काठमाडौं।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पुस २ गते दमक हुँदै भारतको सिलिगुडी पुगेको घटना सामान्य निजी भ्रमण मात्र हो ? कि यो भ्रमण नेपालमा गहिरिँदो सत्ता संकट, निर्वाचनको अन्योल र वैकल्पिक सरकारको बहससँग गाँसिएको एउटा गम्भीर राजनीतिक संकेत हो ? पछिल्ला घटनाक्रमले यही प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।
पूर्वराजा भारत पुगेको दिनदेखि नै उनी भारत सरकारको ‘सरकारी पाहुना’को हैसियतमा उच्च सम्मानसहित राखिएको तथ्य बाहिरिएको छ। भारत प्रवेश गरेलगत्तै पश्चिम बंगालका गभर्नरले सुरक्षा स्कर्टिङसहित उनलाई सिलिगुडी लगेका थिए। हाल पनि उनी गभर्नरको सुरक्षा घेराभित्रै आवतजावत गरिरहेका छन्। यदि यो निजी यात्रा मात्रै हो भने, राज्यपालस्तरको प्रत्यक्ष संलग्नता किन ? र किन भ्रमणको अवधि अझै गोप्य राखिएको छ ?
सिलिगुडीमा के–के छलफल भए?
स्रोतहरूका अनुसार सिलिगुडीमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनको सम्भावना र ‘पोस्ट–इलेक्शन’ वा ‘नो–इलेक्शन’ परिदृश्यबारे गम्भीर संवाद भएको छ। तर ती संवाद कुन तहमा, कससँग र कुन एजेन्डामा भए भन्नेबारे औपचारिक रूपमा केही खुलाइएको छैन। यिनै मौनताले भ्रमणलाई अझ शंकास्पद बनाएको छ।
यो भ्रमण त्यतिबेला भएको छ, जब नेपालमा फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन मिति व्यवहारतः धरापमा परेको देखिन्छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावमा जाने कुरा त गर्छन्, तर तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन असफल छन्।
चुनाव सार्ने ‘गुप्त सहमति’ त होइन?
बालुवाटार स्रोतका अनुसार पर्याप्त तयारी र सुरक्षा चुनौती देखाउँदै सरकारले निर्वाचन केही समय सार्ने गृहकार्य गरिरहेको छ। तर प्रश्न उठ्छ—यदि सरकार स्वयं चुनाव सार्ने निष्कर्षमा पुगेको हो भने, त्यसको वैधानिक र राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
यसैबीच निर्वाचित सरकार विस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित विद्रोही गतिविधिमा संलग्न रहेको बताइने समूहका अगुवा सुधन गुरुङले फागुन २१ मा निर्वाचन हुन नदिने सार्वजनिक चेतावनी दिइसकेका छन्। राज्यको सुरक्षा संयन्त्र यस्ता चेतावनीप्रति किन मौन छ ? कि राज्य स्वयं चुनाव सार्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको हो ?
सर्वोच्च अदालतमा सत्ता संघर्ष
चुनावी अन्योलकै बीच नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन्। दुई ठूला दल एकै एजेन्डामा अदालत जानु सामान्य संयोग होइन। यो कदमले चुनावभन्दा अदालत र ‘संवैधानिक व्याख्या’लाई केन्द्रमा राख्ने रणनीति देखिन्छ।
यदि अदालतबाट संसद पुनःस्थापना भयो भने चुनाव स्वतः अनिश्चित बन्छ। के यही परिणामका लागि राजनीतिक दलहरू मौन सहमतिमा छन् ? र यही कारणले चुनावी तयारी जानाजान कमजोर पारिएको हो ?
वैकल्पिक सरकारको ‘फाइल’ खोलिँदै
सबैभन्दा गम्भीर संकेत भनेको—चुनाव हुन नसकेमा ‘सर्वपक्षीय’ वा ‘स्वतन्त्र व्यक्तित्व’को नेतृत्वमा सरकार बनाउने बहस खुला रूपमा सुरु हुनु हो। स्रोतहरूका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र चोलेन्द्र समशेर राणाको नाम यसै सन्दर्भमा अघि सारिएको छ।
यी नामहरू किन ? किन राजनीतिक दलभित्रैबाट नेतृत्व खोजिँदैन ? र किन “छिमेकी शक्तिले समेत स्वीकार गर्ने” व्यक्तित्वको आवश्यकता भनेर जोड दिइँदैछ ? के यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिक संकटको समाधान खोज्ने नाममा बाह्य स्वीकार्यताको मापदण्ड स्थापना गर्ने प्रयास होइन ?
पूर्वराजा र वैकल्पिक सत्ता संरचना
यही पृष्ठभूमिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सिलिगुडी बसाइलाई ‘संयोग’ भन्न कठिन छ। सरकारप्रति बढ्दो असन्तोष, चुनावी अन्योल, संसद पुनःस्थापनाको खेल, वैकल्पिक सरकारको तयारी—यी सबै घटनाक्रम एउटै समयरेखामा जोडिनुले शंका जन्माएको छ कि नेपालमा फेरि सत्ता पुनर्संरचनाको ‘ब्याकडोर प्रक्रिया’ सुरु त भइरहेको छैन ?
यसैबीच राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएका दुर्गा प्रसाई र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच केही दिनअघि भएको भनिएको संवादको चर्चाले थप प्रश्न उब्जाएको छ। यदि राजसंस्था केवल इतिहास भइसकेको विषय हो भने, यस्ता संवाद र गतिविधिहरू किन दोहोरिन्छन् ?
निर्णायक मोडमा नेपाल
आज नेपाल एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ? संसद पुनःस्थापना हुन्छ कि हुँदैन ? वैकल्पिक सरकार आउँछ कि वर्तमान सत्ता टिक्छ ? र यी सबैबीच पूर्वराजाको भारत भ्रमणले कस्तो भूमिका खेल्छ ?
उत्तर अहिले अस्पष्ट छन्। तर यति भने स्पष्ट छ—निर्णय अब खुला मञ्चमा होइन, पर्दाभित्र भइरहेका छन्। र जब राजनीति पर्दाभित्र सर्छ, लोकतन्त्र सधैं जोखिममा पर्छ।
प्रतिक्रिया