जेन–जी आन्दोलनपछिको सुरक्षा बहस: यस्ता छन् सेनाको स्पष्टीकरणले उठाएका सवालहरू

काठमाडौं।

भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछि विकसित असामान्य परिस्थितिमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे तीन महिनापछि पनि बहस रोकिएको छैन । यही पृष्ठभूमिमा नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिको निर्णय अधिकार र कार्यपालिकाको सर्वोच्चताको सम्मान गर्दै आफूले संविधानको अक्षर र मर्मअनुसार मात्रै भूमिका निर्वाह गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सेनाको कुनै राजनीतिक एजेन्डा नभएको, सत्ता हस्तक्षेपको आकांक्षा नराखेको र संकट व्यवस्थापनमा सहजीकरणमात्रै गरेको दाबी गरेको छ । तर, यो स्पष्टीकरणले सेनाको भूमिकामाथि उठेका सबै प्रश्नको उत्तर दिन सकेको छ कि छैन ? यही नै अहिलेको मूल बहसको केन्द्र बनेको छ ।

भदौ २४ को अवस्था राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र असामञ्जस्यका कारण थप जटिल बन्दै गएको थियो । उच्च जोखिममा परेका विशिष्ट व्यक्ति, कूटनीतिज्ञ र सर्वसाधारणको जीवन रक्षा पहिलो दायित्व भएकाले सेना संयमित रूपमा उपस्थित भएको बताइएको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ– यदि सेना तत्काल उपस्थित नहुने हो भने स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्थ्यो कि वा, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रबीचको कमजोर समन्वयले सेनालाई अघि सार्ने अवस्था सिर्जना गरियो ।

सेनाले जीवन रक्षा प्राथमिकता दिएको तर्क प्रस्तुत गरे पनि आलोचकहरू भने राजनीतिक नेतृत्वको असफलताले सेनालाई असहज भूमिकामा धकेलेको टिप्पणी गरेका छन् । सेना कार्यपालिकाको निर्णयबिनाको हस्तक्षेपमा गएन, अन्तिम निर्णय राष्ट्रपति र सरकारकै हातमा रह्यो, सेनाले त्यो निर्णय शिरोपर ग¥यो यो सन्देश केवल आत्मरक्षा होइन, लोकतान्त्रिक छविलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयास पनि भएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन् । नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ विगतमा सेना–राजनीति सम्बन्ध सधैँ संवेदनशील रहँदै आएको छ, सेनाले सार्वजनिक रूपमा यस्तो स्पष्टीकरण दिनु आफैंमा अर्थपूर्ण मानिन्छ ।

तर, सुरक्षा विश्लेषकहरू भन्छन्– संविधानको पालना गरेको दाबी पर्याप्त होइन, संकटमा सेनालाई किन र कसरी अघि सारियो भन्ने संरचनागत कमजोरीमाथि बहस जरुरी छ । सेना प्रमुखको सन्देशमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर प्रयोग हुनु अर्को विवादित पक्ष बन्यो । सेनाले यसलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भन्दै राजनीतिक सन्देश नभएको जिकिर गरेको छ ।

यद्यपि, आलोचकहरूका अनुसार संकटको क्षणमा यस्ता प्रतीकहरू प्रयोग गर्दा सन्देश बहुअर्थी बन्न सक्छ, जसले अनावश्यक शंका जन्माउन सक्छ । सेनाले भने यसलाई राष्ट्रिय चेतनाको आह्वानको रूपमा मात्र लिन आग्रह गरेको छ । नेपाली सेनाले अहिलेसम्म कहिल्यै सत्ता हस्तक्षेप नगरेको, बरु संवैधानिक संक्रमणका हरेक मोडमा नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिएको दाबी गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा अग्रणी भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र व्यावसायिक अनुशासनलाई सेनाले आफ्नो बलियो आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

तर, यही दाबीको छायामा अर्को प्रश्न उभिन्छ– यदि सेना यति नै व्यावसायिक र संविधानप्रति निष्ठावान् छ भने, बारम्बार स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था किन आइरहन्छ सुरक्षा विश्लेषक डा. सुरेन्द्र कार्की बताउनुहुन्छ । देश आगामी निर्वाचनको दिशामा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा सेनाले सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै संविधानअनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । सतहमा अवस्था सामान्य देखिए पनि जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा संयन्त्र र राज्य संयन्त्रको तयारीमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सैनिक मुख्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ । सेना हस्तक्षेपकारी होइन, सहजकर्ता हो । सेना राजनीतिक होइन, संवैधानिक छ । तर, लोकतन्त्रमा स्पष्टीकरणमात्रै अन्तिम उत्तर हुँदैन । जेन–जी आन्दोलनले देखाएको वास्तविकता के हो भने— राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी हुँदा सेनाजस्तो संस्थालाई पनि विवादको केन्द्रमा ल्याइएको छ ।