वि.सं. २०७९ वैशाख ३० गते देशभरका स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । ०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनाव भयो । स्थानीय होस् या प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरुले पार्टीलाई ५० हजारदेखि करोडौं रकम चन्दा दिएका थिए । वडाध्यक्ष जित्नकै लागि पचासौं लाख खर्च गरियो भने सांसद जित्न दशौं करोड ।
त्यो पैसा कहाँबाट आयो ? अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन । अब भने ती सबै पोल खुल्दै गएका छन् । साढे तीन वर्षअघि घरजग्गा, शेयर, गाडी कारोबार राम्रै थियो । सहकारी फस्टाएको थियो । त्यसो त चुनावमा धेरै सहकारी सञ्चालक, अध्यक्षहरु पनि उठेका थिए । उनीहरुले पार्टीलाई मात्रै करोडौं दिएका थिए त भोटका निम्ति पनि करोडौं खर्चिए ।
यसरी उनीहरुले खर्चिएको रकम आफ्नो नभई सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको निक्षेप थियो । चुनाव जित्न सहकारीको सबै पैसा उनीहरुले चलाए । चुनाव जितेपछि ठेक्कापट्टामा कमिसन वा भ्रष्टाचार गरेर फेरि कमाउने उनीहरुको दाउ थियो । तर, धेरैजसोले चुनाव नै जितेनन् । अनि शुरु भयो उनीहरुको भागाभाग ।
सहकारी सञ्चालक, अध्यक्ष भागेसँगै बचतकर्ता पनि डुबे । उनीहरुको रुवाबासी चलेको छ । यता, घरजग्गा, गाडी, शेयर बेचेर पनि धेरैले चुनाव लडे । साढे तीन वर्षअघि एक आना जग्गाकै मूल्य ठाउँअनुसार २५ लाखदेखि करोडौं थियो । शेयर ३२ सयमा किनबेच हुन्थ्यो त गाडी मोडेल र सिसिअनुसार लाखौंदेखि करोडौंमा ।
चार आना जग्गा बेचे मज्जाले चुनाव लड्न पुग्ने । अनि धेरैले आफ्नो पुख्र्यौली जग्गा धेरै पार्टीलाई चन्दा दिई टिकट लिए र चुनाव लडे । यसरी चुनाव जितेपछि उनीहरुले गर्ने भनेकै भ्रष्टाचार हो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । सदन विघटनसँगै सरकारले आउँदो फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ । चिया पसलदेखि सार्वजनिक स्थल, यातायातमा चुनावबारे व्यापक चर्चा छ । चुनाव नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरुमा टिकटका निम्ति लबिङ शुरु भइसकेको छ । तर, धेरैसँग यसपटक पैसा छैन । किनकि घरजग्गा, शेयर, गाडी कारोबार ठप्प छ ।
घरजग्गा बेचेर पार्टीलाई चन्दा दिन पनि बिक्री हुन्न । शेयरको मूल्य त लगातार घटिरहेको छ । उता, सहकारी सबै भागिसके । आफ्नै निक्षेप फिर्ता नपाएर बचतकर्ताको रुवाबासी चलेको छ अनि अरुलाई के पैसा दिन्छ ? सबै ठप्प भएपछि धेरैको आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्ने सपना सपना नै बन्नेजस्तो देखिएको छ ।
यदि राम्रो काम गरेको भए न उम्मेदवार बन्न पार्टीलाई चन्दा दिनुपथ्र्यो, न जनतालाई मासुभात र पैसा । राजनीतिक दलका नेताहरु जहिल्यै चुनावका बेला मात्रै आफ्नो क्षेत्रमा देखा पर्छन् । अन्य समयमा आफ्नो क्षेत्रमा जतिसुकै संकट आइलागे पनि उनीहरु केही गर्दैनन् । धेरैजसो जनप्रतिनिधि त जनप्रतिनिधिको नाममा कलंक पनि छन् ।
सरकारको मापदण्डविपरीत बनेका घर तथा भवनलाई भनसुनको आधारमा सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिने । बत्ती, पानी, फोहोरको पैसा नलिने । व्यापार व्यवसाय दर्ता गर्नु नपर्ने र राजस्व पनि तिर्न नपर्ने । सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, राजपरिवार, हदबन्दीभन्दा बढी तथा ढुंगेधारा, मठमन्दिरलगायतको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने । आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर लगाइदिने अनि आफूलाई भोट नदिने व्यक्तिलाई चाहिँ राज्यबाट उपलब्ध सेवा–सुविधाबाट समेत वञ्चित गराउने । यी सबै गरेर चुनाव जित्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ ।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, ढुंगेधारा, मठमन्दिरको जग्गा भोटका निम्ति आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्नेलाई आउँदो चुनावमा उम्मेदवार बन्न दिनुहुन्न । सम्पदा मासेर बनाइएका घर भत्काउन ढिलो गर्नुहुन्न । अब सरकारले कदम चाल्न आवश्यक भइसक्यो । भोटका निम्ति सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आफ्नो फाइदाका निम्ति राज्यलाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने जो–कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
– रुषा थापा, भक्तपुर ।
प्रतिक्रिया