अर्थतन्त्रका संरचनात्मक जोखिम

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले दुई विपरीत धारका बीचमा उभिएको तथ्यांकले देखाउँछ । एकातिर वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको तीव्र सुधार, अर्कोतिर तीव्ररूपमा बढ्दो सार्वजनिक ऋण र त्यससँग गाँसिएको संरचनात्मक जोखिम नेपाली अर्थतन्त्रको ताजा दृश्य हो । यही विरोधाभासमा चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै सार्वजनिक ऋण एक खर्ब १४ अर्ब रुपियाँले बढ्नु आफैंमा गम्भीर संकेत हो । साथै सरकारको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.६६ प्रतिशत पुग्नु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अझै ‘जोखिम सीमा’ भित्रै मानिए पनि वृद्धिको गति चिन्ताजनक छ । झनै गम्भीर कुरा, ऋण वृद्धिको ठूलो हिस्सा सरकारको नयाँ खर्चभन्दा पनि डलर बलियो हुँदा स्वतः सिर्जित दायित्व हो । विनिमय दरकै कारण ७७ अर्बभन्दा बढी ऋण थपिनु नेपालको ऋण संरचनाको कमजोर पक्ष उजागर गर्छ ।

त्यस्तै बाह्य ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशतले नाघ्नुले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा उतारचढावको सीधा जोखिममा राखेको छ । डलर महँगो हुँदा ऋण, आयात र ऋण सेवा खर्च एकैपटक बढ्छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढाउनुका साथै बजेटको लचकता घटाउँछ । दीर्घकालमा यसले आर्थिक स्वायत्ततामाथि नै समस्या ल्याउने खतरा छ । सरकारले यस वर्ष ५ खर्ब ९५ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखे पनि पाँच महिनामा ३० प्रतिशत पनि हासिल हुन सकेको छैन । विशेष गरी बाह्य ऋण प्राप्ति अत्यन्त कमजोर देखिनु दाताप्रति निर्भर मोडेलको समस्या हो । सर्त कडाइ, प्रक्रियागत ढिलाइ वा परियोजना तयारीको कमजोरी, जेसुकै कारण भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर विकास खर्चमा पर्नेछ ।

उता ऋण सेवा खर्च भने तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । पाँच महिनामै ४० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी भइसक्नुले आगामी दिनमा विकास बजेट ऋण र ब्याजमै खपत हुने संकेत दिन्छ । यसले ६ प्रतिशतभन्दा माथि राखिएको जीडीपी वृद्धिदरको लक्ष्यलाई चुनौती दिएको छ । उता निर्यातमा ५८ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि निश्चितरूपमा सकारात्मक संकेत हो । आयात–निर्यात अनुपात घटेर ६.५८ मा झर्नु र निर्यातको हिस्सा १३ प्रतिशत नाघ्नु संरचनागत सुधारतर्फको शुरुवात मान्न सकिन्छ । विशेष गरी प्रशोधित भटमासको तेल, अलैंची, गलैंचाजस्ता वस्तुको योगदान उत्साहजनक छ । तर, अर्थतन्त्रको समग्र चित्र हेर्दा व्यापार घाटा पाँच महिनामै ६ खर्ब ४९ अर्ब नाघ्नुले आयात निर्भर अर्थतन्त्रको जरा बलियो नै रहेको देखाउँछ । अझै इन्धन, कच्चा पदार्थ निर्भरता घट््न सकेको छैन । मोबाइल, सुनजस्ता विलासिता र उपभोग्य वस्तुको आयात तीव्र बढेको छ । छिमेकी देशसँगको अत्यन्त असन्तुलित व्यापारले निर्यातको विविधीकरण र बजार विस्तारमा नीति असफलता रहेको झल्काउँछ ।

अहिलेको मुख्य समस्या ऋणको परिमाणभन्दा पनि ऋणको गुणस्तर र प्रयोग हो । यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा गएर निर्यात, रोजगारी र राजस्व बढाउँथ्यो भने अहिलेको दबाब अवसरमा बदलिन सक्थ्यो । तर, ऋण सेवा खर्च बढ्दै जानु र विकास खर्च कमजोर हुनु दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि खतरा हो । तसर्थ, अब सरकारले तीनवटा क्षेत्रमा स्पष्ट कदम चाल्नै पर्छ । पहिलो– बाह्य ऋण निर्भरता घटाउँदै आन्तरिक स्रोत र राजस्व विस्तार । दोस्रो– निर्यातमुखी उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि उद्योगमा लक्षित लगानी । तेस्रो– ऋण व्यवस्थापनमा विनिमय दर जोखिमलाई समेट्ने रणनीति । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पूर्ण संकटमा छैन, तर सावधानीपूर्वक कदम नचाले संकटतर्फ उन्मुख हुन सक्ने नाजुक अवस्थामा भने छ । व्यापारमा देखिएको सुधारलाई संरचनागत रूपान्तरणमा बदल्न सकेन भने बढ्दो ऋणले त्यो उपलब्धिलाई छायामा पार्नेछ । अब आर्थिक नीतिले संख्यात्मक वृद्धि होइन, दिगोपन र आत्मनिर्भरतालाई केन्द्रमा राख्नै पर्छ ।