स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा २४ घण्टे अल्टिमेटम

काठमाडौं ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी) भित्र लामो समयदेखि व्याप्त बेथिति र कानुनी रिक्ततालाई लिएर विभिन्न पाँचवटा स्वास्थ्य पेशागत संघ संगठनहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

मंगलवार परिषद्का अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरू पूरा गर्न २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको हो । दिएको समयसीमाभित्र माग सम्बोधन नगरिए परिषद्मा तालाबन्दी, घेराउ र रिले अनसनसहितका कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी स्वास्थ्यकर्मीले दिएका छन् ।

स्वास्थ्य व्यवसायीले उठाएको मुख्य माग परिषद्को ऐन र नियमावलीको समयानुकूल परिमार्जन हो । २०५३ सालमा स्थापना भएको परिषद्को ऐन २७ वर्ष बितिसक्दा पनि एकपटक पनि संशोधन नभएकोमा व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति धेरै परिवर्तन भइसक्यो, तर हामीलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन भने पुरानै छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ– ‘यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन अवरोध सिर्जना भएको छ ।’

संघर्ष समितिले परिषद्को वर्तमान नेतृत्वमाथि उच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । उच्च अदालतले तीन महिनाभित्र चुनाव गराउन ‘परमादेश’ जारी गरे पनि परिषद्ले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको दाबी छ । परिषद्मा लामो समयदेखि निर्वाचन नहुँदा लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र केही सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा संस्था पुगेको तर्क छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा उठाइएको अर्को गम्भीर विषय समितिहरूको नेतृत्व र सदस्य चयन हो । एकै व्यक्ति ५ भन्दा बढी समितिमा बस्ने गरेको र सम्बन्धित विषयको विज्ञता नभएका व्यक्तिहरूले महत्वपूर्ण समितिहरूको नेतृत्व गरिरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । यसले गर्दा परिषद्को काम कारबाही अपारदर्शी र प्रभावहीन बनेको ठहर छ ।

संयुक्त संघर्ष समितिले बुझाएको पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विभिन्न ट्रेड युनियनलाई समेत पठाइएको छ । नेपाल जनस्वास्थ्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल र अन्य संघका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा २४ घण्टाभित्र वार्तामार्फत निकास नखोजिए परिषद्को सम्पूर्ण काम ठप्प पार्ने उल्लेख छ ।

‘हामीले पटक–पटक मन्त्रालय र परिषद्मा आफ्ना मागहरू राख्यौँ, तर हाम्रो आवाजलाई बेवास्ता गरियो’, संघर्ष समितिका एक प्रतिनिधिले भने– ‘अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प छैन । भोलिदेखि परिषद्मा हुने अवरोधको जिम्मेवार स्वयम् परिषद् नेतृत्व हुनेछ ।’

यो विवादले गर्दा लाइसेन्स नवीकरण, नयाँ दर्ता र परिषद्का दैनिक प्रशासनिक कामहरू प्रभावित हुने देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा देशभरका हजारौँ स्वास्थ्य व्यवसायी पर्ने सम्भावना छ ।

परिषद्विरुद्ध उत्रिने संस्थाहरू
–नेपाल डेन्टल साइन्स हाईजिनिस्ट एसोसिएसन
–नेपाल जनस्वास्थ्य संघ
–मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल (मेलान)
–नेपाल सीएमए संघ
–हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल (हान)