति प्रा. डा. शुनिलकुमार जोशीले सार्वजनिक रुपमै आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ ।

श्रम ऐन २०७४ अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले जोखिमयुक्त काममा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, दुर्घटना क्षतिपूर्ति र सुरक्षित कार्य वातावरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर व्यवहारमा यी प्रावधान कागजमै सीमित छन् । श्रम निरीक्षण प्रणाली कमजोर छ र उल्लंघनमा कडा दण्ड कार्यान्वयन हुँदैन ।

नेपालमा अझैसम्म व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी पृथक नीति वा ऐन छैन । विभिन्न कानुनमा छरिएर उल्लेख गरिएको छ, जसले जिम्मेवारीको स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको छ । संघीय संरचना लागू भइसकेपछि पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ओएचएस सम्बन्धी कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन । यसले व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नियमनलाई झन् कमजोर बनाएको छ ।

निर्माण मजदुर, कारखानाका श्रमिक, स्वास्थ्यकर्मी, कृषि मजदुर, खानी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । निर्माणस्थलमा हेल्मेट र सुरक्षा डोरी नलगाई काम गर्नु सामान्यजस्तै छ भने अस्पतालमै काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त सुरक्षा उपकरणविना जोखिम मोल्न बाध्य छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब ८० प्रतिशत श्रमिक त राज्यको नियमन प्रणालीबाहिर रहेको डा.जोशी बताउँनुहुन्छ ।

सरकारले केही ठूला उद्योगमा श्रम निरीक्षण, वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरणमा व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नियमन समावेश र कोभिडपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पिपिई प्रयोगमा जोड दिएको छ । तर यी प्रयास नीतिगत होइन, परियोजना–केन्द्रित मात्र छन् । श्रम मन्त्रालयसँग सीमित जनशक्ति र स्रोत भएकाले नियमित निरीक्षण र अनुगमन सम्भव भएको छैन । श्रम विज्ञ र ट्रेड युनियनहरूले बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन् कि व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नियमलाई बेवास्ता गर्नु भनेको श्रमिकको जीवनसँग खेल्नु हो ।

उनीहरूको माग यस्तोछः
पृथक व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नियम
राष्ट्रिय व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नियमन प्राधिकरण स्थापना
कार्यस्थल दुर्घटना र पेशागत रोगको राष्ट्रिय डाटाबेस
उल्लंघनमा कडा दण्ड
निजी क्षेत्रलाई पूर्ण जवाफदेही बनाउने नीति
विकासको मूल्य श्रमिकको जीवन हुन सक्दैन

उद्योग र पूर्वाधार विकासको नाममा श्रमिकको जीवन जोखिममा पार्नु दिगो विकास होइन । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित नगरी आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नु श्रमिक र आम नागरिकको स्वास्थ्य माथीको खेलबाड मात्र हो । यी बिषयमा राजनैतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रमा पनि समावेश हुन सकेका छैनन र केही समावेश भएका कुरा पनि सत्तामा पुगेपछि दलहरुले कार्यान्वयन त के उच्चारण सम्म गर्दैनन् ।