निर्वाचनको बाटो र समानुपातिकको परीक्षा

यही फागुन २१ गते तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारीको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएसँगै मुलुक निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्ष र दोस्रो दल नेकपा (एमाले) ले निर्वाचनभन्दा बढी प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने संसय जनमानसमा थियो ।

यद्यपि भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहपश्चात् प्रतिनिधिसभाको विटघनपछि टुटेको संवैधानिक प्रक्रियालाई ट्रयाकमा ल्याउन निर्वाचन अपरिहार्य थियो । यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएसँगै मुलुक निर्वाचनको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचनप्रतिको संसय हटेको छ । अब स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकारसँगै राजनीतिक दलहरुले पनि थप जिम्मेवारी भई भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसै बीच दलहरूबीचको एकीकरण, धु्रवीकरण र गठबन्धनले चुनावी माहोल बनाइरहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा निर्वाचनको यात्रामा देश अघि बढेको छ ।

मुलुक यसअघि नै एक गम्भीर राजनीतिक मोडबाट गुज्रिसकेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनेरेसन–जेड (जेन्जी) विद्रोहले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मात्र हटेन, प्रतिनिधिसभा नै विघटनको अवस्थामा पुग्यो । यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा जनआक्रोश, पुस्तान्तरण र व्यवस्थाप्रतिको प्रश्नलाई एकैचोटि सतहमा ल्याएको थियो ।

यही पृष्ठभूमिमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन गरेको तयारीलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । अब दलहरू आफैंले पनि जनआक्रोशको स्वर बुझ्दै जिम्मेवार राजनीतिक आचरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र पर्यवेक्षक संस्थाहरूले समेत संयम, तथ्य र संवादको संस्कृति प्रवद्र्धन गर्नु अपरिहार्य छ । यो लोकतन्त्रको आत्मपरीक्षण हो । जेन्जी विद्रोहले दिएको सन्देश स्पष्ट छ– जनताको धैर्य सीमित छ र लोकतन्त्रको सार व्यवहारमा देखिनुपर्छ । त्यसैले फागुन २१ मै निष्पक्ष, शान्त र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आजको राष्ट्रिय कर्तव्य हो । यही बाटोबाट मात्र लोकतान्त्रिक स्थायित्व, संस्थागत विकास र जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ ।

सरकारले निर्वाचनको व्यवस्थापन गरी प्राविधिक स्रोत–साधन जुटाइदिने र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने हो । लोकतन्त्रको अभ्यास स्वच्छ र स्वस्थ बनाउन दलहरुको सचेत र विवेकपूर्ण भूमिका अझ ज्यादा महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले गर्दा समानुपातिक निर्वाचनको गरिमा र मर्यादा जोगाउने काम दलहरुको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट सधैँ बाहिरिँदै आएका वा चुनाव जित्न नसक्ने अवस्था भोगिरहेका वर्ग, समुदाय र पहिचानलाई राज्यको नीति निर्माण गर्ने थलोमा पु¥याउने स्पष्ट उद्देश्यका साथ समानुपातिक व्यवस्था ल्याइएको हो ।

महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग, मधेसी, मुस्लिमलगायतका लागि क्लस्टर निर्धारण गरिनु त्यसैको प्रमाण हो । सिद्धान्ततः यो प्रणालीले संसद्लाई समाजको वास्तविक प्रतिविम्ब बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । पछिल्ला निर्वाचन अभ्यास हेर्दा समानुपातिकको अभ्यास उद्देश्य अनुरुप भएको छैन । प्रणाली स्वयं प्रगतिशील र समावेशी हुँदाहुँदै पनि दलहरूको व्यवहारका कारण यो व्यवस्था आलोचनाको घेरामा पर्न थालेको छ ।

समानुपातिकको बन्द सूची तयार गर्दा नातावाद, कृपावाद र पहुँचको राजनीति हाबी हुनु सबैभन्दा गम्भीर विचलन हो । निर्वाचनमा जनतासामु मत माग्न जाँदा दलहरूले आफ्ना समानुपातिक बन्द सूचीहरू न्यायोचित, समावेशी र तर्कसंगत छन् भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । क्लस्टरको मर्मअनुसार वास्तविक प्रतिनिधित्व भएको देखाउन नसकेसम्म दलप्रति मात्र होइन, प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठिरहनेछ । समानुपातिक प्रणालीलाई कमजोर देखाउने होइन, यसको मर्मअनुसार इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नु राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई बदनाम होइन, बचाउनुपर्ने बेला यही हो ।