कर प्रणालीप्रति जागरुकता बढाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । तर, राजस्व संकलनमा भने अपेक्षित प्रगति देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कर राजस्वबाट सवा १३ खर्ब रुपियाँ उठाउने योजना बनाएको छ । यो जीडीपीको अनुपातमा १७ प्रतिशत हाराहारी रहँदा नेपाल दक्षिण एसियामा कमजोर स्तरमा प्रमाणित हुन्छ । राजस्वका प्रमुख स्रोतमा यस वर्ष सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट करिब ४ खर्ब र सोही बराबर आयकरबाट आउने अनुमान गरिएको छ ।
भन्सारबाट पौने ३ खर्ब र अन्तःशुल्कबाट सवा २ खर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । पहिलो चौमासिकमा ४ खर्ब २५ अर्ब २३ करोडको लक्ष्यमध्ये ३ खर्ब २९ अर्ब ५१ करोड मात्रै उठेको छ, जुन लक्ष्यको ७७.४९ प्रतिशत हो । क्षेत्रगतरूपमा भन्सार महसुल ९६ अर्ब ९२ करोडको लक्ष्यमा ७४ अर्ब ५९ करोड, भ्याट १ खर्ब २५ अर्ब २८ करोडको लक्ष्यमा १ खर्ब ७ अर्ब ११ करोड, अन्तःशुल्क ६७ अर्ब ६२ करोडको लक्ष्यमा ६२ अर्ब मात्रै उठ्न सकेको छ । आयकर भने सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ, जहाँ ९३ अर्ब २३ करोडको लक्ष्यमा ६१ अर्ब १५ करोड संकलन भएको छ । यद्यपि, शिक्षा सेवा शुल्क र अन्य करहरू भने लक्ष्यभन्दा बढी उठेर १२५.१० प्रतिशत छ ।
नेपालको राजस्व प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो समस्या आयातमा निर्भर कर संरचना हो, जसका कारण आयात घट्नेबित्तिकै राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । त्यस्तै कर प्रशासन अक्षम हुँदा कर तिर्न करदाताले तीन सय घण्टाभन्दा बढी समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर निर्धारण ढिला हुने तर ब्याज निर्णय हुनुपूर्व नै लाग्ने प्रचलनले व्यवसायीलाई अन्योलमा पारिरहेको छ । नेपालमा कुल घरेलु उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र यस्तो क्षेत्र कर दायराबाहिर रहनुले राजस्वको दायरालाई सीमित बनाएको छ ।
यसका अतिरिक्त बढी कर भारले आर्थिक गतिविधि निरुत्साहित गर्ने, कानुनमा रहेका विभिन्न छुट–सुविधाले कर संरचना जटिल बनाउने, दरहरूमा अत्यधिक उतारचढाव हुँदा लगानीकर्ता अनिश्चिततामा पर्ने र स्थानीय तहदेखि संघसम्म असंगतरूपमा कर लगाइनेजस्ता समस्याहरू व्यापक छन् । यद्यपि, कर प्रशासनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बिस्तारै वृद्धि भइरहेको छ । तर, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा कर सेवा पहुँच अझै कमजोर छ ।
उल्लिखित चुनौतीहरू समाधान गर्न आर्थिक संघीयतालाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ, जसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व भागवण्डालाई स्पष्ट, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँदै आफ्नै स्रोत राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । कर आधार विस्तार गर्ने, कर छुटहरू कम गर्ने र कर प्रणाली सरल बनाउनेजस्ता सुधारले कर छली घटाउँछन् र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउँछन् । कर प्रशासनमा पूर्ण डिजिटलाइजेसन, करदाताको सेवा सुधार, विवाद समाधान प्रक्रियामा समय सीमा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कर सेवा पहुँच वृद्धिले स्वैच्छिक अनुपालन संस्कार विकास गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
पर्यटन, हरित शुल्क तथा डिजिटल सेवा शुल्कजस्ता क्षेत्रहरूमार्फत नयाँ स्रोत पहिचान गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्ने, पूँजीगत खर्च समयमै शुरु गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत बजेट चुहावट रोक्ने प्रयासले पनि राजस्व प्रणालीलाई दिगो बनाउँछ ।समग्रमा, करको दायरा विस्तार, कर प्रशासन सुदृढीकरण, कानुनी सरलीकरण, डिजिटल रूपान्तरण र घरेलु अर्थतन्त्र सबलीकरणमार्फत मात्र राजस्व प्रणालीलाई स्थिर र आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । यस्ता सुधारले दीर्घकालमा आर्थिक लचिलोपन वृद्धि गर्ने र विकासका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।
प्रतिक्रिया