राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर

चालू आर्थिक वर्ष २०८२|८३ को मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको राजस्व संकलन अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न नसक्नु केवल प्राविधिक कमजोरी वा संयोग होइन, यो समग्र आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाको प्रतिविम्ब हो । आन्तरिक राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली (आरएमआईएस) को तथ्यांकले देखाएको ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत प्रगति आफैँमा गम्भीर संकेत हो ।

राज्यको आम्दानी प्रणाली दबाबमा छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास, सेवा प्रवाह र सामाजिक सुरक्षामा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । सरकारले चालू आवका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो । तर मंसिरसम्मको लक्ष्य नै करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपियाँले पछाडि पर्नु अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा नरहेको स्पष्ट प्रमाण हो । मंसिर महिनामा मात्र हेर्दा प्रगति ८४ प्रतिशत देखिए पनि समग्र लक्ष्यसँग तुलना गर्दा यो सन्तोषजनक भन्न सकिने अवस्था होइन । अझ गम्भीर कुरा त अघिल्लो आवको तुलनामा लक्ष्य बढाइए पनि आर्थिक आधार र गतिविधि भने त्यही अनुपातमा विस्तार हुन नसक्नु हो ।

राजस्व कमजोर हुनुका कारणहरू बहुआयामिक छन् । पहिलो, आयातमा आएको निरन्तर गिरावट हो । नेपालजस्तो आयात–आधारित अर्थतन्त्रमा भन्सार राजस्व घट्नु भनेको समग्र राजस्वमा सीधा प्रहार हुनु हो । दोस्रो, निजी क्षेत्र अझै पूर्णरूपमा चलायमान हुन सकेको छैन । लगानीकर्तामा विश्वासको अभाव, बैंकिङ प्रणालीमा कडाइ र बजारमा मागको सुस्तताले करयोग्य कारोबार नै घटाएको छ । तेस्रो, कर प्रशासन र अनुपालन प्रणालीको पुरानै समस्या यथावत् छ ।

कर छल्ने प्रवृत्ति, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको फैलावट र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले राजस्व प्रणाली कमजोर बनाइरहेको छ । तर चालू वर्षको राजस्व संकलनमा देखिएको सुस्तताको एउटा महत्वपूर्ण र प्रायः बेवास्ता गरिएको पक्ष भनेको ‘जेनजी आन्दोलन’ र त्यसले सिर्जना गरेको समग्र अस्थिरता हो । पछिल्लो समय युवाहरूको नेतृत्वमा भएका आन्दोलन, सडक अवरोध, सरकारी कार्यालय घेराउ, बन्द, हडताल र प्रशासनिक कामकाजमा आएको अवरोधले आर्थिक गतिविधि प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ । उद्योग–व्यवसाय आंशिकरूपमा ठप्प भए, यातायात अवरुद्ध भयो, सेवा क्षेत्र प्रभावित भयो । राज्यले समयमै संवाद, नीति सुधार र भरोसा निर्माण गर्न नसक्दा आन्दोलनले अराजक रूप लियो, जसको आर्थिक मूल्य अहिले राजस्व तथ्यांकमा देखिन थालेको छ । स्थिरताविना आर्थिक गतिविधि चल्दैन र आर्थिक गतिविधिविना राजस्व सम्भव हुँदैन, यो सामान्य अर्थशास्त्रीय सत्य हो ।

राजस्व लक्ष्य पूरा नहुनुका परिणामहरू दीर्घकालीन हुन्छन् । विकास खर्च कटौती हुने, पूँजीगत बजेट झनै थन्किने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दबाबमा पर्ने र सरकार ऋणतर्फ झन् निर्भर बन्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई पुनः ऋण केन्द्रित र असन्तुलित बाटोमा धकेल्ने खतरा बढाउँछ । विगतका वर्षहरूमा बजेट खर्चभन्दा ऋण व्यवस्थापनमा बढी ऊर्जा खर्चिनुपरेको तीतो अनुभव अझै ताजै छ । अब सरकारसँग दुईवटा विकल्प मात्र छन् । पहिलो, यथास्थितिलाई दोष दिँदै समय कटाउने ।

दोस्रो, कठोर आत्ममूल्यांकन गर्दै नीतिगत, संरचनागत र प्रशासनिक सुधारमा गम्भीरता देखाउने बेला आइसकेको छ । राजस्व संकलनको कमजोर अवस्था कुनै एउटा मन्त्रालयको समस्या होइन, यो समग्र राज्य व्यवस्थाको परीक्षा हो । यदि अहिले पनि चेतावनीका संकेतहरूलाई बेवास्ता गरियो भने आगामी महिनाहरूमा राजस्व मात्र होइन, राज्यकै विश्वसनीयता संकटमा पर्न सक्छ । अब पनि नसच्चिने हो भने, बजेटका अंकहरू कागजमै सीमित रहनेछन् र नागरिकको भरोसा अझै खस्किनेछ ।