एमालेद्वारा संसद् पुनःस्थापनाको न्यायिक परीक्षण गर्ने निर्णय

काठमाडौं।
नेकपा एमालेले संसद् विघटनविरुद्ध न्यायिक परीक्षणमा जाने र त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट लैजाने निर्णय गरेको छ । एमालेको मंगलवार बसेको विघटित प्रतिनिधिसभाका संसदीय दलको बैठकले संसद् पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको निष्कर्षसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन लैजाने निर्णय गरेको हो ।

सो बैठकले संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा लैजान नेताहरू महेश बर्तौला र सुनिता बराललाई जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न जो जे कामकारबाही गर्नुपर्दछ सो गर्ने गरी दलको तर्फबाट उल्लिखित विषयमा आवश्यक रिट निवेदन दर्ता, वारेस मुकरर, कानुन व्यवसायी मुकररलगायतका कार्य गर्न अधिकार रहने गरी बैठकले अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।’

संविधान, विधिको शासन, लोकतन्त्र र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभामा क्रियाशील सम्पूर्ण संसदीय दलहरू, सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्थाहरू तथा जुनसुकै ठाउँमा र जुनसुकै पेसा व्यवसायमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई असंवैधानिक ढंगबाट गरिएको संसद् विघटनको विरोध गर्न समेत आह्वान गरेको छ ।

राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा आयोजना गर्ने जनप्रदर्शनलगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा सक्रियताका साथ सहभागी हुने निर्णय पनि सो बैठकले गरेको छ ।

विगतको सरकारभन्दा अहिले खुलेआम भ्रष्टाचार : ओली

सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले विगतको सरकारमा भन्दा खुलेआम भ्रष्टाचार भइरहेको दाबी गर्नुभयो । ओलीले विदेशी कम्पनीलाई कर छुट दिने, विद्युत् खरिद गर्दा खुलेआम भ्रष्टाचार गर्ने काम भइरहेको भन्दै सुशासन देखाउने दाँतमात्रै भएको तर खुलेयाम भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना डिप स्टेटको योजनाबद्ध हमला भन्दै अहिलेको सरकार त्यही षड्यन्त्रबाट आएको आरोप लगाउनुभयो । ओलीले अन्तरिम सरकार जनक्रान्तिबाट नभई आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट आएको दाबीसमेत गर्नुभयो । ओलीले रियल जेन–जीहरू त्यस दिन माइतीघरदेखि एभरेस्ट होटलसम्म आएर फर्किएको बताउँदै फेक जेन–जीहरूले भदौ २४ को विध्वंशको योजनाबमोजिम संसद् भवनमा आगो लगाउन खोज्दा प्रहरीले बाध्यात्मक अवस्थामा गोली चलाएको दाबी गर्नुभयो । ओलीले नेपो बेबीका नाममा बालमनोविज्ञानमा आतंक मच्चाइएको आरोप लगाउनुभयो ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन कुनै पनि हिसाबले संवैधानिक नरहेकाले त्यसको पुनःस्थापनाको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँले देशविरुद्धको षड्यन्त्रविरुद्ध बोल्न नसक्ने राजनीतिक पार्टीको औचित्य नरहने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सम्पत्ति र जनप्रतिनिधिका संस्थामा आगो लगाएर गरिने आन्दोलन क्रान्ति नहुने ओलीले तर्क गर्नुभयो ।