अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै राजनीति: हिंसापछिको संकटले नयाँ–पुराना सबै दललाई घेर्दै

काठमाडौं।

भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न भागमा देखिएको हिंसात्मक गतिविधिपछि मुलुक गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक संकटतर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिएको छ । हिंसापछि शान्ति र स्थायित्वको अपेक्षा गरिए पनि नयाँ सरकार स्वयं थप संकटतर्फ धकेलिँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

परिवर्तनको नारा बोकेर सडकमा उत्रिएका समूह नै छिन्नभिन्न बन्दै व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । जनताले चाहेको जस्तो संरचनागत र व्यवहारगत परिवर्तन नआएपछि राजनीतिक प्रणालीप्रति असन्तोष अझै बढ्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा उदाएका नयाँ राजनीतिक दलहरू सत्ता कसरी हात पार्ने र शासन सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने गणनामा सीमित हुन थालेका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म खुलेका कतिपय दलमा परम्परागत दलमै लामो समय बसेर अवसर नपाएका नेताहरू नयाँ पार्टीको छाता ओढ्दै नेता बन्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण खनालले नयाँ दल भनिए पनि नेतृत्व, सोच र व्यवहार पुरानै भएको बताउनुभयो । राजनीतिक विज्ञ डा. लोकराज बरालका अनुसार दल फेर्ने संस्कृति सामान्य बन्दै जानु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो । यसले राजनीतिक दललाई वैचारिक संस्था होइन, चुनावी क्लबमा सीमित बनाउँछ ।

जेन–जी आन्दोलनबाट उदाएका केही युवा नेता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह, धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ—यी सबै नाम अहिले ‘नयाँ शक्ति’ को बहसमा जोडिँदै आएका छन् ।

माओवादी नेतृत्वमाथि प्रश्न

माओवादी युद्धबाट सत्ताको केन्द्रमा पुगेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भूमिकाले पनि मुलुकको राजनीति थप जटिल बन्दै गएको टिप्पणी भइरहेका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको उहाँको दोहोरो चरित्रले राजनीतिक स्थिरता कमजोर बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा सधैं निर्णायक मोडमा दोधार देखिएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘यही अनिश्चितताले समग्र राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको छ ।’

कांग्रेस र एमालेभित्रको संकट

पुराना दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसभित्र जनताका मुद्दाभन्दा पनि पार्टी महाधिवेशनको मिति, गुट–उपगुट र आन्तरिक शक्ति संघर्ष प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । फागुन २१ मा निर्वाचन भए कसरी जाने भन्ने स्पष्ट रणनीतिसमेत पार्टीसँग नरहेको कांग्रेसकै नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भन्नुभयो– ‘हामी चुनावको तयारीभन्दा नेतृत्वको झगडामा अल्झिएका छौं । यो अवस्थामा चुनावमा जाने हो भने कांग्रेको भविष्य के हुन्छ भन्न सकिन्न ।’

त्यस्तै, भर्खरै ११औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमालेमा पनि पद नपाएको असन्तुष्टिका कारण पार्टी छोड्ने लहर देखिन थालेको छ । पार्टी छोड्ने खबर सार्वजनिक नहुँदै अर्को दलले स्वागत गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक मूल्य कमजोर बनेको छ । पद नपाएर दल छाडेकालाई पार्टीमा भित्र्याए नेता बनाउने र मुलुकको शासन सत्तामा पठाउँदा त्यसले पार्ने असरका बारेमा दलहरुले कुनै लेखाजोखा गरेको पाइँदैन ।

भीडको राजनीति र सत्ताको दौड

नयाँ खोलिएका दलहरूबीच पार्टीगत वा कार्यगत एकताको प्रतिस्पर्धा बढेपछि ठूला दलहरू पनि यही बाटोमा अग्रसर देखिन्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटी बुझाएर रिहा भएपछि आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको केन्द्रमा राख्दै अन्य ‘लोकप्रिय अनुहार’लाई एकै ठाउँमा ल्याउने रणनीतिमा देखिनुहुन्छ । तर, आफूमाथि लागेको आरोपलाई राजनीति भन्ने लामिछानेले अदालतले मागेको धरौटीलाई भने छोपेर हिँड्ने गर्नुभएको छ ।

नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ शक्तिको नाममा भइरहेको प्रयासलाई अस्थायी उत्तेजनाको संज्ञा दिंदै भन्नुभयो–‘राजनीति नारा र भीडले होइन, संस्थागत अभ्यासले चल्छ ।’ त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले लोकतन्त्रमा विकल्प खोज्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘अहिले समाजमा जे भइरहेको छ त्यो तमासामात्रै हो ।’