पुनर्निर्माण आन्तरिक स्रोतबाटै हुनसक्ने

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनीबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सेवा सुविधा, प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका लागि कति रकम आवश्यक छ भन्नेबारे खुलेको छैन । पुनर्निर्माणका लागि रकम अनुमान गरिएको भए पनि त्यसको स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय सरकारलाई नयाँ चुनौती हो ।

अहिले नियमित खर्चबाहेक क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण, निर्वाचन, सुरक्षा निकायको पुनस्र्थापना तथा निजी क्षेत्रसहित आर्थिक पुनरुउत्थान गर्नुपर्ने सरकारको जिम्मेवारी छ । तर, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा अपेक्षाकृत रकम जम्मा हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म १० करोड रुपियाँको हाराहारीमा मात्र कोषमा रकम जम्मा भएको र बाह्य सहयोग नलिने घोषणा भइरहँदा सरकारलाई प्रणालीबाटै रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये अनावश्यक र छरिएका खर्च कटौती गर्दा १ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ जुटाउन सकिने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ, सोही रकमबाट निर्वाचन र पुनर्निर्माणलाई सकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अनुत्पादक परियोजना रोक्ने, बैठक भत्ता कटौती र आवास भत्ता हटाउने समावेश छन्। प्रदेशहरूले पनि प्रशासनिक खर्च कटौतीबाट २ अर्ब जुटाएका छन् । तर, चुनौतीहरू पनि छन्, राजनीतिक अस्थिरताले लगानी घटाउने जोखिम छ, जसले राजस्व संकलनमा १०–१५ प्रतिशत कमी ल्याउन सक्छ । राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक सुस्तताका बीच यो लक्ष्य हासिल गर्नु सहज भने छैन ।

जेन–जी आन्दोलनले सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए । सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोडको क्षति भएको छ, जसमा संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत, प्रदेशको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत हिस्सा छ । मुख्य क्षति सार्वजनिक भवन, पूर्वाधार र सवारी साधनमा भएको छ । २ हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त हुँदा ३९ अर्ब ३१ करोडको नोक्सान र १२ हजार ६५९ सवारी साधनबाट १२ अर्बको हानी भएको छ । निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोडसहित कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपियाँको क्षति अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई ८० अर्बसम्म पुगेको दाबी गरेको छ । होटल क्षेत्रले मात्रै २५ अर्बभन्दा बढीको नोक्सान बेहोरेको उल्लेख छ । सामुदायिक क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोडको क्षति भएको छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।

यो क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १.३ प्रतिशत हो ।सरकारले पारदर्शी र प्रभावकारी स्रोत व्यवस्थापन गर्न अनावश्यक खर्च कटौतीलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने, पुनर्निर्माण मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सम्भव छ । अन्यथा, जीडीपी वृद्धिदरमा थप गिरावट आउन सक्छ, जसले युवा असन्तोषलाई झन् बढावा दिनेछ । आन्दोलनले भौतिक क्षति मात्र होइन, अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरीहरूलाई समेत उजागर गरेको छ । साथै आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको विश्वास घटेको छ, जसले विदेशी प्रत्यक्ष लगानीमा ३० प्रतिशतसम्म गिरावट ल्याउन सक्छ ।