सत्ताको आडमा विचौलियाको रजगज

नेपालमा धेरै बहस सत्ता कसरी बाँडफाँड भइरहेको छ भन्ने वरिपरि घुम्छ । तर, वास्तविक प्रश्न अझै गहिरो छ । सत्ताको घेराभित्र कसरी व्यापारिक स्वार्थ समूहले आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गरिरहेका छन् ? देशको शासन प्रणाली लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थागत संरचना र दलगत निर्भरता कारण हुँदै ‘क्याप्चर इकोनोमी’ तर्फ तीव्र गतिमा तानिँदै गएको छ भन्ने केही घटनाक्रमले स्पष्ट गर्दछ । राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति भन्दा केही सीमित व्यावसायिक घराना र विचौलियाप्रति बढी उत्तरदायी हुँदै गएको तथ्य अब लुकाइरहनुपर्ने विषय छैन ।

राज्यका महत््वपूर्ण निर्णयहरू कर नीतिदेखि आयात निर्यात नियन्त्रण, ठूला ठेक्का, सार्वजनिक ऋण सञ्चालन, बैंक, बीमादेखि नियमक, पुँजी बजार व्यवस्थापन सबैमा सीमित समूहको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । यो समूहकै इशारामा नीतिहरू उनीहरूको अनुकूल लेखिन्छन्, प्रतिस्पर्धीलाई रोक्ने प्रावधान बनाइन्छ, नियामकलाई बन्धक बनाइन्छ, बजेट भाषण वा ‘नियमावली संशोधन’ मार्फत रातारात बदलिन्छ । यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक शासन संरचनाको खिल्ली उडाइरहेको छ ।
नेपालमा राजनीतिक संरचनाभन्दा शक्तिशाली अदृश्य संरचना छ अर्थात् बिचौलिया नेटवर्क छ । कसको फाइल अगाडि बढ्ने, कसको लाइसेन्स रोकिने, कुन कम्पनीलाई अनुगमन नहुने, कसलाई ‘कानुनी उपाय’ मिलेझैँ देखाइने सबै सेट गर्छन् ।

हाम्रा बजारहरू प्रतिस्पर्धाले होइन, सम्झौता र गठबन्धनले चल्छन् । हाम्रा मूल्यहरू लागतले होइन, कारोबारी मिलेमतोले निर्धारण हुन्छन् । हाम्रा नियामकहरू कानुनले होइन, फोन कल र सन्देशले चल्छन् । यति व्यापक सिन्डिकेट रहेको अर्थतन्त्रमा उपभोक्ता स्वतन्त्रताको त कुरा छाडिदिनु, व्यावसायिक स्वतन्त्रता पनि सम्भव छैन । यसै सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि व्यावसायिक क्षेत्र विचौलियाको राजगज र लाइसेन्स राजको नेतृत्व दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल ग्याङले चलाउँदै आएको छ ।

दीपक भट्ट केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका हरेक राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने विचौलियाका रुपमा परिचित छन् । उनकै फेरो समाएर व्यापारिक समूह शंकर ग्रुप र त्यसका सञ्चालक सुलभ अग्रवालले पुनर्बीमादेखि जीवन, निर्जीवन र लघु बीमा कम्पनीसम्मका लाइसेन्स सहजै हात पारे व्यापरिक क्षेत्रमा ‘प्रिपेड ग्रुप’को नामले यो समूह परिचित छ ।

भट्ट–अग्रवाल सम्बन्ध

देश कोरोनाले आक्रान्त भएका बेला २०७६ चैत २५ गते थर्मल गनको कालोबजारी गर्दागर्दै सुलभ अग्रवाल रङ्गेहात पक्राउ परे । कुटनीतिक नियोगको गाडीसहित समातिएका उनलाई कालोबजारी तथा माल–वस्तुको अनुचित सञ्चय गरेको अभियोगमा डेढ वर्ष कैद गरी माग गर्दै मुद्दा दायर भए यो । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले अग्रवाललाई २५ लाख ५० हजार रुपियाँ धरौटीमा छोड्यो । धरौटीमा छुटेलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अदालतबाटै पक्राउ ग¥यो । गैरकानुनी ढंगले सम्पत्ति आर्जन तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गरेको दाबीका साथ विभागले अग्रवालमाथि अनुसन्धान गरेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन–२०६४ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम पक्राउ परेका उनी नक्कली भ्याट बिल, विद्युत् महसुल बक्यौताजस्ता विवादमा परिसकेका थिए । जसका कारण सरकारले दिने सीआईपी सम्मानसमेत रोकिएका थियो । कालो बजारीमा समातिएपछि नेपालका लागि कीर्गिस्तानका अवैतनिक महावाणिज्यदूतको हैसियतमा सुलभ अग्रवालबाट कूटनीतिक नियोगको नम्बरसमेत खोसिएर उनी घेराबन्दीमा परेका थिए । पटक पटक पक्राउ परेपछि अग्रवाललाई छुटाउन दीपक भट्टले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध प्रयोग गरेको प्रसंग त्यतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो । मुद्दा कमजोर बनाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतका कर्मचारीलाई अग्रवालले आइफोन उपहार दिएको चर्चासँगै तत्कालीन अवस्थामा धेरै कर्मचारी सरुवामा समेत परेका थिए ।

जेलबाट छुटाउन सहयोग गरेपछि भट्ट र अग्रवालबीचको सम्बन्ध झाँकिँदै गएर व्यावसायिक क्षेत्रमा सिन्डिकेट खडा गर्न साझेदार नै बन्न पुगे । पछिल्लोआधा दशकको अवधिमा कसैले नयाँ व्यवसाय शुरू गर्नुप¥यो । लाइसेन्स चाहियो भने यो समूहलाई खुशी पार्नुपर्ने बाध्यता थियो । बीमा, पुनर्बीमा, लघु बीमा, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा यो समूहले लाइसेन्स राज चलाएको छ ।
जेन–जी एलाइन्सले भट्ट–अग्रवाल समूहले नेपालका सुरक्षा निकायको बन्दोबस्ती सामग्री र हतियार आपूर्ति, जलस्रोत, बीमा र वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक प्रशासनलगायत सबै क्षेत्रमा सेटिङमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर १० खर्ब रूपियाँभन्दा बढी आर्जन गरेको, आफ्नो पक्षमा ३ सयभन्दा बढी नीतिगत निर्णय गराएको भन्दै अनुसन्धानका लागि मागसमेत गरेको छ । भट्टले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी शंकर समूहलाई विभिन्न ‘व्यापारिक लाभ’ दिलाइरहेको उद्योग–व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

पुनर्बीमा अट्याक

२०७८ वैशाखमा कोरोना महामारीका कारण देशभर निषेधाज्ञाका थियो । तर, बीमा समितिले वैशाख १६ गते एक्कासी २१ दिनभित्र नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि प्रस्ताव माग्यो । पहिले नै प्रुडेन्सियल, अन्नपूर्ण, काठमाडौं र जेन्युन कम्पनीले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीले अनुमति मागेका थिए । तर, अन्तिम समयमा देखापरेको ‘हिमालयन रि इन्स्योरेन्स’ कम्पनीले ११ दिनमै आशय पत्र पायो । बीमा समितिबाट आशयपत्र प्राप्त गरेलगत्तै जेठ २३ गते उक्त कम्पनी पब्लिक कम्पनीका रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भयो ।

हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको मुख्य लगानीकर्ता सुलभ अग्रवालको शंकर समूह हो । भट्ट–अग्रवाल गठ जोडले प्रभाव बढाउँदै लगेपछि बीमा नियामक समितिको नेतृत्वमा उनीहरुकै जोडबलमा सूर्यप्रसाद सिलवाल २०७७ माघ १९ गते नियुक्त भए । यसपछि हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई अनुमति दिलाउने प्रक्रिया सहज बन्यो । बीमा समितिले देशका बीमा कम्पनीलाई निश्चित प्रतिशत पुनर्बीमा अनिवार्य रूपमा यही कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै यसको व्यावसायिक आधारसमेत सुनिश्चित गरिदियो ।

सरकारको ४४ प्रतिशत स्वामित्व रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी भट्ट–अग्रवालको कब्जामा पुग्ने खतरामा छ । सो समूहको नेतृत्वमा रहेका व्यावसायिक घरानाले नेपाल पुनर्बीमाको करिब २५ प्रतिशत सेयर उठाइरहेका छन् । यीमध्ये हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स प्रमुख ‘खरिदकर्ता’का रूपमा अघि आएको छ, जसले मात्रै ३५.७८ लाख कित्ता सेयर किनेको दस्तावेजले देखाउँछ । यो समूहको उद्देश्य नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको सेयर अंश घट्दै आफ्नो समूहको नियन्त्रणमा लैजाने र अन्ततः हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससँग मर्जर, पूर्ण नियन्त्रण योजनासहितको रणनीति अगाडि बढाएको आरोप लगाइएको छ । यसका निम्ति सरकारी अधिकारीहरुले साथ दिँदै आएका छन्

लघु बीमाको रजगज

२०७९ भदौमा सात लघु बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि प्रस्ताव मागेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले मंसीर ११ तीन जीवन र चार निर्जीवन गरी सात कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढायो । देशका सबै संयन्त्र निर्वाचनमा व्यस्त भएका बेला यस निर्णयले ‘निश्चित समूहलाई फाइदा पु¥याउने सुनियोजित मिलेमतो’ यस्तो गरिएको थियो ।

अनुमति पाएका ७ मध्ये कम्तीमा ६ लघु बीमा कम्पनीमा शंकर समूह र इन्फिनिटी होल्डिङ (दीपक भट्ट) को प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी पाइएको छ । विभिन्न नाम, नातेदार, सहायक कम्पनी र नयाँ खोलेका क्यापिटल÷फिनकर्पमार्फत यी समूहले नियन्त्रण बनाएको स्पष्ट देखिन्छ ।

अनुमति पाएका सात कम्पनी गार्डियन, क्रेस्ट, लिबर्टी, नेपाल माइक्रो, प्रोटेक्टिभ, स्टार र ट्रस्ट माइक्रोमध्ये अधिकांशमा शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ र उनीहरूसँग सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीको लगानी भेटिन्छ । गार्डियन माइक्रो लाइफ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा अग्रवाल परिवार, इन्फिनिटी होल्डिङ र तिनका नातेदारको ४० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ । कानुनी रूपमा एक व्यक्तिलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिन रोक्का व्यवस्था हुँदाहुँदै नातेदार तथा नयाँ दर्ता कम्पनीमार्फत लगानी फैलाइएको देखिन्छ ।

प्रोटेक्टिभ, क्रेस्ट, लिबर्टी र स्टारमा पनि मेट्रो क्यापिटल, कल्याणी इन्भेस्टमेन्ट, अवनति, रुद्र फिनकर्प जस्ता कम्पनीमार्फत एउटै व्यावसायिक घरानाको प्रभाव देखिन्छ । यीमध्ये धेरै कम्पनी एउटै दिन दर्ता भएका, एउटै ठेगानामा रहेकोे पाइन्छ । बीमा ऐन, २०७९ ले एउटै परिवार, व्यक्ति वा समूहलाई एकाधिकार जस्तो अवस्था सिर्जना गर्न कडाइ गरेको छ । तर प्राधिकरणले एउटै समूहलाई जीवन र निर्जीवन दुवै क्षेत्रमा लाइसेन्स दिएको छ । लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा बजेटमा राखिएको थियो । त्यतिबेला पनि शंकर समूहलाई अनुकूल कर हेरफेर गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । एकै समूहको प्रभावमा सातैबीच ‘क्रस–होल्डिङ’ फैलिएको देखिँदा बीमा क्षेत्रमै दीर्घकालीन जोखिम र एकाधिकारको भय सिर्जना भएको छ ।

नियमक निकायमा भर्ती

लाइसेन्स राज चलाउँदै आएका दीपक भट्टकै ठूला र वैदशिक लगानीका ठूला परियोजना प्रत्यक्ष जोडिने लगानी बोर्डको सीईओमा दाजु सुशील भट्टलाई केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ साउनमा नियुक्ति दिलाएका थिए । भट्ट–अग्रवाल प्रभावको अर्को कडी धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा पनि देखियो । रमेश हमाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रक्रियामा छनोट समिति नै फेरिएको थियो भने पहिलो आवेदन रद्द गरेर दोस्रो आवेदन मागिएको र कार्यविधि परिवर्तन गरिएको प्रतिस्पर्धाहरूको आरोप छ ।

अहिलेका बोर्डका अध्यक्ष पनि भट्ट–अग्रवाल समूहको सिफारिसमा नियुक्त भएको आरोप छ । नयाँ नियुक्तिपछि आईपीओ स्वीकृतिमा ५–७ प्रतिशत कमिसनको चलन भयो, भलै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स भने अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।
त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगमा मूल्य नियन्त्रणको नाममा मनपरी मूल्यवृद्धि गर्ने कार्यमा यो समूहले नेतृत्व गर्दै आएको छ ।

रेटिङ कम्पनीलाई सेटिङ

ठूला कम्पनी र धेरै ऋण लिने कम्पनीहरूको गोप्य वित्तीय सूचनामा पहुँच पाउने क्रेडिट रेटिङ सेवामा पनि यो समूह नजिकको कम्पनीले हात पार्यो । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट नेपाल लिमिटेडलाई रेटिङ अनुमति दिइँदा ती समूहले भविष्यमा व्यावसायिक रणनीतिमा उपयोगी हुने धेरै गोप्य सूचनामा प्रत्यक्ष पहुँच बनाएको आरोप लागेको छ ।

बजेटमा ‘सीसीटीभी प्रकरण’

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा उनीसँग भट्ट–अग्रवाल जोडीको निकट सम्बन्धले कर दरमै प्रभाव पारेको आरोप पनि निरन्तर उठ्दै आएको छ । ‘सीसीटीभी प्रकरण’ भनिने उक्त प्रकरणमा बजेटमार्फत स्पन्ज आइरन र पत्रु फलाम आयात गरी बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योग मुख्य रूपमा शंकर समूह, सौरभ समूह र अम्बे समूहलाई लाभ हुनेगरी कर दर समायोजन गरिएको आरोप छ । बजेटले बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क बढाइदिएपछि आयातित बिलेटमा आधारित डन्डी उद्योगहरू मारमा परे । तर, शंकर समूहको बिलेट उत्पादन व्यवसाय विस्तार भयो । त्यस्तै बजेटले मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योगलाई अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेपछि सो सुविधाको प्रत्यक्ष लाभ शंकर समूहकै जगदम्बा मोटर्स (टीभीएस) ले पायो । सो समूहको हिल्टन होटल निर्माण हुँदै थियो । दबाब र प्रभावमा पारेर निर्माणाधीन होटलको लगानीअनुसार एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमै दुईदेखि १० वटा गाडी किन्न अनुमति दिने नीतिगत परिवर्तन गर्न पनि यही समूह सक्रियता रहेको बताइन्छ । करका दरहरुमा चलखेल भएको सूचना बाहिएपछि जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानविन नै भयो ।

कर छली

शंकर समूह अन्तर्गतको जगदम्बा ओभरसिज प्रालिले नेपालमा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसबाट सेवन हुने विशेष प्रकारका टोबाको स्टिक्स आयात प्रक्रियामा आधा भन्दा बढी राजस्व छली गरेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । भन्सार विभागका तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा करिब ९६ लाख रुपियाँ मूल्यका टोबाको स्टिक्स आयात हुँदा ७० लाख ८८ हजार रुपियाँ बराबरको राजस्व नोक्सानी भएको देखिएको छ । विभागले प्रयोग गर्दै आएको ‘आशिकुडा प्रणाली’मा कम्प्युटरमार्फत माल विवरण हेरफेर गरी वास्तविक महसुलभन्दा धेरै कम रकम बुझाइएको उल्लेख छ ।

जगदम्बा ओभरसिजका प्रमुख सुलभ अग्रवाल यसअघि ‘थर्मल गन कालोबजारी’ प्रकरणमा विवादमा परेका थिए। उनी अहिले टोबाको स्टिक्सको देशव्यापी वितरणमा संलग्न रहेको छ । टोबाको स्टिक्समा ४० प्रतिशत भन्सार, ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १० प्रतिशत स्वास्थ्य कर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ । तर विभागीय गणनाअनुसार वास्तविक मूल्यका आधारमा १ करोड ३७ लाख रुपियाँ राजस्व उठ्नुपर्नेमा केवल ६७ लाख रुपियाँ मात्र संकलन भएको पाइएको हो । यसरी झण्डै ७१ लाख रुपियाँ बराबरको राजस्व नोक्सानी भएको भन्सार स्रोतले जनाएको छ ।

ऊर्जामा दाउ

१२ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरव आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत् राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी अस्पष्टता र विदेशी चासोका कारण वर्षौँदेखि अनिर्णयमै अड्किएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप लाई आयोजना दिने निर्णय गरेयतै विवाद झन् गहिरिएको हो ।

ओली सरकारले २०७५ असोज ५ मा गेजुवालाई बूढीगण्डकी दिने निर्णय गरेको थियो । यसमा सहमति गराउन दीपक भट्ट योजनाकार थिए । त्यस्तै अहिले चर्चामा रहेको ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ बाट विवादमा अड्को थाप्ने काम शंकर समूह अगाडि देखिएको छ । सो समूहको जगदम्बा स्टिलले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापत १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपियाँ बक्यौता छ । त्यो नतिर्न सात वर्षदेखि निहुँ खोज्दै आएको छ ।

अवैध कारोबार

दीपक भट्ट र अग्रवाल परिवारले राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै अरबौं रकम विभिन्न माध्यमबाट हेरफेर गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ । उनीहरूले श्रीमती, सासू तथा आफन्तका नाममा कम्पनी दर्ता गरी बैंक खाता खोलेर ‘प्लेसमेन्ट’ र ‘लेयरिङ’को माध्यमबाट मनी लाउन्ड्रिङ गरेको छानबिन निकायको दाबी छ । २०७८ असार १३ देखि १६ गतेबीच नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको जगदम्बा स्टिलको खाताबाट दीपक भट्टको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको व्यक्तिगत खातामा ४५ करोड रुपियाँ स्थान्तरण भएको तथ्य उजागर भएको छ । उक्त रकम मनी लाउन्ड्रिङ जोडिएको फाइलमा परे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा फाइल उल्टै नेपाल राष्ट्र बैंक फिर्ता पठाइएको स्रोतको दाबी छ ।

शंकर समूह अन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल प्रालिबाट व्यवसायी दीपक भट्टको व्यक्तिगत बैंक खातामा पुगेको ८५ करोड रुपियाँको शंकास्पद भारत–नेपाल वित्तीय लेनदेनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागदेखि नियामक निकायहरू नै हल्लिएका छन् । स्टेटमेन्ट विश्लेषण र वित्तीय जानकारी एकाइको दोहोरो परीक्षणपछि फेला परेको थियो । स्टेटमेन्ट लुकाउने र फाइल दाबेर थन्क्याउने प्रयासमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरू सक्रिय भएका कारण छानबिन सुस्ताइएको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार २०२१ जुन २७ देखि ३० सम्म ४ दिनमै जगदम्बा स्टिलले भट्टको व्यक्तिगत खातामा १५ करोड, १४ करोड (पहिलो चेक फिर्ता, भोलिपल्ट पुनः जम्मा) र १६ करोड गरेर ४५ करोड रुपियाँ जम्मा गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । यस्तै शैलीमा थप ४० करोड रुपियाँ जम्मा भएको, तर केका लागि भुक्तानी भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका स्रोत बताउँछन् । अझ गम्भीर कुरा—जगदम्बा स्टिलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यी सबै लेनदेन छुटाइएका थिए । स्टेटमेन्ट लुकाइएको विषय राष्ट्र बैंकबाट दोहोरो परीक्षणपछि पत्ता लगाएको हो ।

दीपक भट्टको व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्ट (ओडी) खातामा जुन–जुलाई २०२१ मा ३० करोड १५ लाख रुपियाँ ट्रान्सफर भएको छ । ५० लाख सीमासम्म चल्ने ओडी खाताबाट ४५ करोडभन्दा बढी रकम निकालिनुले वित्तीय कानुनको उपहास हो । भट्टकै ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स’ मा ओडी सीमा ४४ करोड भए पनि ६३ करोड ४० लाख निकालिएको छ अनुसन्धानमा देखिएको छ । नियामक निकायले यसलाई ‘लोन लेयरिङ’ र मनी लाउन्ड्रिङको सम्भावित शृंखला मान्दै अनुसन्धान अघि बढाएको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लाइसेन्स दिलाए वापत अन्य घरानाबाट संकलित रकम’ शंकर समूहले भट्टलाई पठाउन ८५ करोड उनको व्यक्तिगत खातामा पुगेको आंशका छ ।

यो प्रकरण दुई व्यवसायीको मात्र मुद्दा होइन, राजनीतिक आडमा पलाएको आर्थिक एकाधिकार, नियामक कब्जा र भूमिगत शक्ति सञ्जालको प्रतिबिम्ब हो । मुख्य प्रश्न सरकारले यो फाइल यथार्थसम्म लैजाने हिम्मत गर्छ कि राजनीतिक दबाबमा अन्य सयौँ फाइलझैँ हराउँछ ? यदि यो केस निष्कर्षमा पु¥याइयो भने, सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ५० प्रतिशत सफलता हासिल गर्न सक्छ । तर भट्ट समूहले विगतदेखि नै विभिन्न सरकार गठनमा समेत सक्रिय भूमिका खेलेको पृष्ठभूमिमा सरकारले कत्तिको कडाइका साथ कारबाही गर्न सक्छ यो भने आगामी दिनले देखाउनेछ ।

हतियारमा डिल

राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा पहुँच जमाएका बिचौलिया छविका दीपक भट्ट सरकारी हतियार खरिद प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा ‘डिल’ गर्दै गरेको दृश्य केही वर्ष अघि टेलिभिजनमै सार्वजनिक भएको थियो । भिडियोमा भट्टले हतियार खरिदका लागि आवश्यक व्यक्ति र निकायहरू—सरकार, संसद्, विपक्षी दलका नेता, छिमेकी देशका शक्ति केन्द्रसम्म—सबैलाई आफूले मिलाइदिने दाबी गरेको देखिन्छ । भिडियोमा भट्टले सरकारी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा लबिङ गर्दै ‘मेरो त्यस्तो हैसियत छ, म त्यो गरिदिन्छु’ भन्दै हतियार किन्न दबाब सिर्जना गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । २०७१ सालमै सुरु भएको यो हतियार खरिद डिल देउवा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला पुनः सक्रिय भएको थियो ।

कर छली

शंकर समूह अन्तर्गतको जगदम्बा ओभरसिज प्रालिले नेपालमा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसबाट सेवन हुने विशेष प्रकारका टोबाको स्टिक्स आयात प्रक्रियामा आधा भन्दा बढी राजस्व छली गरेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् ।
भन्सार विभागका तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा करिब ९६ लाख रुपियाँ मूल्यका टोबाको स्टिक्स आयात हुँदा ७० लाख ८८ हजार रुपियाँ बराबरको राजस्व नोक्सानी भएको देखिएको छ । विभागले प्रयोग गर्दै आएको ‘आशिकुडा प्रणाली’मा कम्प्युटरमार्फत माल विवरण हेरफेर गरी वास्तविक महसुलभन्दा धेरै कम रकम बुझाइएको उल्लेख छ ।

जगदम्बा ओभरसिजका प्रमुख सुलभ अग्रवाल यसअघि ‘थर्मल गन कालोबजारी’ प्रकरणमा विवादमा परेका थिए। उनी अहिले टोबाको स्टिक्सको देशव्यापी वितरणमा संलग्न रहेको छ । टोबाको स्टिक्समा ४० प्रतिशत भन्सार, ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १० प्रतिशत स्वास्थ्य कर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ । तर विभागीय गणनाअनुसार वास्तविक मूल्यका आधारमा १ करोड ३७ लाख रुपियाँ राजस्व उठ्नुपर्नेमा केवल ६७ लाख रुपियाँ मात्र संकलन भएको पाइएको हो । यसरी झण्डै ७१ लाख रुपियाँ बराबरको राजस्व नोक्सानी भएको भन्सार स्रोतले जनाएको छ।

अनुसन्धान रोक्ने प्रयास

शंकर समूहका दाजुभाइ साहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवालविरुद्ध चारवटा सरकारी निकायले अनुसन्धान अघि बढाएका छन् । असोज २७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता नम्बर सी–०१८२०२ सहित सम्पत्ति छानबिनको उजुरी परेको छ । अख्तियारसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान प्रारम्भ गरेका छन् । शंकर समूहसँग सम्बन्धित ६ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको अर्काे शंकास्पद कारोबारसमेत पुनः अनुसन्धानमा आएको छ । केही वर्षअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरे पनि भट्टको राजनीतिक प्रभावका कारण फाइल रोकिएको थियो । अग्रवालले कर्मचारीका व्यक्तिगत खातामा समेत नियमित रूपमा करोडौँ रुपियाँ जम्मा हुँदै आएको देखिएको थियो। अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा भट्टको दबाबपछि अनुसन्धान अधिकृतको सरुवा गराइएको र फाइल रोकिएको दाबी छ ।

सीआइबी : बैंकिङ कारोबार र सम्पत्तिको स्रोत खोज्दै

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग : मनी लाउन्ड्रिङ ऐनअन्तर्गत फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी
राजस्व अनुसन्धान विभाग : कर छली, कागजपत्र हेरफेरका प्रमाण संकलन
अख्तियार : अनियमित आर्थिक गतिविधिबारे छानबिन

यस्ता प्रकरण कयौं छन् । यो दुई व्यवसायीको मात्र मुद्दा होइन, राजनीतिक आडमा पलाएको आर्थिक एकाधिकार, नियामक कब्जा र भूमिगत शक्ति सञ्जालको प्रतिबिम्ब हो । मुख्य प्रश्न वर्तमान सरकारले यो समुहमाथि उठेका प्रश्न यथार्थसम्म लैजाने हिम्मत गर्छ कि राजनीतिक दबाबमा अन्य सयौँ फाइलझैँ हराउँछ ? यदि यससँग सम्बन्धित विषय निष्कर्षमा पु¥याइयो भने सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आधा सफलता हासिल गर्न सक्छ । तर भट्ट समूहले विगतदेखि नै विभिन्न सरकारमा गरेको चलखेलको पृष्ठभूमिमा यो सरकारले कत्ति निरपेक्ष भई कारबाही गर्न सक्छ, त्यो आगामी दिनले देखाउनेछ ।