काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै उनलाई तत्काल पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय सुनाएको हो । अदालतले सरकारले शाक्यलाई हटाउँदा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सेवासर्त तथा सुविधा विनियमावली २०६१ र उनीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित कुनै पनि प्रक्रिया र आधार पूरा नगरेको ठहर गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ–‘कानुनी प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी पदबाट हटाइएको देखिँदा विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव पूर्वाग्रही तथा प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ ।’ सर्वोच्चको उक्त फैसलासँगै शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनः बहाल भएका छन् । प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेपछि शाक्यलाई सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए । सो सरुवाविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया