बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि उदार नियमन र वर्गीकरणमा जोड

काठमाडौं।

बैंकहरूलाई कार्यसम्पादनका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो गरी तीन वर्गमा विभाजन गर्ने नयाँ अवधारणा अघि सारेर नियमनलाई जोखिम आधारित बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा बैंकिङ प्रणालीलाई थप उदार, विवेकशील र प्रभावकारी बनाउनका लागि उक्त सुझाव दिइएको हो ।

कार्यदलको प्रतिवेदन बैंकिङ क्षेत्रका छ प्रमुख एजेण्डा (नीतिगत सुधार, कर्जा विस्तार, मर्जर प्रक्रिया, ग्रामीण अर्थतन्त्र, पुँजीबजार विकास र ग्रे–लिस्टबाट मुक्ति) मा केन्द्रित छ । सो प्रतिवेदनको नवीन पक्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहक सेवा, जोखिम व्यवस्थापन, कारबाहीको इतिहास र वित्तीय स्वास्थ्य (पुँजी पर्याप्तता, सम्पत्ति गुणस्तर, आम्दानी तथा तरलता) का आधारमा तीन वर्गमा विभाजन गर्ने सुझाव हो ।

विगत पाँच वर्षको तथ्यांकलाई भार दिएर (पछिल्लो वर्षलाई ४० प्रतिशत र पुरानोलाई घट्दो क्रममा) प्रत्येक साउनमा मूल्यांकन गरी राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा सूची सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । प्रथम वर्गका बैंकहरूलाई चालु पुँजीसम्बन्धी नियम आफैं बनाउने, कर्जा सदुपयोग जाँच त्रैमासिक गर्ने र दुरुपयोगमा वार्षिक १ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने अधिकार दिन सिफारिस गरिएको छ । यो जरिवाना रकम वित्तीय साक्षरतामा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यस किसिमको वर्गीकरणले ‘बेसिक रेगुलेसन, मोर सुपरभिजन’ को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउँदै राम्रा बैंकहरूलाई स्वतन्त्रता दिई कमजोरलाई कडा नियमन गर्नेछ । यसले बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढाउँदै समग्र क्षेत्रलाई अनुशासित बनाउन सक्छ, तर निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चितमा विवाद निम्त्याउने जोखिम भने छ ।
त्यस्तै प्रथम वर्गका लागि ब्याजदर अन्तर नलाग्ने, सेवा शुल्क स्वयं निर्धारण गर्ने र वार्षिक साधारण सभामा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने सुविधाले बैंकहरूको स्वायत्तता बढाउँछ, जसले अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाहलाई तीव्र बनाउन सक्छ ।

उच्च तरलताका बाबजुद कर्जा विस्तार नहुनु, समष्टिगत माग कमजोर हुनु र लगानी वातावरण नबन्नुले निष्क्रिय कर्जा बढेको ठहर गर्दै कार्यदलले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनःसञ्चालन, कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई कर्जा पहुँच र पुर्नसंरचना सुझाएको छ । विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशतमा झार्ने, एसएमई कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाउने र कृषि कर्जालाई उत्पादन चक्रसँग जोड्ने सिफारिस छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरीमा १० लाखसम्मको कर्जा न्यूनतम प्रक्रियामा उपलब्ध गराउने तथा ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सुरु गर्ने सुझाव पनि छ ।

अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेको अवस्थामा यो सुझावहरूले वास्तविक क्षेत्र (कृषि, एसएमई) मा कर्जा पहुँच बढाउँदै रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छन् । तर, कर्जा लागत घटाउने (धितो मूल्यांकन, बीमा शुल्क आदि) सुझाव कार्यान्वयन नभए कृषकले फाइदा नपाउन सक्छन् । सरकारले ब्याज अनुदानमा बाँकी भुक्तानी नगर्दा कर्जा रोकिएको समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्नै कोषबाट शोधभर्ना दिने मोडल अपनाउनु व्यावहारिक देखिन्छ ।

यसैगरी मर्जर भएका बैंकहरूको कार्यसम्पादन नभएकाहरू भन्दा कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले हतार नगर्न, विस्तृत अध्ययन गर्न र मानव संशाधन एकीकरणमा ध्यान दिन सुझाएको छ । स्वाप रेसियो संस्थाहरूले नै निर्णय गर्ने अधिकार दिने तर प्रणालीमा जोखिम थप्ने सुविधा नदिने तथा २ वर्षको आयकर छुट पहल गर्ने सिफारिस छ । विगतका मर्जरहरूले सञ्चालन र सेवा एकीकरणमा समस्या निम्त्याएको पृष्ठभूमिमा यो सुझावले स्थिरता सुनिश्चित गर्छ । तर, मर्जरलाई प्रोत्साहन दिन कर छुट दिने तर जोखिम नथप्ने सन्तुलन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।

प्रतिवेदनले नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट हटाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन कार्यान्वयन, नगद कारोबार सीमा १० लाखबाट १ लाखमा झार्ने र सेन्ट्रल केवाइसी लागू गर्ने सुझाव दिएको छ । पुँजीबजारमा राष्ट्र बैंकको भूमिका समन्वयात्मक बनाउने, मार्जिन कर्जा सुधार्ने र नेपाली मुद्राको छुट्टै चिह्न बनाउने जस्ता रचनात्मक सुझाव पनि छन् । सहकारी समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले कार्यक्रम बनाउने जोड छ । ग्रे–लिस्टबाट मुक्ति नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण छ । तर, नगद सीमा घटाउँदा साना कारोबार प्रभावित हुन सक्छन ्। पुँजीबजार सुधारले बैंकिङ र शेयर बजारबीच तालमेल बढाउँछ, जसले समग्र वित्तीय स्थिरता कायम गर्छ । सहकारी समस्या सम्बोधनले बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वास बढाउँछ, तर सरकारसँग समन्वय आवश्यक छ । प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्या तरलताको अभाव नभई विश्वास, माग र संरचनागत कमजोरी भएको ठहर गर्दै सुधारका लागि समयबद्ध कार्ययोजना सुझाएको छ । यदि कार्यान्वयन भए, यसले कर्जा विस्तार बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन सक्छ ।