छानबिन, विश्वास र लोकतान्त्रिक मार्गचित्र

गत भदौ २३ र २४ गते देशले भोगेको असामान्य राजनीतिक–सामाजिक घटनाक्रमले नेपाली लोकतन्त्रको संवेदनशीलता, राज्य संयन्त्रको क्षमता र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा ग¥यो । जेनजी आन्दोलनको नाममा शुरु भएको युवा असन्तोष शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिबाट क्रमशः हिंसात्मक गतिविधितर्फ मोडिनु केवल आन्दोलनकारीहरूको विषय मात्र रहेन, यसले राज्यको पूर्वतयारी, निर्णय क्षमता र संकट व्यवस्थापन प्रणालीलाई समेत कठघरामा उभ्यायो ।

यही पृष्ठभूमिमा गठन गरिएको भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी छानबिन तथा जाँचबुझ आयोगले आफ्नो अनुसन्धान प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीदेखि सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीसम्मको बयान संकलन गरिसकेको छ । सोही क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भक्तपुरको गुण्डुस्थित निजी निवासमै पुगेर बयान लिइनु र त्यसपछि उहाँमाथि लगाइएको विदेश भ्रमण रोक तथा काठमाडौं उपत्यका नछोड्नुपर्ने व्यवस्था फुकुवा हुनुले आयोगको कार्यशैली र निष्पक्षताबारे बहस जन्माएको छ ।

आयोगले ओलीलाई सार्वजनिक रूपमा कार्यालयमै बोलाएर बयान लिने घोषणा गरे पनि अन्ततः निजी निवासमै पुगेर लिखित बयान लिएको घटनाले ‘समान व्यवहार’को सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली स्वयंले आयोगको वैधानिकता र प्रक्रियामाथि सार्वजनिक आलोचना गर्दै बयान नदिने अडान लिँदै आएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा आयोगले लचकता देखाएर प्रक्रिया पूरा गर्नु व्यावहारिक कदम कि राजनीतिक दबाबको परिणाम ?

यो प्रश्नको उत्तर आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनले मात्र दिनेछ । यद्यपि, आयोगका अनुसार प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले गरेका काम–कारबाहीबारे आवश्यक सोधपुछ सम्पन्न भइसकेको र अनुसन्धानका लागि लगाइएको विदेश भ्रमण रोक तथा उपत्यका नछोड्ने निर्देशन अब औचित्यहीन भएकाले फुकुवा गरिएको हो । कानुनी दृष्टिले हेर्दा, अनुसन्धान पूरा भएपछि नागरिकका मौलिक अधिकार सीमित राखिरहनु अनुचित हुन्छ । त्यस अर्थमा आयोगको निर्णय कानुनसम्मत देखिन्छ ।
तर लोकतन्त्र केवल कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र टिक्दैन, यसका लागि जनविश्वास अनिवार्य हुन्छ ।

आयोगको हरेक कदम, विशेष गरी शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित निर्णयहरू, पारदर्शी र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ । अन्यथा, आयोगको निष्पक्षतामाथि उठेका शंकाले प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामै आँच पु¥याउन सक्छ । भदौ २३ मा सडकमा उत्रिएका युवाहरूले उठाएका भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी सवाल आज पनि ज्यूँका त्यूँ छन् । भदौ २४ मा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाट निन्दनीय थिए ।

ती गतिविधिमा संलग्न दोषीहरू कानुनी दायरामा आउनै पर्छ । तर हिंसाको बहानामा मूल असन्तोषका मुद्दाहरू ओझेलमा पारिनु झन् ठूलो भूल हुनेछ । अब आयोगको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ । तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र साहसी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्न आयोग हिच्किचाउन हुँदैन । यही प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रप्रतिको भरोसा पुनःस्थापित गर्न सक्छ वा उल्टै अविश्वासको खाडल अझ गहिरो बनाउन सक्छ ।

त्यो भविष्यले बताउनेछ । पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथिको रोक फुकुवासँगै मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बन्ने आशा पलाएको छ । तर निर्वाचन केवल मिति घोषणा गरेर मात्र सम्भव हुँदैन; यसका लागि विश्वास, स्थिरता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । छानबिन आयोगको निष्कर्ष र त्यसपछिको राज्यको व्यवहारले नै देश कता जान्छ भन्ने मार्गचित्र कोर्नेछ । लोकतन्त्रको भविष्य यिनै निर्णयहरूको परीक्षामा छ ।