नेपालको भन्सार प्रणाली र निर्यातमा जटिलता

नेपालको निर्यात व्यापार दशकौंदेखि संरचनागत समस्याले गाँजिएको छ । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताभन्दा पनि नेपालभित्रैका प्रशासनिक प्रक्रिया, भन्सार जटिलता, नीतिगत अस्पष्टता र प्रविधि अभावले निर्यात क्षेत्रलाई निरन्तर अवरुद्ध बनाइरहेको छ । नेपालले क्षमता र सम्भावनाको हिसाबले विश्व बजारमा धेरै प्रकारका उत्पादनहरू पु¥याउन सक्ने अवसर राख्छ, तर भन्सार जाँचपासदेखि कागजात तयार गर्ने प्रक्रियासम्मका जटिलताले यस क्षेत्रलाई कमजोर बनाइदिएको छ । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच भन्सार दर फरक राख्ने नीति बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा निर्यात उद्योगले प्रत्यक्ष असर झेलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका उद्योगी, व्यापारी र श्रमिकहरू सबैले सुधारको अपेक्षा गरेका छन्, तर सुधारको गति भने सुस्त छ ।

भन्सार प्रक्रियाको जटिलता :
आजको विश्वमा निर्यात सम्बद्ध भन्सार प्रक्रियाहरू तीव्र गतिमा सञ्चालन हुने गरेका छन् । दक्ष व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री प्रशासन र डिजिटल एकीकृत प्रणालीका कारण धेरै देशमा निर्यातका लागि आवश्यक कागजात तयार गर्न एक घण्टाभन्दा कम समय लाग्छ । एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका अनुसार विश्वका २३ वटा देशमा निर्यात कागजात तयार गर्न औसत एक घण्टा लाग्छ । १६ मुलुकमा त भन्सार जाँचपास प्रक्रियाकै लागि एक घण्टाभन्दा कम समय पर्छ, जसले ती मुलुकका उद्योगहरूलाई विश्व प्रतियोगितामा मजबुत बनाएको छ ।

यता नेपालमा भने अझै पनि कागजी प्रक्रियामा अत्यधिक भर पर्ने प्रवृत्ति छ । भन्सारमा कागजात पेस गर्न, भौतिकरूपमा जाँच गराउन र आवश्यक कागजी स्वीकृति लिन औसत ११ घण्टा लाग्ने तथ्यांक छ, जुन विश्व मापदण्डको तुलनामा अत्यधिक ढिलो हो । छिमेकी मुलुक भुटानले आयात र निर्यात दुवैका लागि समान समय, सरलीकृत कागजी प्रक्रिया र डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्दै गर्दा नेपालमा अझै पुरानै प्रशासनिक व्यवहार हाबी छ । यसले निर्यातमाथि अनावश्यक बोझ थप्ने मात्र होइन, नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बन्नबाट समेत रोकिरहेको छ ।

ढुवानी र भन्सार प्रक्रियामा अधिक खर्च :
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछ कि निर्यातमा सहजीकरण गर्न सके व्यापार विस्तार सहज हुन्छ । विश्वका १७ मुलुकमा निर्यात गर्न लाग्ने प्रत्यक्ष प्रशासनिक लागत शून्य छ । १६ मुलुकमा सीमाक्षेत्र पार गर्दा लाग्ने शुल्क वा लागत पनि शून्य नै रहने गरेको छ । यस्ता व्यवस्थाले ती मुलुकका उद्योगहरूलाई विश्व बजारमा थप आकर्षक बनाउँछन् ।

यता नेपालमा भने निर्यातका लागि समय, ढुवानी र भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने खर्च अत्यधिक छ । प्रशोधित तथा अर्ध–प्रशोधित वस्तुहरूका लागि छुट्टै महसुल राख्ने नीति भए पनि प्रशासनिक अस्पष्टताले उद्योगहरूले यसको लाभ पाउन सकेका छैनन् । कागजातमा त्रुटि भेटियो भने पुनः प्रक्रिया गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सीप र प्रविधि–उपयोगमा कमी तथा जाँचपासका नाममा अनावश्यक ढिलाइजस्ता समस्याले उद्योगीहरू निराश छन् । यसरी भन्सार प्रणाली आफैँ निर्यात विस्तारसम्बन्धी बाधा बनेको छ ।
छुट र सहुलियतसम्बन्धी विश्व बैंकको निचोड :
विश्व बैंकले विभिन्न देशको व्यापार प्रणाली विश्लेषण गर्दै एउटा महत्वपूर्ण निचोड निकालेको छ– कच्चा पदार्थ तथा अर्ध–प्रशोधित वस्तुमा महसुल छुट र सहुलियत प्रदान गर्न सके उत्पादन स्वतः बढ्छ अनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्यात विस्तारमा देखा पर्छ । उत्पादन बढ्दा उद्योगहरूले श्रमिक थप्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ, जसले रोजगार वृद्धि गर्छ ।

नेपालले पनि कच्चा पदार्थ आयातमा छुट दिने नीति राखेको छ, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर छ । धेरै उद्योगीहरू भन्छन् कि कागजमा छुट भए पनि भन्सार अधिकृतले यसको स्पष्ट निर्देशन नपाएका कारण प्रक्रिया जटिल र अनावश्यकरुपमा ढिलो हुने गरेको छ । यसले निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई उत्पादन योजनामै अवरोध गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अर्डर पूरा गर्न कठिन बनाउँछ । यदि नेपालले विश्व बैंकको सिफारिस अनुरूप महसुल संरचना सरल बनाउने हो भने केही वर्षमै निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि सम्भव छ ।

एकीकृत प्रणाली र न्यूनतम प्रविधिको प्रयोगमा अभाव :
नेपालले विदेशी व्यापार सहज बनाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्ने निर्णय गरेको पनि वर्षौंदेखि सुनिदै आएको छ । तर यसको वास्तविक कार्यान्वयन अपेक्षाकृत कमजोर छ । भन्सारमा आवश्यक पर्ने कागजातहरू, सुरक्षा प्रमाणपत्र, उत्पत्ति प्रमाणपत्र, बैंकिङ स्वीकृति, निरीक्षण रिपोर्ट, ढुवानीसम्बन्धी प्रमाणपत्र यी सबैका लागि अलग–अलग कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता अझै यथावत् छ ।

प्रविधिको प्रयोगमा पनि नेपाल धेरै पछाडि छ । एक्स–रे मेसिन, डिजिटल कागजात प्रणाली, अटोमेटेड जाँच प्रक्रियाहरू जडान गरेर जाँचपास समय घटाउन सकिने भए पनि अधिकांश भन्सार कार्यालय यस्ता सुविधाबाट विहीन छन् । जसले गर्दा उद्योगी र निर्यातकर्ताले एकै दिनमा जाँचपास हुने कामका लागि दुई–तीन दिन खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो प्रणालीगत कमजोरी परिमार्जन नगरी नेपालले निर्यात विस्तार गर्ने सपना पूरा गर्न कठिन छ ।

निर्यात सहजीकरण गर्ने र श्रम पलायन रोक्नुपर्ने आवश्यकता :
नेपालमा निर्यात सहज नहुँदा उत्पादन उद्योग कमजोर बन्दै जान्छ र श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ झनै आकर्षित हुन्छन् । देशमै उद्योग विस्तार भए ठूलो संख्यामा दक्ष तथा अदक्ष श्रमिकलाई काम दिन सकिन्थ्यो । तर निर्यातमा सहजीकरण नहुँदा उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आजको परिस्थितिमा नेपालले श्रम पलायन रोक्नका लागि देशमै अवसर सिर्जना गर्नै पर्छ । निर्यातमुखी उद्योग स्थापनामा कर छुट, उत्पादन यन्त्रमा सहुलियत, कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट र निर्यात ऋणमा विशेष सुविधाजस्ता नीतिगत निर्णयहरू अत्यावश्यक छन् । यस्ता पहललाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्न सके नेपालले श्रमिकलाई विदेश पठाउने होइन, देशमै रोक्ने वातावरण बन्न सक्छ ।

निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सुधार अपरिहार्य :
नेपालले निर्यात बढाउने लक्ष्य दशकौंदेखि राख्दै आएको छ, तर नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी अत्यधिक भएको कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । आजको वैश्विक प्रतिस्पर्धामा पुरानै भन्सार प्रणाली र पुरानै प्रशासनिक शैलीले उद्योग चलाउन सकिँदैन ।

निर्यात विस्तारका लागि नेपालले भन्सार व्यवस्थापन सुधार, कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि, एकीकृत प्रणाली कार्यान्वयन, प्रविधि–मैत्री भन्सार संरचना, निर्यात ऋणमा सहुलियत र उद्योगमैत्री कर प्रशासन विकास गर्नै पर्छ । निर्यात सहज नहुँदासम्म उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका सबै योजना कागजमै सीमित हुनेछन् ।

आज नेपालले आर्थिक स्थिरता, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, रोजगारी वृद्धि, औद्योगिक विकासजस्ता राष्ट्रिय महत्वका लक्ष्यहरू बोकेको छ । यी लक्ष्य पूरा गर्न निर्यात क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र उत्पादनशील बनाउनु अनिवार्य छ । भन्सार सुधार, कागजी प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरण, एकीकृत सेवा, प्रविधिको प्रयोग र नीतिको स्पष्टता, यी सबै सुधारविना नेपालले आर्थिक उन्नति हासिल गर्न सक्दैन ।

निर्यात सहज बनाउने काम अब विकल्प होइन, आर्थिक अनिवार्यता भइसकेको छ । नेपालले आफ्नो प्रशासनिक ढिलाइ, पुरानोपन र अनुत्पादक प्रक्रियाहरू परिमार्जन गर्न सकेमा मात्र देशको उद्योग र निर्यात दुवै क्षेत्रमा नयाँ उचाइ प्राप्त गर्न सकिनेछ । निर्यात प्रवद्र्धनले मात्र नेपाललाई आत्मनिर्भर–समृद्ध राष्ट्रतर्फ अघि बढाउन सक्षम बनाउने भएकाले यस दिशामा तत्काल ठोस र परिणाममुखी सुधार अपरिहार्य छ ।