नेपाल जलस्रोत सम्पन्न मुलुकमध्ये अग्रस्थानमा पर्छ । प्राविधिकरूपले यहाँ करिब ४३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षमता छ भने आर्थिकरूपमा अनुमानित २२ हजार मेगावाट विद्युत् उपयोग गर्न सकिने बताइन्छ । तर विडम्बना, नेपालका साना–ठूला विकासका बहस दशकौँदेखि कागजमै घुमिरहेका कारण ‘ऊर्जामै समृद्धि’ भन्ने राष्ट्रिय आकांक्षा कहिल्यै यथार्थतामा बदलिन सकेन ।
यति बेला सरकारले बूढीगण्डकी र अपर अरुणजस्ता बहुप्रतिक्षित दुई ठूला आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंग्याएर निर्माणतर्फ अघि बढाउने तयारी गरेको छ, जसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई निर्णायक मोड दिन सक्छ ।धादिङ–गोरखा क्षेत्रमा बन्ने १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ ।
८ वर्षमा सम्पन्न हुने यो आयोजनाबाट वर्षमा ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । देशकै रणनीतिकरूपमा महत्वपूर्ण परियोजनासमेत मानिने बूढीगण्डकीले काठमाडौं, पोखरा, चितवनजस्ता प्रमुख लोड सेन्टरलाई नजिकबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छ । सरकारले ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २० प्रतिशत शेयर राख्ने मोडालिटीले राज्यको अग्रणी नेतृत्व पुष्टि गर्छ ।
साथै, ३० अर्ब रुपियाँको ऊर्जा बन्ड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा, कर्मचारी सञ्चय कोषदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषसम्मलाई समेटेर आन्तरिक स्रोतबाटै वित्तीय संयोजन गर्न लागिएको प्रयास स्वागतयोग्य छ । लामो समय विवादमा अल्झिएको यो आयोजनाले अब यथार्थरूपमै निर्माणको बाटो समात्ने संकेत देखिएको छ ।
त्यस्तै, १०६३ मेगावाटको अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपियाँमा बन्नेछ । यसमा ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वपुँजी जुटाइने प्रस्तावले निजी, सरकारी तथा आम सर्वसाधारण सबैलाई सहभागी बनाउने मोडालिटी प्रस्तुत गरेको छ । ४ अर्ब ५३ करोड युनिट वार्षिक विद्युत् उत्पादन गर्ने अपर अरुण जटिल भौगोलिक क्षेत्र भए पनि आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त मानिन्छ । विश्व बैंक पछि हटेपछि आन्तरिक स्रोत र नेपाली समुदायकै लगानीमा अघि बढाउने सरकारी निर्णयले आत्मनिर्भरता र स्वदेशी लगानीप्रतिको प्रतिबद्धता प्रस्ट पारेको छ ।
यी दुवै आयोजना सफलतापूर्वक निर्माण हुँदा नेपालले हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नुपरेको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने मात्र होइन, ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्र बन्दै आर्थिक कूटनीति सुदृढ बनाउन सक्छ । आज ऊर्जा व्यापार दक्षिण एसियाको नयाँ रणनीति बन्दै गएको छ । भारत, बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता देशमा स्वच्छ ऊर्जाको माग बढ्दै गएको छ । नेपालले यस अवसरलाई उपयोग गर्न सक्ने सबैभन्दा बलियो आधार जलविद्युत् नै हो ।
तर आइपर्ने विभिन्न जोखिमलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले अब घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा कडाइ अपनाउने बेला आएको छ । स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी र अपर अरुणजस्ता परियोजना अघि बढाउनु ऊर्जा सुरक्षाको मात्र विषय होइन, यो आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी, औद्योगिकीकरण र निर्यात हुन सक्ने शक्तिको जग हो । अब प्रश्न के हो भने, के हामीले यिनलाई समयमै, पारदर्शी ढंगले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्दै सम्पन्न गर्न सक्छौं त ? यदि उत्तर सकारात्मक आयो भने नेपालको जलविद्युत्को अपार सम्भावना इतिहास मात्र नभएर समृद्ध नेपालको भविष्य लेख्ने ऊर्जा बन्नेछ ।
प्रतिक्रिया