आर्थिक पुनरुत्थानको खाँचो

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जेनजी आन्दोलन एक महत्वपूर्ण मोड साबित भएको छ, जसले युवाको असन्तुष्टि र आर्थिक असुरक्षालाई सतहमा ल्याएको छ । तर यो आन्दोलनको मूल्य चर्को साबित भएको अध्ययनमा देखिएको छ । आन्दोलनका कारण कुल भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपियाँ पुगेको छ, जुन नेपालको अनुमानित जीडीपीको १.३ प्रतिशत हो । साथै विश्व बैंकको नेपाल विकास अपडेटले सन् २०२६ मा जीडीपी वृद्धिदरलाई २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गर्दै राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनको प्रभावलाई कारण मानिएको छ । यस्तो परिदृश्यमा आन्दोलनले उठाएका मुद्दा जायज भए पनि यसको आर्थिक प्रभावले देशको विकास गतिलाई वर्षौंसम्म प्रभावित पार्ने निश्चित छ ।

आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपियाँको क्षति भएको छ, जसमा संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत, प्रदेशको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत हिस्सा छ । मुख्यरूपमा सार्वजनिक भवन र पूर्वाधारमा भएको यो क्षतिले सेवा प्रवाहमा गम्भीर बाधा पु¥याएको छ । २ हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त हुँदा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपियाँको मूल्यांकन गरिएको छ । यसले स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातजस्ता आधारभूत सेवाहरूमा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ । आन्दोलनको क्रममा १२ हजार ६५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपियाँको नोक्सान भएको छ, जसले यातायात र व्यापार क्षेत्रलाई थप संकटमा धकेलिदिएको छ ।

निजी क्षेत्रको क्षति पनि कम छैन, प्रतिवेदनअनुसार ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपियाँ छ । तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने ८० अर्बभन्दा बढी क्षति भएको जनाएको छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपियाँको क्षति भएको छ, जसमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक पूर्वाधार समावेश छन् । यो क्षतिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने खतरा छ, किनकि यी संरचनाले दैनिक जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् ।

आन्दोलनका क्रममा युवा बेरोजगारीको समस्यालाई उठाइएको भए पनि आन्दोलनकै कारण यो थप गहिरो बनेको छ । विश्व बैंकका अनुसार, युवा बेरोजगारी दर २०.८ प्रतिशत छ । यो दर आन्दोलनपछि बढ्ने सम्भावना छ, जसले सामाजिक अस्थिरतालाई निम्त्याउन सक्छ । त्यस्तै लगानीकर्ताको विश्वास घटेको छ, जसले विदेशी लगानी र पर्यटन क्षेत्रलाई थप प्रभावित पार्नेछ । समितिले प्रस्ताव गरेको पुनर्निर्माण योजनाअनुसार ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ, जसले सरकारी खर्चमा दबाब बढाउने छ । तर यो बजेट मुख्यरूपमा सरकारी पूर्वाधारमा केन्द्रित छ । निजी र सामुदायिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमा कसरी ध्यान दिइने ? त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

जेनजी आन्दोलनबाट हालसम्म २३ अर्ब ४४ करोड दाबी परेकामा ४ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ मात्र भुक्तानी भएको छ । यसमा सम्पत्ति, मोटर, इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्र समावेश छन् । यो भुक्तानी प्रक्रियाले प्रभावितहरूलाई तत्काल राहत दिन सक्छ, तर पूर्ण क्षतिपूर्ति नहुँदा आर्थिक पुनरुत्थानमा ढिलाइ हुने निश्चित छ । समग्रमा, आन्दोलन बेथितिविरुद्ध उठेको भए पनि यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो घाउ दिएको छ, जसले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक नीतिको पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याएको छ । सरकारले युवा रोजगारी, लगानी प्रवद्र्धन र पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा तत्परता देखाउनुपर्छ ।