कार्यान्वयनमा जोड देऊ

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम आशलाग्दो देखिएको छ । त्यो आशा साँच्चिकै विश्वविद्यालयको समग्र हितका लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । नीति तथा कार्यक्रमका अधिकांश बुँदा महत्वपूर्ण र दीर्घकालीनरुपमा त्रिविलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउन मद्दत पुग्ने किसिमका छन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रयोगात्मक कक्षा नहुने विषय क्याम्पसमार्फत अनलाइन पढाउने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण विषय हो । हुन त अधिकांश विषय महत्वपूर्ण होलान्, तैपनि विदेशमा रहेका विद्यार्थीको चाहना पूरा गर्ने यो विषय मुख्य देखिएको छ । उक्त विषय कागजमा मात्र सीमित हुने वा साँच्चिकै पूरा हुने भन्ने परिणाम केही महिनामा देखिन शुरु हुनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा दुई शैक्षिक सत्रदेखि न्यून विद्यार्थी भएका क्याम्पसका कार्यक्रमलाई गाभ्ने उल्लेख छ । क्याम्पसको संख्या धेरै र विद्यार्थीको संख्या कम हुँदै गएपछि त्रिविले यस्तो नीति ल्याएको हो । यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा मानव संसाधन व्यवस्थापन तथा जनशक्ति विकास, शैक्षिक कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम र परीक्षा सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना तथा विकास, सूचना प्रविधि र डिजिटल रुपान्तरण, अनुसन्धान तथा प्रकाशन, भौतिक पूर्वाधार, स्रोत परिचालन, अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण र सुशासन, अन्तर्राष्ट्रियकरण र विश्व श्रेणीकरणमा सुधार एवं वित्तीय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नीतिगत सुधारका पक्षहरु समेटिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएका केही बुँदामा सुधार भए मात्र पनि शैक्षिक उन्नयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा ब्रान्ड प्रवद्र्धन र आर्थिक आजर्नको लागि लोगो अंकित स्मारिका उपहार, लत्ताकपडा उत्पादन गर्ने, विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्न हरेक वर्ष उत्कृष्ट अनुसन्धान तथा प्रकाशन गर्ने अनुसन्धानकर्तालाई पुरस्कृत गर्ने भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न बजेटको आवश्यक पर्छ । तर अधिकांश बुँदा भइरहेका कार्यक्रमलाई सुधार गर्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न खासै समस्या नपर्ला ।

शैक्षिक सुधार गर्न अध्ययन बिदा उपयोग गरी विश्वविद्यालयमा नफर्केका र बिदा उपयोग गरी तोकेको उपाधि हासिल नगरेका कर्मचारीको लागत विवरण तयार गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने, सबै निकायको आत्मनिर्भर कार्यक्रममा प्रदान गरिरहेको पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सुविधालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर एकरुपता कायम पर्ने उल्लेख छ । सम्बन्धन लिएका क्याम्पसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी समायोजन र खारेज गर्ने, शिक्षक कर्मचारीको स्तर निर्धारण गर्ने, त्रिविको स्तरोन्नति गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, सबै क्याम्पसमा ‘इमिस’लाई अनिवार्य गर्ने, जीआईएस नक्साङ्कन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसै गरी सम्पत्ति खोजीलाई निरन्तरता दिने, भएको जग्गाको तारबार लगाउने, व्यावसायिक साझेदारी, भाडा नवीकरण, अल्मुनाई तथा दातृ निकायसँग सहकार्य गरी आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि समावेश छन् । सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यो कसरी परिपुर्ति गर्ने ? भविष्यले देखाउला । जे होस्, त्रिविले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रम वर्षौंपछि पहिलोपटक सुधार हुने आशा पलाएको छ ।