कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचनको सवाल

विभिन्न देशले शासन सञ्चालनका उद्देश्यले कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनको व्यवस्था भिन्नभिन्न प्रकारले गर्दै आएका छन् । संयुक्त अधिराज्यमा संसद्बाट प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन हुन्छ र प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही रहन्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्याह्वान पनि संसद्ले नै गर्दछ । यस्ता प्रणाली अवलम्बन गर्ने अन्य देशहरूमा भारत, जापान, क्यानडा पनि हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली भएको देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो ।

राष्ट्रपति संविधानमा निर्दिष्ट गरेको अवधिसम्म काम गर्न पाउँछन् । कुनै ठूला प्रकारका घोटालाहरू भएको अवस्थामा सिनेटले यस्ता राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गराउँछन्, पदमुक्त गराउँछन् । यस प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने अन्य देशहरूमा ब्राजिल, मेक्सिको, इन्डोनेसिया हुन् । हाइब्रिड मोडेलका रूपमा कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन गराउने देश फ्रान्स हो । यहाँ राष्ट्रपति जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छन् । संसद्ले नै प्रधानमन्त्री बनाउँछ । प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकमा विज्ञहरूको सूचीबाट मन्त्री बनाउन छुट पाउँछन् । नेपालमा यतिखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुप¥यो भन्ने माग उठ्न थालेको छ । यसैका बारेमा विश्लेषणहरू हुन थालेका छन् । तर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन गरिँदा सबै समस्याको समाधान हुन सक्छ ? यो प्रत्युत्पादक हुने त होइन ? आशंका भइराखेको छ । देश विभिन्न प्रकारका प्रणाली र निर्वाचनका कारण प्रयोगशाला बन्दै प्रगतिको पथमा अघि बढ्न नसक्ने त होइन ? आशंका छ । यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कति उपयुक्त ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख पूरै अवधि पदासीन हुन्छन् । राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुन्छ । देशको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक योगदान दिन सक्छ । दूरगामी सोचसहितका योजना, रणनीति तथा नीतिहरू, कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्दै अघि बढ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले यस्ता कार्यकारी प्रमुखले जनताको समर्थन प्राप्त गर्दछन् । अतिवादी राजनीतिक प्रभावलाई निस्तेज गर्न यस्ता कार्यकारी प्रमुख प्रभावी देखिएका छन् । संसदीय प्रणालीमा स–साना दलहरुले पनि सरकारसँग अस्वस्थ प्रकारले सौदाबाजी गर्ने अवस्था रहन्छ ।

यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले खासै सामना गरिराख्नुपर्दैन । जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेहिता हुने गर्दछ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता सुदृढ हुन्छ । निर्णय क्षमता र कार्यदक्षतामा वृद्धि हुन्छ । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको अवस्थामा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दछ । संसदीय प्रणालीमा पटक–पटक देखिने दलगत विभाजनको अवस्थालाई यसले निस्तेज गर्दछ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशले गति लिन नसकेको अवस्थामा नागरिकहरूले यसको प्रत्याभूतिको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नेतर्फ आकर्षित भइराखेको देखिन्छ । यद्यपि धेरै प्रकारका चुनौतीहरु र बेफाइदाहरु पनि देखिएका छन् ।

के कस्ता प्रकारका राजनीतिज्ञहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिदा कार्यकारी प्रमुख बन्ने सम्भावना देखिन्छ ? उनीहरूको विगत कस्तो खालको छ ? यो व्यवस्था गर्नुपूर्व गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ । किनकि यसका अनुत्पादक पक्षहरू धेरै छन् । पाँच वर्षसम्म एउटै व्यक्ति रहँदा दूरगामी सोच भएका, राष्ट्रलाई माया गर्ने प्रधानमन्त्री पाउँदाको अवस्थामा यो अत्यन्त उत्पादक हुन्छ । पाँच वर्षसम्म एकै व्यक्तिको हातमा शासन केन्द्रित हुँदा त्यस्तो व्यक्ति स्वेच्छाचारी हुन सक्छ । जनताले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था बन्दछ । यस अवस्थामा शक्तिको पृथीकरण र सन्तुलनको अवस्था खलबलिन्छ । यो प्रावधानको इमानदारिताका साथ प्रयोग हुँदा मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन पुग्छ ।

पराजित पक्ष पूरै समय सत्ताबाहिर रहन्छ । निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कर्तव्यप्रति विमुख हुँदा समेत निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । एकपटक जनताले मत दिएर प्रत्यक्ष निर्वाचित गरी पठाएपश्चात् पूरै अवधिका लागि उसको शैली र क्षमताले काम गर्न दिन आजादी प्रदान गरेको हुन्छ । तल्लो तहका निर्वाचित निकायहरू प्रमुख कार्यकारीबाट उपेक्षित हुन सक्छन् । किनकि उनीहरूको मतले कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने होइन । समन्वयको अवस्था कमजोर हुन सक्छ । विकेन्द्रीकरणमा पनि प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ । संघीय शासन प्रणालीमा यस प्रकारको निर्वाचित प्रणालीबाट आएका कार्यकारी प्रमुख स्वेच्छाचारी बन्दा संघीयताको मूल मर्ममा नै आघात पुग्छ । तल्लो तहका सरकारहरु उपेक्षित बन्ने वातावरण बन्छ ।

संयुक्त अधिराज्य र अन्य युरोपियन मुलुकहरूमा संसदीय प्रणाली उपलब्धिमूलक छ । युरोपियन युनियनमा रहेका देशहरूमा प्रायः मिलिजुली सरकार बन्ने गरेको छ, तर सरकारले पूरै समय व्यतीत गरेको छ । युकेमा टोनी ब्लेयरका पालामा शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्थामा अत्यन्त राम्रो सुधार भएको थियो, आर्थिक समृद्धि यस अवधिमा उल्लेखनीय रुपमा भएकै थियो । केही उदाहरणहरू यस सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । माडागबासकरमा दुई हप्ताको युवाहरूको आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति एन्ड्री रोजेलिनालाई अपदस्थ गरेको थियो ।

स्थायी सरकार बनाउनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनै पर्दछ भन्ने जरुरी हुँदैन । यसका उदाहरण संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको देश भारत हो । संसद्बाटै कार्यकारी प्रमुख चुनिई मिलिजुली सरकार बनेको अवस्था देखिन्छ । तर राजनीतिक स्थिरता छ, पूर्ण अवधि काम गर्न नसक्दा पनि नकारात्मक किसिमको प्रभाव खासै देखिएको छैन । यस निर्वाचन प्रणालीबाट अत्यन्त साहसी लडाकु प्रकृतिको तर दूरदर्शिताको अभाव भएको नेता पनि कार्यकारी प्रमुख हुने सम्भावना रहन्छ । यस अवस्थामा राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता जोखिममा पर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

उदाहरणका लागि युक्रेनमा जेलेन्सकी निर्वाचित भएपश्चात् देशको भौगोलिक अखण्डतामा नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । विश्वभरि तानाशाहहरूको शासकीय पद्धति हेर्दा उनीहरूले राजनीतिक स्थिरता दिई विकास पनि गरेका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा युद्धको अवस्था आमन्त्रण गरेको देखिन्छ । सद्दाम हुसेन र कर्नेल गद्दाफी यसका उदाहरणहरू हुन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले १८० देशहरूको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको मूल आधार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएका देशहरूको र संसदीय प्रणाली कायम रही संसद्बाटै कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित गरी पठाउने देशहरूको तुलना गरेको पाइन्छ । यी दुवै समूहका देशहरूको तुलना गर्दा जुन देशमा संसदीय प्रणालीमार्फत अथवा अप्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रमुख कार्यकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था छ, त्यस्ता देशहरुमा कार्यकारीको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुने देशहरूभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कायम भएका देशहरु श्रीलंका, रसिया, फिलिपिन्स, टर्की र अप्रत्यक्षतर्फका देशहरू बंगलादेश, क्यानडा, डेनमार्क, भारत, संयुक्त अधिराज्य आदि हुन् । विश्व बैंकले गरेको अर्को अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक समुन्नतिका दिशामा अग्रसर हुने मुलुकहरू पनि तुलनात्मकरुपमा अप्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रमुख भएकै देशहरू देखिन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखहरू प्रायः स्वेच्छाचारी हुँदै गएको पाइन्छ । निर्वाचनमा धाँधली गरी लामो अवधिसम्म सत्तामा रहिरहन्छन्, देशको अवस्था नाजुक बनाउँछन् । रुस र टर्की यसका उदाहरणहरू हुन् ।

जर्मनीमा मिलिजुली सरकार हुँदा प्रतिपक्षी दलहरूसँग समझदारी गरेर साझा एजेन्डा तयार पार्दछन् । राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक दलहरुका बीच उच्चस्तरको समझदारी कायम गर्दछन् । भारतमा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री रहँदा देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेको थियो । क्यानडामा जस्टिन टुडो र स्टेभेन हारपरले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै विकास निर्माणको छलाङ मार्न सफल भएका थिए । श्रीलङ्कामा पर्यटन र आधारशिलाको विकासका सन्दर्भमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि गृहयुद्धको सामना गर्नुप¥यो । सन् २००९ मा गृहयुद्ध समाप्त भएपश्चात् शासकहरूप्रतिको व्यापक असन्तुष्टिका कारण राजनीतिक अस्तव्यस्तताबाट देश गुज्रिएको छ ।

नेपालको अवस्था ः

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रुपमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको माग भएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा इजरायलमा मात्रै केही समय यस्तो व्यवस्था थियो तर तीनवटा निर्वाचनपश्चात् यो प्रावधान अफापसिद्ध भएकाले पुनः संसद्मार्फत नै प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रणालीमा फर्कियो । नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी संसद्बाटै कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त छ ।

३५ वर्षको अवधिमा ३० वटा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । २०६२–०६३ को सफल आन्दोलनपश्चात् नेपाली जनताले आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए, नेपालको राजनीतिले देशलाई गति दिन सकेन । आन्दोलनको वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुँदै गयो । नेपाली नागरिक र सरकार एवं राजनीतिक दलका नेताहरुका बीच विश्वासको संकट अवस्था देखियो । लोकतन्त्रको प्रभावकारितामा ठूलो ह्रास आयो । जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन । भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गयो । संरक्षणवाद, नातावाद, कृपावाद र स्वेच्छाचारितामा वृद्धि भयो । विदेशी र अवाञ्छित तत्वहरुले खेल्ने मौका पाउँदै गए । मानवअधिकारको प्रत्याभूति र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने तथा समन्वयका माध्यमबाट सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने सन्दर्भ अनिर्णित बन्यो । यस अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाउँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मागलाई जेन्जी समूहले महत्वका साथ उठायो ।

नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक संविधान लामो समयदेखिको लोकतन्त्रका हिमायतीहरूको ठूलो योगदानको प्रतिफलस्वरूप आएको हो । यसमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरु विद्यमान रहेका छन् । नेपालका राजनीतिज्ञहरू लामो समयदेखिका अवस्थालाई अध्ययन गर्दा देश र जनताप्रति इमानदार देखिएनन् । त्यसैले कुनै पनि नेतालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पु¥याउँदा विगतका केही प्रधानमन्त्रीहरूमा देखिएको जस्तै स्वेच्छाचारिता देखिँदै गयो भने यो देश अहिलेको अवस्थाबाट भन्दा पनि ज्यादा कमजोर बन्दछ ।

संविधानमा कहीँ कतै प्रावधान नभए तापनि प्रतिनिधिसभा दुईपटकसम्म विघटन गर्ने दुस्साहस पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्न पुगे । प्रचण्डजी प्रथमपटक प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्रका जनसेनाहरू पनि केही मात्रामा अस्तित्वमा थिए । नेपाली सेनालाई पनि आफ्नै कठपुतली बनाउने प्रयास उनले तत्कालीन सेनापति कटवाल प्रकरणमा गरेकै थिए । यो प्रयास सफल भएको भए देशको अवस्था र लोकतन्त्रको उपहास कुन तहमा हुने थियो ? कल्पना गर्दा हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा उनीजस्तै पात्रहरू निर्वाचित हुँदै गएमा यो देशले कुन स्तरको संकटको अवस्था सामना गर्ला ? सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।

महाथिर मोहम्मदजस्ता राष्ट्र निर्माणमा प्रतिबद्ध नेताहरू नेपालमा हालसम्म नयाँ पुराना कुनै पनि राजनीतिक शक्तिहरूमा देख्न सकिएको छैन । यस परिस्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदा देशले लामो समयसम्म अवलम्बन गर्दै आएको समावेशी नीति र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नै अलपत्र अवस्थामा पर्ने त होइन ? सन्देह छ । अहिलेकै अवस्थामा राजनीति अघि बढ्दा देश योभन्दा बढी दुरावस्थामा पुग्ने निश्चित छ । यो दुविधाजनक अवस्थामा नेपाली मतदाताहरुले आफ्नो निर्णय दिनुपर्दछ ।

जेन्जीका मागहरूका बारेमा सकारात्मक हिसाबमा सोच्नुपर्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दुविधा राख्नु जरुरी छैन । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संविधान संशोधन नभई सम्भव हुँदैन । संविधान संशोधन गर्न संविधानतः सम्पूर्ण संसद् पुनर्जीवित हुनुपर्दछ । यस्तो कमजोर संसद्ले संविधान संशोधनमा प्रवेश गरेर सहजै निकास लिन सक्ने अवस्था अत्यन्त कठिन छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री आन्दोलनको जगमा बन्नुभएको हो । तर संविधानअनुसारका राष्ट्रपति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा नियुक्त हुनुभएको हो ।

उहाँलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तिथिमिति तोकी जिम्मेवारी दिइएको छ । भ्रष्टाचार छानबिन आयोगसम्म गठन गर्न सक्नुभएको छैन । वर्तमान सरकारकै नेतृत्वमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राजनीतिक स्कुलिङ फरक छ । स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राजा वीरेन्द्रको जस्तै सदासयता अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको छैन । निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर प्रधानमन्त्री पदासीन हुनुभएको हो । आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आधार मानेर नेपालको संविधानअनुसार नै प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरिँदै छ । यसका पनि आधारहरु खम्भीर हुन सकेका छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको कदम निर्वाचनतर्फ मात्र अभिमुख भएको देखिन्छ ।

निष्कर्ष ः

देशमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुनु जरुरी छ । पद्धतिका आधारमा शासन पारदर्शी हिसाबले अघि बढ्नुपर्दछ । युरोपियन युनियनजस्ता विकसित मुलुकहरूमा राष्ट्रिय स्वार्थका एजेन्डामा राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिने परम्परा कायम गर्दा यस्ता समस्याहरूको समाधान हुन्छ । सबल पद्धतिको विकास हुँदा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा पनि धेरै असहज हुँदैन । यति ठूलो कुरबानीबाट आएको संविधानको कार्यान्वयनले लोकतन्त्रलाई गौण बनाउँदै दलतन्त्रको सुदृढीकरण गरेको छ । तसर्थ निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरौं ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई मात्र कायम राखी दलीय आधारमा एजेन्डा जनतासमक्ष राख्दै निर्वाचनमा जाँदा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण हुन र अपवित्र गठबन्धनको सम्भावना शून्य हुन सक्छ । निर्वाचन धेरै खर्चिलो हुँदैन । यस लोकतान्त्रिक संविधानको संरक्षण जरुरी छ । यसलाई धेरै खलबल्याउने काम भयो, निलम्बन गरियो भने देश राजनीतिक अस्तव्यस्तताको अवस्थामा गुज्रिन सक्छ । देशले अर्को संविधान प्राप्त गर्न अत्यन्त असहज हुन सक्छ । भूराजनीतिको प्रभाव नेपालमा नकारात्मकरुपमा पर्दै संविधानको संरक्षणको प्रश्न जटिल हुन्छ ।

निष्कर्षमा नेपाल अब विभिन्न प्रकारका निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली आदिबाट प्रयोगशाला बनिरहन सक्दैन । राजनीतिक संस्कारमा र इमानदारितामा देशको प्रगति निर्भर गर्दछ । यसका लागि सार्वभौम संसद्बाट कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन गर्दा होस् वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदा होस्, कुनै मौलिक फरक पर्दैन । सबैभन्दा अहं प्रश्न नेताहरुमा रहेको गैरराजनीतिक संस्कार नै हो । त्यसैले पुराना दलहरुलाई ठीक आकारमा ल्याउन नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू राजनीतिक दल दर्ता गरेर जनतामा जानु जरुरी छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीति गरेर जनताले दिएको अभिमतको आधारमा आफ्ना एजेन्डालाई इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता ठूलो हो, निर्वाचन पद्धति होइन । निर्वाचन प्रणाली माध्यम वा साधन मात्र हो, साध्य कदापि होइन । यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।