जेनजी आन्दोलनपछि सेना र लोकतान्त्रिक मर्यादाको परीक्षा

गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनले नेपाललाई केवल सडकमा देखिएको असन्तोषसँग मात्र होइन, राज्यका संयन्त्रहरूको तयारी, समन्वय र निर्णय क्षमतासँग पनि आमनेसामने गरायो । तीन महिनापछि पनि त्यस घटनाक्रममाथि बहस चलिरहनु लोकतान्त्रिक समाजका लागि अस्वाभाविक होइन । बरु, संकटपछिको आत्ममूल्यांकन नै लोकतन्त्रको बलियो पक्ष हो । यही सन्दर्भमा नेपाली सेनाले जंगी अड्डाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आफ्नो भूमिकाबारे स्पष्टीकरण दिएको छ । सेनाले राष्ट्रपति र कार्यपालिकाको निर्णय अधिकारको सम्मान गरेको, संविधानको अक्षर र मर्मअनुसार मात्र भूमिका निर्वाह गरेको तथा कुनै राजनीतिक एजेन्डा वा सत्ता हस्तक्षेपको आकांक्षा नराखेको दाबी गरेको छ । सेनाको यो धारणा लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति गरिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो, जसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । तर प्रश्न यहाँ समाप्त हुँदैन । लोकतन्त्रमा संस्थाहरूले हामी हस्तक्षेपकारी होइनौँ भन्नु पर्याप्त हुँदैन, संकट नै किन सिर्जना भयो र त्यसको व्यवस्थापन किन यति जटिल बन्यो भन्ने गहिरो समीक्षा आवश्यक हुन्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएको राजनीतिक नेतृत्वको अन्योल, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र सुरक्षा संयन्त्रबीचको अस्पष्ट कार्यविभाजनले सेनालाई असहज भूमिकामा ल्याएको यथार्थ पनि उत्तिकै सत्य हो ।

संविधानले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको अग्रपंक्तिमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई राखेको छ, सेना अन्तिम विकल्प हो । यही विभाजन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । सेनाले आफ्नो प्रतिवेदनमा कार्यपालिकाको आदेशविनाको हस्तक्षेपले झन् ठूलो क्षति हुन सक्ने तर्क गरेको छ । जीवन रक्षा प्राथमिकता बनाउनु राज्यको दायित्व हो, तर त्यो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा निर्णयको नेतृत्व राजनीतिक निकायले लिन नसक्नु नै मूल समस्या हो । पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर प्रयोगलाई लिएर उठेको विवादले पनि नेपाली समाज कति संवेदनशील मोडमा छ भन्ने देखाउँछ । राष्ट्रिय एकताको प्रतीकलाई संकटको बेला स्मरण गराउनु सेनाको नजरमा राष्ट्रिय चेतनाको आह्वान हो । तर लोकतान्त्रिक युगमा प्रतीकहरूको प्रयोगले बहुअर्थी सन्देश दिन सक्छ भन्ने यथार्थलाई पनि नकार्न मिल्दैन । त्यसैले भविष्यमा यस्ता कदममा अझ सूक्ष्म संवेदनशीलता आवश्यक देखिन्छ ।

इतिहास हेर्दा नेपाली सेनाले सत्ता हस्तक्षेप नगरेको दाबीलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपालको सक्रिय सहभागिता सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको प्रमाण हो । तर आन्तरिक संकटमा सेनामाथि प्रश्न उठ्नु आफैंमा लोकतन्त्रको चेतावनी घण्टी पनि हो । अब देश निर्वाचनतर्फ अघि बढ्दै छ । यस्तो बेला सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता स्पष्ट नेतृत्व, संस्थागत समन्वय र संवैधानिक मर्यादाको व्यावहारिक अभ्यास हो । जेनजी आन्दोलनले सिकाएको पाठ यही हो । राजनीतिक शून्यता सिर्जना हुँदा सेनाजस्तो संस्था पनि बहसको केन्द्रमा पुग्छ । त्यसैले निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, सेनाको स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण छ, तर पर्याप्त होइन । अबको बहस सेनाले के ग¥यो भन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्वले के गर्न सकेन भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटो यही आत्म–आलोचना र संस्थागत सुधारबाट मात्र खुल्छ ।