दैलेखको ग्यास, सरकारको निकम्मापन

नेपालजस्तो ऊर्जा आयातमा अत्यधिक निर्भर मुलुकका लागि स्वदेशमै पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको सम्भावित भण्डार फेला पर्नु केवल आर्थिक अवसर मात्र होइन, राष्ट्रिय रणनीतिक उपलब्धि पनि हो । तर दैलेखमा पहिचान भएको प्राकृतिक ग्यासको विशाल सम्भावनालाई हेर्दा एउटा कटु यथार्थ स्पष्ट देखिन्छ– नेपालमा स्रोतको होइन, इच्छाशक्ति र निर्णय क्षमताको अभाव छ । दैलेखको शिर स्थानदेखि पादुका स्थानसम्म गरिएको विस्तृत अन्वेषणबाट चारवटा सम्भावित पेट्रोलियम क्षेत्र पहिचान भइसकेका छन् । तीमध्ये भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा ४०१३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ सम्पन्न भई चाइना जियोलोजिकल सर्भे (सीजीएस) बाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनले ११२ दशमलव १ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यासको भण्डार रहेको संकेत दिएको छ ।

मिथेनको मात्रा ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु आफैंमा व्यावसायिक उत्पादनका लागि उत्साहजनक सूचक हो । यति स्पष्ट सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादन अझै भविष्यको सपनामै सीमित छ । दैलेख मात्र होइन, दाङ, पाल्पा र सुनसरीजस्ता जिल्लामा समेत पेट्रोलियम स्रोतको सम्भावना देखिएको वर्षौं बितिसक्यो । तर सरकारको प्राथमिकतामा यी परियोजना कहिल्यै पर्न सकेनन् ।

यसको इतिहास हेर्दा पनि लज्जास्पद चित्र देखिन्छ । २३ मार्च २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पेट्रोलियम सम्भाव्यता अध्ययनबारे दुई सरकारबीच सहमति भयो । त्यसपछि २५ अगस्ट २०१७ मा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता भयो । २०१९ मा चाइना जियोलोजिकल सर्भे र खानी तथा भूगर्भ विभागबीच कार्यान्वयन सम्झौता सम्पन्न भयो । चीन सरकारबाट १३६ मिलियन आरएमबी बराबरको सहयोगसमेत प्राप्त भयो । यति लामो समय, यति धेरै सहमति र लगानीपछि पनि आज नेपाल परीक्षण उत्पादनमै अल्झिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले दैलेखमा भेटिएको पेट्रोलियम खानीबाट छिटो व्यावसायिक उत्पादन थाल्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ताकेता गरेकै थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहको नारा लगाए पनि यस महत्वपूर्ण राष्ट्रिय परियोजनामा कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । प्रशासनिक ढिलासुस्ती, मन्त्रालयगत असामञ्जस्य र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले यो परियोजना कागजमै थन्किने खतरा बढेको छ । यो अवस्था केवल लापरबाही होइन, स्पष्टरूपमा सरकारी निकम्मापन हो । जब सरकार आयातीत इन्धनको मूल्य वृद्धिमा चर्को कर लगाएर जनतालाई बोझ थोपर्छ, त्यही सरकारले स्वदेशी स्रोत विकासमा उदासीनता देखाउनु गम्भीर विरोधाभास हो । दैलेखको ग्यासले देशको ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउन सक्छ, व्यापार घाटा घटाउन सक्छ र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । तर सरकारको अकर्मण्यताले यो सम्भावना माटोमै पुरिन लागेको छ ।

पहिलो, दैलेखमा पहिचान भएको ग्यासको परीक्षण उत्पादनलाई तत्काल प्राथमिकता दिइनुपर्छ । दोस्रो, पेट्रोलियम विकासका लागि छुट्टै स्वायत्त प्राधिकरण गठन गरी निर्णय प्रक्रियालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ । तेस्रो, निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट कानुनी र नीतिगत ढाँचा तयार गर्नुपर्छ । चौथो, परियोजनाको प्रगतिबारे नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन अनिवार्य बनाइनुपर्छ । दैलेखको ग्यास केवल जमिनमुनि रहेको स्रोत होइन, राज्यको कार्यक्षमता परीक्षण गर्ने अवसर हो । यदि सरकार यति स्पष्ट सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अघि बढ्न सक्दैन भने जेनजी सरकार भन्ने नाम मात्र खोक्रो नारामा सीमित हुनेछ । स्रोत होइन, नेतृत्व र इच्छाशक्ति चाहिन्छ र त्यो देखाउन सरकार अझै असफल छ ।