प्रमुख दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन

भदौ २३ र २४ का घटनाले मुलुकमा आकस्मिक राजनीतिक उलटपलट भयो र सुशीला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन गरियो । २१ फागुनमा नै निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको यो सरकारले आधा कार्यकाल सकिँदासम्म सुशासन, स्थिरता र विश्वास निर्माणमा अपेक्षित कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । उल्टै, सरकारका पछिल्ला निर्णय र व्यवहारले जेनजी आन्दोलनले उठाएका आशा, आकांक्षा र मूल्य–मान्यताको अवमूल्यन हुँदै गएको छ ।

सरकारसँग अहिलेको मूल जिम्मेवारी भनेको स्पष्ट–विश्वसनीय निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न गर्ने, जनताका आधारभूत सेवामा सुधार ल्याउने र प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने हो । तर अधिकांश मन्त्रालयमा पुरानै बेथिति ब्युँतिएका छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान फितलो भएको छ र सरकारी काम–कारबाहीमा पारदर्शिता झन्–झन् हराउँदै गएको छ । सुशासनको नाममा दिएको आश्वासन कागजमै सीमित भएको अनुभूति सर्वत्र छ ।

यति बेला आएको अर्को आश्चर्यजनक कदम हो– शुक्रबार गरिएको मन्त्री विस्तार । निर्वाचन गराउने, राजनीतिक स्थिरता फर्काउने र प्रशासनलाई चुस्त बनाउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले १० मन्त्रीले नै काम चल्थ्यो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि चारजना मन्त्री थपेर अर्को ‘राजनीतिक नाटक’ मञ्चन गरेको छ । यो निर्णय जनताप्रति जवाफदेही भावनाबाट होइन, कसैलाई रिझाउने, सन्तुष्ट पार्ने र सत्ता–सन्तुलन जोगाउने प्रयत्नको उपजजस्तो देखिन्छ ।

सबैभन्दा गम्भीर कुरा– अख्तियारले विगतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको तथ्य हो । यसले जेनजी आन्दोलनले उठाएको ‘शून्य सहनशीलता’ को भावना, त्याग र जोखिमपूर्ण संघर्षलाई नै अवमूल्यन गर्छ । परिवर्तनको नाममा परिवर्तन विरोधी पात्रलाई सिंहदरबार भित्र्याउने कामले सरकारको नैतिक वैधतालाई प्रश्नचिह्नमा पु¥याएको छ । यस्तो प्रवृत्ति जारी रहने हो भने निर्वाचन गराउन नसक्ने, जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने तर मन्त्री थपेर सत्ता खेलमा रमाउने सरकारले धेरै दिन टिक्नुपर्ने कुनै कारण रहँदैन । जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटको अपमान गरिरहने सरकारलाई ‘एक मिनेट’ पनि कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकार हुँदैन ।

मुलुक आज निर्णायक मोडमा छ । अहंकार, अविश्वास र स–साना स्वार्थले देशलाई फेरि संकटतिर धकेल्दै छ । यस्तो अवस्थामा एक–अर्कालाई कमजोर पार्ने होइन, सबै प्रमुख दलहरूले मिलेर राष्ट्रलाई संकटबाट निकाल्ने अग्रसरता देखाउनै पर्छ । कतिपय दलहरूबीचको कटुताले समाधान अवरुद्ध बनाइरहेको छ । तर अहिलेको यथार्थ छ– प्रमुख दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन । यसमा जेनजी नेतृत्व, नयाँ सोच, ऊर्जा र परिवर्तनकारी सोचको सहभागिता अपरिहार्य छ ।

परम्परागत दलहरूको अनुभव र नयाँ पुस्ताको स्वच्छ दृष्टिकोण मिसिएर सर्वपक्षीय, सर्वदलीय राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्यो भने मात्रै निकास सम्भव छ । यही एक बाटो हो, जसले संविधानको सम्मान गर्छ, जनताको अपेक्षा पूरा गर्छ र चुनावलाई निश्चित, विश्वसनीय र निष्पक्ष बनाउन सक्छ । देश पुनः अस्थिरतामा फर्कन नदिने हो भने राजनीतिक दलहरूले अब राजनीति होइन, राष्ट्रलाई प्राथमिकता दिनै पर्छ । यही घडीमा लिएको सही निर्णयले नेपाललाई संकटबाट बचाउँछ, गलत निर्णयले फेरि दशकौँ पछाडि धकेल्छ ।