लोकतन्त्रको संवर्द्धनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य

मुलुक अहिले एक गम्भीर राजनीतिक मोडबाट गुज्रिरहेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनेरेसन–जेड (जेन्जी) विद्रोहले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई मात्र हट्नुपरेन, प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुप¥यो । यस किसिमको जेनजी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गरी निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिले थालेको छ । निर्वाचन केवल मतदानको दिनमा सीमित एउटा प्रक्रियागत औपचारिकता होइन । यो जनताको सार्वभौमसत्तालाई पुनः प्रस्तुत गर्ने, राजनीतिक वैधता पुनः स्थापित गर्ने र लोकतान्त्रिक संरचना पुनर्सुदृढ गर्ने निर्णायक क्षण पनि हो । यस्तो अवस्थामा अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षण, स्थायित्व र संस्थागत विकासका लागि उक्त मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अनिवार्य राष्ट्रिय कर्तव्य बनेको छ । यसका लागि निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबै तह–तप्काले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

सरकार गठनपछिका प्रारम्भिक कदमहरूले केही आशा जगाए पनि, राजनीतिक शक्तिहरूबीचको अविश्वास, आरोप–प्रत्यारोप र सडकमा देखिन थालेका तनावका संकेतहरूले राजनीतिक स्थिरता फेरि कमजोर नबनोस् भन्ने आमचासो रहेको छ । अहिले केही राजनीतिक समूह, दल वा व्यक्तिहरूबाट योजनाबद्धरूपमा सामाजिक भय सिर्जना गर्ने, असुरक्षा बढाउने र नागरिकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने प्रयासहरू देखिनु अत्यन्त चिन्ताजनक छ । अझ दुःखको कुरा त यो हो कि जिम्मेवार ठानिने राजनीतिक शक्तिहरुबाट नै स्थिरता र विश्वास कमजोर पार्ने अभिव्यक्तिहरू बाहिरिने क्रम बढिरहेको छ । यस्तो कार्यले संक्रमणकालीन सरकारको क्षमतामाथि मात्र प्रश्न उठाउँदैन, शान्ति र सुशासनको सम्भावनालाई पनि कमजोर बनाउँछ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल, जेनजी आन्दोलनकारी, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवालाबीच समन्वित संवाद र विश्वासको वातावरण अझै अपरिहार्य बन्दै गएको छ । 

राजनीतिक पार्टीहरू नै निर्वाचनका प्रमुख सहभागी भएकाले सरकारले सबै पार्टीका शीर्ष नेतासँग गम्भीर परामर्श गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक भए पनि, निर्वाचनजस्तो संवैधानिक अभ्यासमा अवरोध सिर्जना गर्नु कुनै पनि पक्षको वैध विकल्प हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले सबै तह र तप्कासँग संवाद गरी तिनको चिन्ता सुन्ने, पारदर्शी वार्ताबाट सहमति खोज्ने र तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मार्ग सुनिश्चित गर्नु खाँचो छ । यसो गर्नु केवल सरकारको मात्र नभई लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै शक्ति र दलको जिम्मेवारी पनि हो ।

त्यसै गरी, जेनजी पुस्ता अहिले राजनीतिक रूपान्तरणको केन्द्रमा रहेको छ । उनीहरू परिवर्तनको चाहना र ऊर्जासहित सडकमा उत्रिए पनि, परिवर्तनलाई निर्वाचनको माध्यमबाट संस्थागत गर्नुपर्ने आजको मुख्य दायित्व हो । युवापुस्तालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउनु, निर्वाचनको महत्वबारे स्पष्ट जानकारी दिनु र मताधिकारलाई जिम्मेवारीसहित प्रयोग गर्न प्रेरित गर्नु आजको अत्यन्त जरुरी विषय हो । युवालाई राजनीतिक साधनका रूपमा होइन, लोकतान्त्रिक साझेदारका रूपमा स्वीकार्ने मानसिकता राजनीतिक दलहरूले अब अवलम्बन गर्नै पर्छ ।

नेपालले धेरै संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई अस्थिरता, भय र स्वार्थका खेलले नभई संवाद, जवाफदेहिता र जनादेशले बचाउनेछ । त्यसैले अबको घडी सबै सचेत शक्ति, नागरिक र संस्थाहरूले देशलाई अनिश्चितताको अँध्यारोबाट होइन, निर्वाचन र त्यसका माध्यमबाट परिवर्तन गराउनेतर्फ अग्रसर गराउनुपर्दछ । सरकार, राजनीतिक दल, जेनजी आन्दोलनकारी, नागरिक समाज र सुरक्षा संस्थाहरू सबैले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीबोध गर्दै अघि बढे मात्र तोकिएको मितिमा शान्ति, निष्पक्षता र व्यापक सहभागितासहितको निर्वाचन सम्भव हुनेछ ।