विदेशमा बस्नेलाई मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिने आयोगको स्पष्टोक्ति

– यही बहानामा निर्वाचन सर्न सक्ने आशंका

काठमाडौ

निर्वाचन आयोगले समय अभावका कारण विदेशमा रहेकालाई मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । आयोगको यो भनाइसँगै विदेशमा रहेकालाई मतदान गराउने सरकारी तयारी अलपत्र पर्ने संकेत देखिएको छ । अब तोकिएको फागुन २१ को निर्वाचन आउन ९१ दिन मात्रै रहेकाले विदेशमा बस्नेलाई मतदानको व्यवस्था गर्न कुनै हालतमा पनि नसकिने आयोगले स्पष्ट पारेको हो ।

निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समय अभावका कारण विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान र अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्थापन गर्न नसकिने जानकारी सरकारलाई दिनुभएको हो ।

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख सल्लाहकारसँग आइतबार भएको भेटमा प्रमुख आयक्त भण्डारीले समय अभाव र दलीय सहमति जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उक्त जानकारी गराउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल आइतबार प्रमुख आयुक्त भण्डारीलाई भेट्न निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको थियो ।

भेटमा विदेशबाट हुने मतदान र अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदानबारे छलफल भएको निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस क्रममा प्रमुख आयुक्तले अब विदेशमा बस्नेहरूको लागि मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिने जवाफ दिनुभएको आयोगका ती अधिकारीले बताए ।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउने गरी अध्यादेश जारी गर्न लागे पनि अब त्यस सम्बन्धमा कुनै तयारी गर्न सक्ने समय नरहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ ।

‘कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भनेर स्पष्ट पार्नुभएको हामीले थाहा पाएका छौं ।’ निर्वाचन आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले अध्यादेश ल्याउने र कार्यान्वयनमा जान नसकिने अवस्थाले समस्या निम्त्याउँछ भनेर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारलाई भन्नुभएको छ ।’

कानुन मन्त्रालयले आइतबार नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन कानुनी जटिलता फुकाउने गरी तयार पारिएको अध्यादेश गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । गृह मन्त्रालयले यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने अध्यादेश आउँदा आयोगमाथि दबाब बढ्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘निर्वाचन मिति घोषणा र दल दर्ताको काम सम्पन्न भएपछि निर्वाचन प्रणालीमाथि बहस गर्नुहुन्न । अझ प्रणालीगत परिवर्तन त गर्नै हुन्न,’ आयोगका ती अधिकारीले भने ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विदेशबाट मतदान र अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदानको विषय समेटेर तयार पारिएको प्रस्तावित अध्यादेशमा निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा सरकारले निर्णय गर्ने भनिएको छ । तर अब यो विषयमा आयोगले नसकिने बताएपछि सरकारसमेत अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ । यही बहानामा निर्वाचन सर्ने त होइन भन्ने आशंकासमेत पलाएको छ ।