नयाँ ध्रुवीकरण पुरानै जिम्मेवारी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहबीच भएको सातबुँदे सहमतिले नेपाली राजनीतिमा स्पष्टरूपमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत दिएको छ । लामो समयदेखि असन्तुष्टि, निराशा र विकल्पको खोजीमा रहेको जनमतले यो सहमतिलाई स्वाभाविक रूपमा चासोका साथ हेरिरहेको छ । तर यो चासो उत्साह मात्र होइन, गहिरो आशंका र प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ । यो सहमति कुनै साधारण सहकार्य होइन ।

यसले पार्टी नेतृत्व र भावी कार्यकारी नेतृत्वलाई अलग–अलग व्यक्तिमा बाँडेर नयाँ राजनीतिक प्रयोगको ढोका खोलेको छ । संगठन, संसदीय राजनीति र कार्यकारी आकांक्षाबीचको यो संयोजन नेपाली राजनीतिक अभ्यासका लागि नयाँ हो । यही कारण यसले परम्परागत दल संरचना मात्र होइन, स्थापित शक्ति सन्तुलनलाई पनि चुनौती दिएको छ । तर यहाँ एक महत्वपूर्ण यथार्थ बुझ्न जरुरी छ । यो अवस्था न त नयाँ शक्तिले मात्तिने हो, न त पुराना शक्तिले आत्तिने । नेपाली राजनीति अहिले यस्तो मोडमा छ, जहाँ कुनै पनि शक्ति ‘सबै जितिसकियो’ वा ‘सबै गुमिसकियो’ भन्ने मनोविज्ञानमा जानु घातक हुन्छ । जनताको भरोसा अस्थायी हुन्छ र त्यो भरोसा भाषण, लोकप्रियता वा सामाजिक सञ्जालको प्रभावले होइन, परिणामले टिक्छ ।

नयाँ भनिएका शक्तिका लागि यो अवसर जति हो, त्यत्तिकै परीक्षा पनि हो । भ्रष्टाचारविरुद्धको नारालाई संस्थागत सुशासनमा बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन, आन्दोलनको ऊर्जा नीतिगत सुधारमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन । अब यसको मूल्यांकन यिनै प्रश्नमा हुनेछ । यदि यो सहमति सत्ता प्राप्तिको साधनमा मात्र सीमित भयो भने, जनताको निराशा झन् गहिरो बन्नेछ । उता, पुराना र स्थापित दलहरूका लागि पनि यो क्षण आत्ममन्थनको हो ।

नयाँ राजनीतिक प्रयोगलाई केवल हल्कारूपमा हेर्ने वा षड्यन्त्रको लेबल लगाएर टार्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको संकट समाधान हुँदैन । दशकौंको शासनपछि पनि सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक अवसर सिर्जनामा देखिएको कमजोरीकै कारण वैकल्पिक राजनीति जन्मिएको यथार्थ स्वीकार नगरी पुराना शक्तिहरू पुनः जनविश्वास जित्न सक्दैनन् । वास्तवमा, यो सहमतिले देखाएको मुख्य सन्देश यही हो ।

नेपाली राजनीति अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । जनताले पुरानाबाट पूर्णरूपमा हात झिकिसकेका छैनन्, न त नयाँलाई निर्विवादरूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । यो ‘बीचको समय’ हो, जहाँ सबै शक्ति बराबरको दबाबमा छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई जित–हारको चश्माबाट होइन, जिम्मेवारीको दृष्टिले हेर्नुपर्दछ । नयाँ शक्तिका लागि जिम्मेवारी छ– आशालाई परिणाममा बदल्ने । पुराना शक्तिका लागि जिम्मेवारी छ– आफ्ना कमजोरी सच्याएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिने ।

दुवै असफल भए भने हार्ने कोही एक दल होइन, लोकतन्त्र स्वयं हुनेछ । रवि–बालेन सहमतिले बहस शुरु गरेको छ, निष्कर्ष भने दिएको छैन । त्यो निष्कर्ष आगामी निर्वाचन, पार्टी सञ्चालनको चरित्र र शासनका ठोस परिणामले मात्र दिनेछ । अहिलेका लागि यति मात्र स्पष्ट छ । नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा छ, तर त्यो मोड परिवर्तनतर्फ जान्छ कि अर्को निराशातर्फ ? यसको उत्तर व्यवहारले देखाउनेछ, सहमतिपत्रले होइन ।