वाइडबडी विमान खरिद काण्ड प्रकरण: अख्तियारद्वारा विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर

काठमाडौं।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित वाइडबडी विमान खरिद काण्डमा भएको भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै मंगलवार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ ।
आयोगले पूर्वपर्यटनमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीसहितका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने तथा कम सजाय तोक्ने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै आयोगले यसअघि दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गत वर्ष फैसला सुनाएको थियो । फैसलामा शाहीले निगमका तर्फबाट हुने विमान खरिदबापतको रकममध्ये प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गर्न अमेरिकी डलर सटहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रीको हैसियतमा सिफारिसको टिप्पणी सदर गरेको मात्र कार्य गरेकाले निजको बदनियतपूर्ण संलग्नता रहेको भन्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो ।

उक्त फैसलामा केही प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरिए पनि जीवनबहादुर शाहीलगायतका केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको र दाबीअनुसारको बिगो तथा सजाय नभएको भन्दै आयोग सर्वोच्च पुगेको हो । प्रतिवादीहरू सुगतरत्न कंसकार र अन्य प्रतिवादीहरू रामहरि शर्मा सेढाईं, जनकराज कालाखेती, प्रभाशकुमार कर्माचार्यसमेतका प्रतिवादीहरूले उक्त कसुर गरे नगरेको सम्बन्धमा केही नबोली फैसला भएको थियो । आयोग ती प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिमको सजायको मागदाबी लिइएको थियो ।

फैसलामा आयोगले अभियोजन गर्दा चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको, कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई नचलाउने गरी निर्णय गरेको भनिएको छ । फैसला गर्दा लिइएका आधारहरूलाई चुनौती दिँदै आयोगले पुनरावेदन दायर गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसक्रममा निगमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामक कम्पनी छनोट गरेको थियो । एउटा कम्पनी छनोट भएकोमा पछि खरिद समझदारी (एमओयू) गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिए । तीनवटा कम्पनीको कन्सोर्टियम बनाएर विमान खरिद (बिक्री सम्झौता) भएको थियो । यी तीनवटै कम्पनीले आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरे । निगमले विमान खरिदका लागि उसैसँग सम्झौता गरेको थियो ।

खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपियाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार विमानको भारवहन क्षमता र मूल्य वृद्धिका नाममा बदनियतपूर्ण ढंगले रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ ।
आयोगले आपूर्तिकर्तालाई बदनियत राखी ६७ लाख ८८ हजार १ सय ९ अमेरिकी डलर ६० सेन्ट (नेपाली ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४ सय ८२ रुपियाँ) बढी भुक्तानी गरिएको जिकिर गरेको छ । यसै गरी २ सय ४२ टन क्षमताको विमानका लागि सम्झौता भए पनि २ सय ३० टन क्षमताको विमान ल्याउँदा १२ टनको मूल्य घटाउनुपर्नेमा नघटाई उल्टै २ सय ४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गर्दा ६६ लाख अमेरिकी डलर (नेपाली ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपियाँ) हानि नोक्सानी पु¥याइएको आयोगले जनाएको छ ।

विशेष अदालतले पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलगायतलाई दोषी ठहर गरे पनि आयोगले मागदाबी गरेअनुसार सबैलाई सजाय नभएको र बिगोबमोजिम कारबाही नभएको आयोगको जिकिर छ ।