सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्री नै सरुवामा थिति बिगार्दै

–अन्यलाई कडाइ गर्नुपर्नेमा ‘सीपीए’ आफैं प्रणाली बिगार्न अगाडि

–सामान्य प्रशासनको सहमतिबिनै अर्थद्वारा २ सयभन्दा बढीको सरुवा

–सचिवहरू मन्त्रीको ‘एस म्यान’ हुँदा समस्या

काठमाडौं ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर्मचारी सरुवामा बस्न लागेको थिति र आधारलाई भत्काउन थाल्नुभएको छ । जेन–जी आन्दोलनको ‘सुशासन’ अपेक्षाका बाबजुद मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरूको स्वार्थका कारण सिंहदरबार पुनः पुरानै ढर्रामा फर्किएको देखिँदैछ । सरुवामा पहुँच, नातागोता, व्यक्तिगत सम्बन्ध र मनोमानीको प्रचलन फेरि मौलाएको संकेत सामान्य प्रशासन तथा अन्य मन्त्रालयहरूको एकपछि अर्को निर्णयले देखाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि मन्त्री खनालले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय लिँदा मन्त्रालयमै भद्रगोलको स्थिति सिर्जना भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले भने– ‘पूर्व सचिवका रूपमा ऐन–नियमको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने र जेन–जी आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात गर्दै मन्त्री पदमा पुग्नुभएका खनालले कर्मचारी प्रशासन ‘व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य’ बनाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास थियो । तर, उल्टो पो हुन थाल्यो ।’
ती कर्मचारीका अनुसार आफंै सामान्य प्रशासन मन्त्री भए पनि उहाँले केही दिनअघि नियमविपरीत अर्थ मन्त्रालय मातहतका दुई सय बढी कर्मचारीको मनोमानी सरुवा गर्नुभएको छ । निजामती सेवा नियमावलीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा सरुवाको सहमति लिनुपर्छ तर त्यसरी सहमति नै नलिई मन्त्री खनालले केही दिन अघिमात्रै अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायका २५ जना उपसचिव, २१ जना अधिकृत र १ सय ७१ जना नायब सुब्बाको मनमानी रूपमा सरुवा गर्नुभएको हो ।

यस अघिकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका व्यापक विकृति अन्त्य गर्न उल्लेखनीय पहल गर्नुभएको थियो । उहाँले संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने प्रमुख निकायको रूपमा रहेका गाउँको सिंहदरबारको रूपमा चिनिने स्थानीय तहहरूको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित ती स्थानीय तहहरूमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने गलत प्रवृतिको अन्त्य गर्नुभएको थियो । उहाँले एकैपटक दुइसयभन्दा बढी पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दै निमित्त प्रथा अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण कदम थाल्नुभएको थियो । उहाँको सो कदमको त्यतिखेर चौतर्फी वाहवाही भएको थियो । मन्त्री न्यौपानेले सिँहदरबारकै विभिन्न मन्त्रालयमा पहुँच बढाउँदै लामो समयदेखि अड्डा जमाएर बस्दै आइरहेका उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायत सुविधाभोगी कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने कडा निर्णय गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला नातागोता, पहुँच र दबाबमा हुने सरुवा रोक्दै प्रक्रियागत सुशासन बसाल्ने प्रयाससमेत गरिएको थियो । न्यौपानेको नेतृत्वमा ‘अब सरुवामा प्रणालीले काम गर्न सक्छ’ भन्ने एउटा सकारात्मक सन्देश कर्मचारीतन्त्रमा गएको थियो । तर, मन्त्री खनालले तीमध्ये धेरै सरुवा उल्ट्याइदिए पछि प्रशासनिक वृत्तमा ‘फेरि पुरानै अव्यवस्था फर्कियो’ भन्ने गुनासो तीव्र बन्न पुगेको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले गुनासो गर्दै भने ‘सुशासन र सुधारका लागि गरिएको सो सरुवामध्ये आधाभन्दा बढी उल्टाइएको छ, जसका कारण स्थानीय तह फेरि कुशासनको चक्रमा पर्नेछ, सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवको यो कुशासन मच्चाउने खेल हो ।’

तत्कालीन मन्त्रीका पालामा गरिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य प्रशासनिक नेतृत्वमा रहनुभएका तत्कालीन सचिव रविलाल पन्थ पनि आफ्नै निर्णयको सशक्त कार्यान्वयनमा चुक्नुभयो । सचिव पन्थ मन्त्री खनालको ‘एस म्यान’ बन्न पुग्दा थिति बस्न लागेको सरुवा प्रणाली भताभुंग भएको मन्त्रालयकै एक अधिकृतले बताए । हाल सचिव पन्थ सरुवा भएर राष्ट्रिय योजना आयोगमा जानुभएको छ र मन्त्रालयमा नयाँ सचिव चन्द्रकला पौडेल आउनुभएको छ । मन्त्रालयका ती अधिकृतका अनुसार नयाँ सचिव पौडेल पनि मन्त्री खनालको ‘एस म्यान’ हुने संकेत देखिएको छ । थिति बस्न लागेको सरुवालाई थप भताभुंग बनाउन नयाँ सचिव पौडेल पनि उद्यत हुनसक्ने भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री खनालको बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण मन्त्रालयले विगतमा स्थानीय तहमा थिति बसाल्ने गरी गरिएको सरुवा कार्यान्वयन अहिले अलपत्रजस्तै भएको हो । पौडेलले सचिव सरुवामा व्याप्त हुँदै गएको विकृति रोक्न सक्नुभएन र मन्त्रीको एसम्यान हुँदै जथाभाबी सरुवा गर्नुभयो भने उहाँको छविसमेत धुमिल हुनसक्ने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।

नैतिक बल गुमाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५६ मा अन्य मन्त्रालयले नियमविपरीत गरिएका सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, आफैंले नियमविपरीतका सरुवा गर्दै आइरहेको सामान्यले ऐनको सो प्रावधानअनुसार अन्य मन्त्रालयले गरेको गलत सरुवा रद्ध गर्ने नैतिक बल गुमाउन थालेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहनुभएका खनालले केही दिन अघिमात्रै निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको हुर्मत लिँदै अर्थ मन्त्रालय र माहतका दर्जनौं कर्मचारीको सरुवा गर्नुभएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ५२ को उपदफा ४ अनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले कर्मचारीको अवधि नपुग्दै सरुवा गर्नुपर्ने भएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले ऐनमा भएको यो प्रावधानलाई बेवास्ता गरेको हो ।

राजस्वमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ प्रणालीकै नै हुर्मत

वर्तमान राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै र उच्च व्यापारीहरूको मिलेमतोमा हतार हतार ‘ओ एन्ड एम सर्भे’ गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भन्सार र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयहरू सबैमा राजस्वका कर्मचारी राख्न थालिएको छ । जसका कारण राजस्व अनुसन्धान विभाग र कार्यालयमा रहेका प्रशासनतर्फका १० जना उपसचिव र १५ जना शाखा अधिकृत फाजिलमा परेका छन् । अर्थ तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री खनालकै योजनामा यो कार्य भएको हो । जसका कारण राजस्व क्षेत्रमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ नहुने तथा ‘आफैं बोक्सी आफैं धामी’ भई अनुसन्धान प्रभावित र फितलो हुने प्रशासनका कर्मचारीहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार अहिले तरलताको अवस्थाको मौका छोपी केही व्यापारी र राजस्व समूहका ‘टाइकुन’ कर्मचारीको चंगुलमा फसेर मन्त्री खनालले हतारहतार ती निकायमा प्रशासनको साटो राजस्वकै दरबन्दी कायम गराउनुभएको हो । यसले दीर्घकालीन रूपमा राजस्व प्रशासनलाई लाग्दै आएको राजस्व छलीको आरोपमाथि बल पुगेको बताइएको छ ।

स्थानीय तहमा जनसेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बेलामा फेरि सिंहदरबारमै कर्मचारीको भीड बढ्दै जाँदा, स्थानीय तहको सेवा प्रवाह कमजोर, सुशासनको अभाव र सेवाग्राही पीडित हुन थालेका छन् । सरकारको प्रमुख नारा नै ‘सुशासन र शून्य सहनशीलता’ थियो । जेन–जी आन्दोलनबाट आएको सरकारले अब मनोमानी सरुवा अन्त्य गर्छ, नीति, विधि र प्रक्रिया सर्वोपरि हुन्छ, कर्मचारीतन्त्रले जनमुखी सेवा दिन्छ भन्ने जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयको पछिल्ला निर्णयहरूले सुशासनको भाषा कागजमै सीमित हुने खतरा बढेको छ ।

नियमावली कुल्चियो, आफ्नै पुरानो निर्णय उल्ट्याइयो

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले कर्मचारी सरुवाको कार्यतालिका र आधारहरूसमेत स्पष्ट गरेको छ तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाल ती कार्यतालिका र आधारहरूलाई कुल्चिन थालेको छ । ‘सीपीए’को रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई विधि पद्धति सिकाउनुपर्नेमा आफैंले हाकाहाकी विधि पद्धति कुल्चदै अन्य मन्त्रालयलाई समेत त्यस्तै गलत बाटोमा हिँड्न अग्रसर बनाइरहेको पाइएको छ । ऐन र नियमावलीका विभिन्न प्रावधानमा सयम तालिकाअनुसार कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजामती सेवा नियमावलीको सो प्रावधानलाई सामान्य प्रशासन र अन्य मन्त्रालयले धज्जी उडाउँदै आइरहेका छन् ।

निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३६ मा सरुवासम्बन्धी कार्यतालिकाको प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म अन्तर मन्त्रालयस्तरको सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसै गरी सो नियमअनुसार मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय तथा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ गतेदेखि १५ गतेसम्म र क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तसम्ममा सरुवा गर्नुपर्छ । तर, सबैजसो मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा कार्यालयहरूले यो समय तालिकालाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । अनुुगमन गरेर सरुवालाई थप व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको सीपीएको भूमिकामा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुगमन गर्न त परै जाओस् आफैंले सरुवा तालिकाको पूर्ण बेवास्ता गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।

भन्सार विभागद्वारा नियमावलीको हुर्मत लिँदै १७१ को सरुवा

काठमाडौं

अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागले निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३६ को हुर्मत लिँदै एकैदिन मंगलवार १ सय ७१ जना नायब सुब्बाको सरुवा गरेको छ । नियमावलीअनुसार विभागहरूले त्यति धेरै कर्मचारीको सरुवा प्रत्येक वर्षको असोज १ गतेदेखि १५ गतेसम्म मात्रै गर्नुपर्छ तर भन्सार विभागले सो नियमको धज्जी उडाएको छ । साथै भन्सार विभागले त्यसरी कार्यतालिकाबाहेकको समयमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै विभागले सहमति नलिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।