आसन्न निर्वाचन र केपीहरुको हुङ्कार

सञ्चारमन्त्रीले हरेक दिन भन्ने गरेका छन्– देश चुनावमय भइसक्यो । देश हिजो पनि चुनावमय नै थियो, अस्ति पनि र भोलि पनि रहनेछ तर चुनावले निकास दियो के ? यक्ष प्रश्न यो हो । २०७२ सालपछिको संविधान जुक्तिले जोगियो रे ! ०७४ ले के दियो र ०८९ वा ०८२ ले दिने के ? ‘यर्ली इलेक्सन’ मात्रै देशले धान्छ कसरी ? भाद्रको जेन्जी विद्रोहपछि आगामी फागुनमा आम निर्वाचन भनिएको छ र यसपछि कहिले हुने ? त्यो अनिश्चय छ । गरिब देशमा राजनीतिको यति ठूलो चमत्कार आवश्यक हो कि होइन ? बहस आवश्यक छ । लोकतन्त्रको आदर्श निर्वाचन हो ।

सही, राम्रा र योग्य जनप्रतिनिधि छान्ने अवसर प्राप्त हुनु राम्रो हो । तर हाम्रो सन्दर्भमा निर्वाचन जनताका लागि कष्टकर भइरहेको छ, पछुतो भइरहेको छ । मतदाता निर्वाचनको एकदिन मात्र शासक बन्ने तर बाँकी दिन शासित हुनुपर्ने अवस्था छ । दलहरुले ८९ को लगत्तै ‘मिसन ८४’ भने तर मिसन ८४ मा पुग्नुअघि ८२ मै चुनाव हुने भयो । अहिलेसम्मको तयारी यही हो । यद्यपि ठूला, मेजर विषयमा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने प्रश्न उठिरहेको छ । धेरै इस्युहरु विवादित नै छन् । कोशी प्रदेशले आफ्नो अनुहार देखाउन सकेको छैन, मधेस प्रदेश झन् बेहालमा छ, देश चिर्ने कि चिन्ने, कसका लागि हो देश, किन जनशक्ति यहाँ टिकेनन् ? खोइ जमर्को कसले गरेको छ ?

लोकतन्त्रले अधिक जनता खाडी पठाए पनि ०८२ फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनमा मतदाता संख्या भने बढेको छ । ०७९ को आम निर्वाचनमा जम्मा मतदाता संख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० थिए भने निर्वाचन आयोगले दिएको पछल्लो विवरणमा यसपालिको मतदाता संख्या १ करोड ८८ लाख २५ हजार ६६४ पुगेको छ । नामावली सच्याउने अवधि पनि आयोगले तोकिसकेको छ । आउने फागुन २० सम्म १८ वर्ष पुग्नेले मतदान गर्न पाउने छन् र यसपालिको जेन्जी आन्दोलनपछि तुरुन्तै आम निर्वाचन गर्ने राज्यको तयारी हो । यसअघि छानिएका जनप्रतिनिधिहरुले अब फेरि जनतामाझ गई आफूलाई परिमार्जित गरी आउनुपर्ने छ ।

निर्वाचन आयोगले केही आचारसंहिता जारी गरेको छ । यद्यपि यो आलेख तयार गरिरहँदा आयोगको मूल पदाधिकारी प्रमुख आयुक्त भने छानिइसकेका छैनन्, त्यसो त अन्य संवैधानिक पदहरु पनि रिक्त हुने, तरुन्तै पूर्ति गर्ने अवस्था नभएकाले हटाउनुपर्ने प्रमुखहरुलाई पनि सरकारले हटाउन सकेको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा खासगरी उम्मेदार दिँदा दलहरुले ३३ प्रतिशत महिलाकै दिनुपर्ने प्रत्यक्षतर्पm र आउने सन् २०३० सम्म यो ४० प्रतिशतमा उकाल्नुपर्ने नीति तय भएको छ ।

यसमा समावेशी कोटा सुनिश्चित हुनुपर्ने छ । निर्वाचन घोषणापत्रमा र चुनाव प्रचारप्रसार गर्दा कुनै जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिंगमा खलल पुग्न नहुने, कसैको चरित्र हत्या गर्न नहुने, कसैलाई धम्की गर्न नहुने, अरुलाई विभेद गर्ने खालको, आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने खालको केही गर्न नहुने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न नहुने, मतदानको महत्व झल्कनुपर्ने, भाषा, क्षेत्र भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियताका विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने, बालबालिकाको प्रयोग हुनु नहुने, कार्यक्रमहरु राख्दा एक दलले अर्को दललाई बाधा–निषेध गर्न नपाइने, अलोकतान्त्रिक कुनै पनि व्यहोरा दर्शाउन नपाइने आदि आदर्शहरु अपनाउनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । आचारसंहिता इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन हुनु÷गर्नु कुनै पनि दल वा व्यक्तिको धर्म नै हो, जसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा सहयोग गर्छ । गैरलोकतान्त्रिक चरित्रले हत्या, हिंसा, अराजकता, चुनावी वातावरण बिग्रने, बुथ क्याप्चर हुने, चुनाव नै रद्द हुनुपर्ने अवस्था पनि विगतमा देखिएकै हो ।

देशमा गरिबी छ, चुनावप्रति खुलेर लाग्न सकिरहेको अवस्था छैन अहिले । ‘जुन जोगी आए पनि कान चिरिएको’ भन्ने उखानले सार्थकता पाएको अवस्था छ । जनप्रतिनिधिहरुले मतदाताको हित बिर्सेका, राज्य दोहनमा सिपालु भएका, करको भार बढेको, महँगीको त्रास थपिएको, संसदीय प्रणाली आपैmँमा बढी खर्चिलो भएको, उम्मेदवारीकै लागि ठूलो लगानी गर्नुपरेको, चुनाव धेरै महँगो हुँदै आएको, कमाउ धन्दामा लाग्नुपरेको र कतिपय केसहरु जनप्रतिनिधिहरुलाई अख्तियारले डाम्दै विशेषलगायतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपरेको विषय पनि आम मतदातालाई जानकारी छ ।

सबैभन्दा राम्रा भनिएका अर्थ समितिका सभापतिको समेत हालत खराब भई अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । सुशासनको सख्त अभाव, बेरुजुको चाङ, अपारदर्शी दलहरुको व्यवहार, जिम्मेवारीबोध नभएको, भ्रष्टाचार बढी मौलाएकै कारण गत भाद्र २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलन भएको थियो, जसले गर्दा देशको केन्द्रीय निकाय सिंहदरबार मात्रै नभएर धेरै संयन्त्रहरु सखापै भए । प्रधानमन्त्री नै भाग्नुपर्ने अवस्था आई एकाएक चुनावी समय आएको र ठूला–ठूला दलहरु मिलेर बनेको सरकार ढलेको हो ।

मासु–भातमा मतदाताको रुचि देखिएको र चुनावको मौन अवधिमा घरघरै देखभेट भएको अतीत पनि सुरक्षित रहेको अनि घोषणापत्रका कुनै बुँदाहरुप्रति पनि दलहरु गम्भीर नभएको पुरानो यथार्थ रहेको छ । बुढ्यौली भत्ता रु. ५ हजार भने तर गरेनन्, उल्टै उमेर बढाइदिए ६८ बाट ७० मा । रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भने ५२ सालकै चुनावी घोषणापत्रमा तर गरेनन् । महँगी नियन्त्रण त दलको हातमै थिएन होला । दलहरुले सुशासनको नारा व्यर्थमा खर्चिए, कार्य गरेनन् । जनता बिर्सिए, घरदैलो पुगेनन् । उनीहरुले बनाएको सिंहदरबारको सिंहको नङ्ग्रा मात्र गाउँ चिथोर्न गयो तर दरबार यतै खुमल्टार, बूढानीलकण्ठ, बालकोट, च्यासलतिरै बसिरह्यो । अहिले तिनको डेरा सराइ पनि भएको छ ।

चुनावको आलिसान भैँसेपाटी महल पनि भत्किएको र संसद् भवन नै जलेको अवस्थामा अब बनेको सिंहदरबारको संसद् भवन पनि भावी दिनसम्म सुरक्षित राख्ने गरी दलहरुले काम गर्न सके मात्र लोकतन्त्रको भविष्य बाँकी रहला, अन्यथा सधैँको लोभतन्त्रले नै विजय पायो भने देशको अखण्डता र राष्ट्रियतामै प्रश्न आउन सक्ने हुँदा आम मतदाता पनि अब त अलि चनाखो हुनुपर्छ होला । अन्यथा देशले श्राप गर्नेछ सबैलाई । यसै पनि आधाआधी मात्र मत खस्ने हाम्रो अतीत छ । विदेशमा रहनेहरुले यसपालि पनि मताधिकार पाउने अवस्था बनेको छैन । धेरै माग भएको ‘नो भोट’ को अधिकार पनि खोइ सुरक्षित भएको छैन ।

अतः केवल आचारसंहिता जारी गरेर मात्र आयोग उम्कन पाउँदैन । त्यसको निगरानी संयन्त्र के हुने र संहिता पालन नगर्ने ठूलाहरुलाई यसअघि के कारबाही भयो ? सो पनि विवरण आउन सके मतदाताहरु हर्षित हुन सक्थे होलान् ।
चुनावका मूल पात्रको गर्जन छ । भर्खरकै महाधिवेशनबाट विजेता बनेका छन् । केही आयातीत पाहुनाहरुको पनि वर्चश्व रहेको छ, दलमा । कार्यकर्ता–बेस दलमा नेता विजयी हुनु सामान्य कुरो हो । लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनैका लागि प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाइएको थियो । सल्लाहले र तेब्बर मतले जित्ने आँकलन पहिले नै थियो । जिते राम्रो भयो तर सालिनता देखिएन, अहंकार र हुङ्कारको बाढी आएको छ ।

देश फेरि अर्को खतरामा जाने संकेत भएको छ । घरभित्र स्याल पनि बाघ हुन्छ, आफ्नै घर भत्काएर खरानीको टीका लगाउँदै हिँडिएको अवस्था हो पहिले । कहाँ छन् आफ्ना अग्रज, कहाँ छन् आफ्ना पूर्वजहरु ? केपीले सोच्नुपर्छ । हो, उनलाई सबैका विषयमा झीनो–मसिनो जानकारी होला । तर कांग्रेसका पूर्वज बीपीलाई छोडे कांग्रेसीहरुले, त्यस्तै गरी छोडे कम्युनिस्टहरुले पनि, बिर्सिए कम्युनिस्टका पूर्वज मनमोहनहरु । बीपी र केपीको तुलना नहोला । सुराही बोकेर बालुवाटार छिर्ने र निस्कने अर्का केपी र देशकै लागि मरिहत्ते गर्ने गणेशमानहरु पनि थिए होलान् देशमा । आन्दोलन गरे तिनले तर सत्तामा गएनन्, गएर पनि धेरै नै बिगार गरेनन् । तर देशमा धेरै बिगार गर्ने काम केपीहरुकै पालामा भएको छ । सिंहदरबार नै बचेन, भ्रष्टाचारको ताँती लागेको छ । भदौको घटनाको छानबिन आयोग बन्यो, अधिवेशनको मौका दिएर आयोगले आफ्नो समयावधि नै थप्यो । मूल पात्रहरुलाई बोलाउन सकेन । झारो टार्नैका लागि बोलाउने तयारी के भनिँदै थियो, छोयो भने त्यसै दिन सरकार ढाल्ने भन्ने ऊर्दी जारी भइसकेको छ । टोल–टोलमा तयारी रहन कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन जारी भइसकेको छ । मानौँ लोकतन्त्र देखाउनका लागि हो, यसको पर्याय भनेको ह्वीप नै हो ।

र, त संसद्मा पनि पटक–पटक ह्वीप लागेको थियो । नसकेपछि कोमामा कतिपल्ट यसलाई धकेलिएको थियो, दुई तिहाइदेखि कुनै पनि सरकार स्थिर नहुनु ७ सालदेखिकै देशको विडम्बना हो । दल र कार्यकर्ताहरु मोटाउने, देश दुब्लाउने हाम्रो लोकतन्त्रको आदर्श भएको छ । देश केपीकै मात्र हो भने बीच–बीचमा किन ढलेको र सत्यानाश नै हुने गरी ढल्दा, भाग्दा, जल्दा पनि चेत किन नखुलेको ? देश जल्दा देश हाँक्नेसँग एकपल्ट सोधनीसम्म गर्न नमिल्ने कस्तो नेता ? राजनेताले देश हेर्छ, नेता मात्रैले चुनाव मात्रै हेर्छ ।

हाम्रा राजनीतिकर्मीहरुले देश हेरेनन्, चुनाव मात्रै हेरे, केवल चुनावले निकास र विकास दिँदैन । चुनाव केही समयपछि गर्दा पनि आकाश खस्ने होइन । गरिबी जहाँको त्यहीँ छ, खाडीबाट लासहरु आएकै छन्, यहाँका उद्योगधन्दाहरु निमोठिँदै छन्, राजनीतिक उद्योग मात्रै फस्टाएको छ । यहाँ रोजगारीको अभाव छ । पैसा थन्किएर आइडल बसेको छ, भोलि त्यसको भ्यालु जिरोमा जान सक्छ । विकास खर्च भएकै छैन ।

अर्थ र विकासविद्हरुलाई केपीहरुकै झोला बोक्दै ठिक्क छ । विश्वविद्यालयहरु राजनीतिमुक्त हुने प्रयासका लागि महावीरहरु देखिनुपर्ने, चुनावकै लागि रविहरु छुटिदिनुपर्ने, चुनावकै लागि खिलराजहरु आइदिएर नपुगी सुशीलाहरु आइदिनुपर्ने अनि देशको ठेक्कापट्टा भने दलहरुले नै गर्नुपर्ने । यो हदसम्मको राजनीतिले देश उँभो लाग्ला ? आउने फागुनमा चुनाव भइहाल्यो भने पनि आउने अनुहार पुरानै हुन् । देश फेरि उही पुरानो रस्साकस्सीमै रहने हो । किनकि यिनीहरुलाई थाहा छ– कहाँ, कसरी, कसलाई दोब्य्राउने र तेब्य्राएर भुँडी भर्ने भन्ने ।