विधि, सुशासन र जिम्मेवारीको कठघरामा सरकार

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्वहाली गर्ने परमादेश जारी गरेपछि सरकार, विशेष गरी ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, प्रत्यक्षरूपमा नैतिक र राजनीतिक दबाबमा परेका छन् । अदालतले शाक्यलाई हटाउने प्रक्रियालाई ‘स्वेच्छाचारी’ ठहर गर्दै विधि–विधान र प्रक्रियागत न्यायको खुलेआम उल्लंघन भएको टिप्पणी गर्दा मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता निर्णय नदोहोरिने गरी सरकारले सचेत रहनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसले सरकारको सुशासनको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि ‘सुधार र सुशासन’ को नारा लिएर गठन भएको सरकारले पहिलो कदममै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्तो महत्वपूर्ण संस्थामा मनपरि शैलीमा नेतृत्व फेरबदल गरेको थियो । विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई छाडेर पूर्वाग्रहका आधारमा शाक्यलाई हटाउनु सरकारले सुधारको होइन, बदनीयतपूर्ण हस्तक्षेपको मार्ग रोजेको संकेत हो । अदालतको गम्भीर टिप्पणीले यही वास्तविकतालाई झनै स्पष्ट बनाएको छ । सरकार स्वच्छ, जवाफदेही र सुशासित ढंगले अघि बढिरहेको देखिँदैन ।
ऊर्जामन्त्री घिसिङका लागि यो फैसला केवल कानुनी चुनौती मात्र होइन, नैतिक आचरणको कठोर परीक्षण पनि हो । शाक्यलाई हटाएर नयाँ कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको थियो । अब अदालतको आदेशले संस्थागत नेतृत्व नै दुवैतिरबाट असहज स्थितिमा परेको छ । एकतर्फ अदालतले स्पष्टरूपमा पूर्वस्थितिमा फर्कन निर्देशन दिएको छ, अर्कोतर्फ सरकारले आफूले नियुक्त गरेको व्यक्ति व्यवस्थापन गर्ने चुनौती झनै गहिरिएको छ ।

सरकारी निर्णयको अव्यवस्थित शैलीले उत्पन्न गरेको यो प्रशासनिक संकट स्वभावतः जिम्मेवार नेतृत्वको कमीको परिणाम हो । आफूविरुद्ध भएको ‘ठूलो आहत’ का बीच न्याय पाएको अनुभूति शाक्यले व्यक्त गरेका छन् । उनको प्रतिक्रिया केवल व्यक्तिगत राहतको अभिव्यक्ति होइन, संस्थागत मर्यादा र विधिप्रति नागरिकको आस्था अझै बाँकी छ भन्ने सन्देश हो । समयमै सरकारले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किन यसरी न्यायालयले पटक–पटक विधि पालनामा जनप्रतिनिधि र कार्यकारी सत्ता असफल भएको देखाउनुपरेको छ ?

नेपालका महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थाहरू राजनीतिक हस्तक्षेप, मनपरि सरुवा बदली र दलीय तालमेलको मैदान बन्दै गइरहेका छन् । यस्ता संवेदनशील संरचनामा मनोमानी निर्णयले न त संस्थागत क्षमताको विकास हुन्छ, न सेवाग्राहीको हित सुरक्षित रहन्छ । अदालतले यो प्रकरणमा दिएको कडा टिप्पणी त्यही दीर्घकालीन चेतावनी हो । शक्तिको सीमाभन्दा माथि गएर गरिने कार्य जिम्मेवार शासन व्यवस्थाको मूलभूत मूल्यविरुद्ध हुन्छ । अब प्रश्न सरकारको व्यवहारमा सुधार ल्याउने इच्छाशक्तिमाथि टिकेको छ । अदालतले दिएको आदेशलाई केवल कानुनी बाध्यता मानेर निष्क्रिय रूपमा पालना गर्ने कि यसलाई शासन सुधारका लागि मोडिएको क्षण बनाउने ? सरकारी नेतृत्वको मूल्यांकन यही मोडमा तय हुनेछ । राष्ट्रले अपेक्षा गरेको कुरा सरल छ– विधि, प्रक्रिया र नैतिकता पालन गर्ने सरकार । अब यो सरकार सक्षम छ कि छैन भन्ने जवाफ उसले आफ्नो कदमबाट दिनुपर्नेछ ।