राज्यका निकाय सुदृढ नहुँदा देखिने संकट

नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सधैँझैँ क्षणिक विरोध वा सडकको भीडको रूपमा मात्र बुझ्नु गलत हुन्छ । यसको मूलमा एउटा ठूलो प्रश्न छ । के नेपालका राज्यका निकायहरू वर्तमान आवश्यकताअनुसार सक्षम, जिम्मेवार र सुदृढ छन् त ? आन्दोलनका क्रममा भएको अव्यवस्था, विध्वंस र प्रशासनिक भ्रमले यस प्रश्नलाई अझै तीव्र बनाएको छ । नागरिक आज पनि सोधिरहेका छन्– हुनुपर्ने के थियो तर भयो के ? राज्यले स्थापना गरेका संवैधानिक, सुरक्षा, प्रशासनिक र न्यायिक संरचनाहरू समयानुसार आधुनिक र उत्तरदायी नबनेसम्म नागरिकले भोग्नुपर्ने क्षति दीर्घकालसम्म रहिरहन सक्छ । जेनजी आन्दोलनले उठाएको मूल प्रश्न यही हो । राज्य किन कमजोर देखियो ? राज्यका अंगहरूले किन अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेनन् ?

नेपालमा पटक–पटक भएका राजनीतिक परिवर्तन, अस्थिरता र संक्रमणको मोडमा राज्यका निकायहरूले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसक्दा त्यसले सिर्जना गरेको अव्यवस्था समय–समयमा थप जटिल बन्दै गएको छ । राज्यले स्थापना गरेका संवैधानिक, सुरक्षा, प्रशासनिक र सेवा–प्रवाह गर्ने अंगहरू सुदृढ नहुँदा संकटका प्रत्येक चरणमा उनीहरू अलमलिएको देखिन्छ । संस्थागत कमजोरीका कारण हुनुपर्ने के थियो र भयो के ? भन्ने प्रश्न आज हरेक नागरिकको कौतुहलको केन्द्रमा छ ।

विशेष गरी सुरक्षा क्षेत्र, मानव संसाधन, प्रविधि, स्रोत–साधन र आपतकालीन समन्वयका संरचनामा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा छोटो अवरोधले पनि ठूलो संकटको रूप लिने गरेको छ । संवैधानिक रूपमा खडा गरिएका निकायहरूलाई समयानुकूल आधुनिक नबनाइदिँदा, आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध नगराइदिँदा र तिनको आन्तरिक कार्यप्रणाली बलियो नबनाइदिँदा तिनै संरचनाहरू राज्यको कमजोरीका उदाहरण बन्न पुगेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा पटक–पटक भएको परिवर्तन, आन्दोलन र संक्रमणका अवधिहरूमा राज्य संरचना अलमलिने, निर्णय प्रक्रियामा द्विविधा पैदा हुने र सुरक्षा संयन्त्र आन्तरिक रूपमा असंगठित हुने समस्या बारम्बार देखिएको छ । यिनै कारणहरूले प्रत्येक संकटलाई थप जटिल बनाएको देखिन्छ । नेपालमा राज्यका निकायहरू चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्ने धेरै अवसरहरू आइरहने गरेका छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष सधैँ कमजोर रहँदै आएको छ ।

मानव संसाधनमा लगानी न्यून, प्रशासनदेखि सुरक्षा निकायसम्मै आवश्यक तालिम, दक्षता, मनोबल र प्राविधिक क्षमताको अभाव देखिन्छ । आधुनिक राज्य सञ्चालनमा प्रविधि मेरुदण्ड हो तर नेपालमा कागजी प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र पुरानै कार्यपद्धतिका कारण यसले गति लिन सकेको देखिँदैन । तीन सुरक्षा फौज– नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीबीचको संरचनात्मक समन्वय अझै मजबुत बनिसकेको अवस्था छैन ।

नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले संगठनहरूलाई स्थिर हुन दिएको देखिँदैन । यी कमजोरीहरू सामान्य अवस्थामा देखिँदैनन्, तर संकटको क्षणमा एकैपटक सतहमा आउँछन् र राज्यलाई नै अक्षम बनाइदिन्छन् । जेनजी आन्दोलनमा यही दृश्य देखियो । प्रशासन त्यसै आत्तिएको, सुरक्षा संयन्त्र अनिर्णयमा र राजनीतिक नेतृत्व मौन वा विभाजित हुँदा राज्यले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो ।

नेपालका लागि अझ बढी महत्वपूर्ण सिकाइ सुडानबाट आउँछ । त्यहाँ ¥यापिट सर्पोट फोर्स (आरएसएफ) र सुडानी आर्म फोर्स (एसएएफ) बीचको कडा द्वन्द्व आज विश्वकै एक भीषण मानवीय संकट बनेको छ । यसको मूल कारण भने सरल छ । राज्यले आफ्ना दुई सुरक्षा संरचनालाई एकीकृत गर्न सकेन, नियन्त्रण गर्न सकेन र तिनको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा रोक्न सकेन, जसका कारण दुई समूहको भीडन्तमा परेर सन् २०२३ देखि अहिलेसम्म ४० हजार नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

के भयो सुडानमा ?
संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकांश संरचनाहरू बन्द भएपछि सुरक्षा पूर्णरूपमा शून्य भयो । दुवै पक्षले आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गर्न युद्ध शुरु गरे । बस्ती, बजार, अस्पताल, विद्यालय सबै युद्धभूमि बने । दर्जनौं नागरिक दैनिक मारिन थाले भने सयौं घाइते भए । पानी, खाना, औषधिजस्ता आधारभूत वस्तु नपाएर लाखौँ मानिस विस्थापित भए ।

विश्लेषकहरू भन्छन्– यदि सुडानी राष्ट्रपतिले आरआरएफ र एसएएफलाई समयमै एकीकृत गरेर एकल राष्ट्रिय सेना बनाएको भए यो संकट उत्पन्नै हुँदैनथ्यो । सुडानको यस्तो भयावह उदाहरणले विश्वलाई स्पष्ट गरिदिएको छ । त्यो हो कमजोर राज्य संरचनाले देशलाई युद्धतिर लैजान सक्छ ।

त्यसैले राज्यले आफ्ना आधारभूत संरचनालाई समयमा नै समयसापेक्ष बनाउन सक्नुपर्दछ । कसको जिम्मेवारी के हो ? त्यही अनुरुप जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्दछ । जिम्मेवारी दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन, उनीहरुलाई चाहिने हरप्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ ।

नेपालका लागि ठूलो पाठ
नेपाल सुडानजस्तो अवस्थातिर जान्छ भन्ने होइन, तर राज्य संरचनाको कमजोरीले कस्तो परिणाम दिन सक्छ भन्ने चेतावनी भने सुडानले स्पष्ट देखाइदिएको छ । नेपालमा तीन सुरक्षा फौज छन् । नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल यी सबैले आ–आफ्नो भूमिकाबारे एकदमै स्पष्ट, अनुशासित र समन्वित हुनुपर्छ । राज्यले उनीहरूलाई आधुनिक बनाउने, प्रविधियुक्त बनाउने, आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्ने, यी सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नै पर्छ । अन्यथा क्षणिक राजनीतिक विवादले पनि गम्भीर सुरक्षा संकट निम्त्याउन सक्छ । यसबाहेक निजामती सेवा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा प्रशासन नै राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । यदि प्रशासन ढिलो, अस्थिर र अनुत्तरदायी छ भने लोकतन्त्र मात्र होइन, विकास–व्यवस्था दुवै तहसनहस हुन सक्छ ।

कुनै पनि संस्थाको अर्थ राज्यले बनाएको संरचना मात्र होइन, यसको आत्मा भनेको स्वधर्म हो । आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीका साथ पूरा गर्नु, कानुनले दिएको सीमा नाघ्न नखोज्नु, नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सिनु नहुने र राज्यले दिएको भूमिकामा सर्वोत्तम दक्षता प्रदर्शन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । नेपालका धेरै निकाय एवं संरचना त छन्, तर स्वधर्म निभाउने संस्कार दुर्बल छ । यही कारणले प्रत्येक आन्दोलन, संकट, राजनीतिक संक्रमण वा प्रशासनिक अव्यवस्थामा ती निकायहरू तुरुन्तै हच्किन्छन् ।

नेपालले जेनजी आन्दोलन, सुडान संकट र आफ्नै विगतका अनुभवबाट तीन ठूला पाठ सिक्नै पर्ने देखिन्छ । ती हुन्– संस्थागत क्षमता निर्माणमा दीर्घकालीन लगानी, मानव संसाधन, प्रविधि, तालिम र मनोबल । यी सबै क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना, सुरक्षा फौजबीच संरचनात्मक र नीतिगत समन्वय, स्पष्ट अधिकार क्षेत्र, कमान्ड संरचना र आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली हुनुपर्छ । यी सबै आधुनिक राज्यका मूल आधार हुन् । प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिक राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्छ । निजामती सेवा सुधारविना सुशासन सम्भव छैन ।

उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउन आधुनिक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।जेनजी आन्दोलनले एउटा यस्तो प्रश्न उठायो, जसलाई बेवास्ता गर्न अब राज्यले सक्दैन । अहिले एउटा प्रश्न खडा भएको छ । तिमीले बनाएका निकाय कति सक्षम छन् ? सुडानले देखाइदिएको छ– कमजोर संरचनाले राष्ट्रलाई कसरी युद्धमा फसाउन सक्छ । नेपालका विगतका घटनाले देखाइसकेको छ । संकटका समयमा राज्य स्वयं अलमलिन सक्छ । नागरिक आज पनि भन्दै छन्– अब संरचना बलियो बनाऊ, जिम्मेवारीमा कठोर बनाऊ र संस्थालाई समयानुकूल बनाऊ । राज्यले यदि यिनै पाठ आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्यो भने मात्र नेपालले स्थिरता, सुशासन र सुरक्षित भविष्यको अनुभूति गर्न सक्छ । अन्यथा हरेक आन्दोलन, हरेक संकट, हरेक अव्यवस्थामा उही प्रश्न दोहोरिन्छ– हुनुपर्ने के थियो, भयो के ?

राज्यका निकायहरू बलियो, पारदर्शी, उत्तरदायी र समयानुकूल नबनेसम्म देशले स्थिरता, सुशासन र सुरक्षित वातावरणको अनुभूति गर्न सक्दैन । त्यसैले आजको मूल बहस संस्थागत सुधार, स्रोत–साधनको उपलब्धता, सक्षम नेतृत्व र सुरक्षा–प्रशासनिक समन्वयको पुनर्संरचनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । राज्य सुदृढ भए नागरिक सुरक्षित हुन्छन् । संस्था कमजोर भए देश नै संकटमा पर्छ ।