भर्चुअल एसेटको बढ्दो जोखिम

नेपालमा भर्चुअल एसेट (क्रिप्टोकरेन्सी) र यससँग सम्बन्धित शंकास्पद कारोबारहरू पछिल्ला पाँच वर्षमा तीव्ररूपमा बढेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइले सार्वजनिक गरेको ‘स्ट्राटेजिक एनालाइसिस रिपोर्ट, २०२५ अन भर्चुअल एसेट्स’ ले यस प्रवृत्तिलाई गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा १३ वटा मात्र जोखिमपूर्ण गतिविधि रिपोर्ट भएका थिए भने सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर २५२ पुगेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा भर्चुअल एसेटसँग सम्बन्धित ६५८ वटा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन प्राप्त हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो ।

नेपालमा भर्चुअल एसेटसम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलाप कानुनीरूपमा निषेधित रहे पनि प्रतिवेदनले यस्ता एसेटहरू हुन्डी कारोबार, अनलाइन वित्तीय ठगी, अनलाइन जुवा तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) जस्ता अवैध गतिविधिमा व्यापकरूपमा प्रयोग भइरहेको तथ्य उजागर गरेको छ । यसले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छल्दै सीमापार रकम स्थानान्तरण र अवैध आम्दानी लुकाउने कार्यलाई सहज बनाइरहेको देखिन्छ । प्रतिवेदनले वाणिज्य बैंकहरूको भूमिकालाई पनि स्पष्टरूपमा औंल्याएको छ । प्राप्त शंकास्पद प्रतिवेदन (एसटीआर÷एसएआर) मध्ये ९१.१९ प्रतिशत वाणिज्य बैंकबाट आएका छन् । कुल प्रतिवेदनमध्ये वाणिज्य बैंकहरूले करिब ६ सय र विकास बैंकहरूले ४८ प्रतिवेदन बुझाएका छन् । अपराधीहरूले परिवारका सदस्य वा आफन्तका बैंक खाता ‘मनी म्युल’ का रूपमा प्रयोग गर्ने, वैधानिक व्यवसायको आवरणमा क्रिप्टो कारोबार गर्ने तथा डलर कार्डको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको १०० वटा घटनामध्ये २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ७५ जना व्यक्ति यस्ता गतिविधिसँग जोडिएको देखिनु अझ गम्भीर संकेत हो । प्रतिवेदनले युवाहरू अवैध भर्चुअल कारोबारमा बढी संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । शंकाको प्रमुख कारणमध्ये ४२ प्रतिशतले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत असम्बन्धित पक्षहरूसँग बारम्बार कारोबार गरेको, २६ प्रतिशतले बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरी क्रिप्टो कारोबार गरेको र १६ प्रतिशतले व्यक्तिगत खाताको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्नमध्ये २९ प्रतिशत विद्यार्थी र २१ प्रतिशत तलबी कर्मचारी हुनु आफैँमा सामाजिक र नीतिगत चिन्ताको विषय हो । प्रविधिमा अभ्यस्त युवा पुस्ता छिटो धनी हुने प्रलोभन, अनलाइन ठगी र अपर्याप्त वित्तीय साक्षरताका कारण अवैध क्रियाकलापमा फस्ने जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सन् २०२१ जनवरीदेखि २०२५ जुलाईसम्म ‘गोएमएल’ प्रणालीमा प्राप्त शंकास्पद प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतमा आधारित यो अध्ययन कुनै व्यक्ति वा संस्थामाथि आरोप केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले नभई सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद वित्तीय लगानी र आम विनाशकारी हतियार विस्तार (एमएल÷टीएफ÷पीएफ) सम्बन्धी जोखिमहरूको विश्लेषणमा केन्द्रित छ । प्रतिवेदनले प्राविधिक जटिलता, सीमापार अधिकार क्षेत्रको समस्या र भर्चुअल एसेट जफत तथा व्यवस्थापनको व्यावहारिक कठिनाइलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा चित्रित गरेको छ ।

समाधानका रूपमा शंकास्पद प्रतिवेदनको गुणस्तर सुधार, जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली, अन्तर निकाय समन्वय, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यापक जनचेतना अभियान आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, यो प्रतिवेदन नीतिगत निर्णय, नियामक निगरानी, अनुसन्धानको प्राथमिकता निर्धारण र क्षमता विकासका लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । भर्चुअल एसेटको प्रविधिगत लाभलाई नकार्न नसकिए पनि यसको दुरुपयोग रोक्न समयमै सशक्त नियमन, वित्तीय साक्षरता र संस्थागत तयारी अपरिहार्य देखिन्छ ।