अघिल्लो साउनमै अस्वीकृत भएको थियो डोल्माको कर छुट प्रस्ताव

–अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सन्धिको हवाला दिँदै आफ्नै कानुनको शिर छेदन

–नेप्से र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग

काठमाडौं ।

‘ट्याक्स हेभेन कन्ट्री’को रूपमा रहेको मौरिससमा दर्ता भएर नेपालका विभिन्न कम्पनीमार्फत लगानी गर्दै आइरहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले सरकारका मन्त्री तथा प्रशासकहरूलाई प्रभावमा पारेर झण्डै १ अर्ब राजस्व छली गर्न सफल भएको तथ्यको फेहरिस्त प्राप्त भएको छ ।

यो फन्डका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बेलायती नागरिक टिम गोचरले विभिन्न सेयर लगानी गरी सोको बिक्रीबाट आर्जित नेपालमा बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर छली गर्न अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, केही बहालवाला सचिव र सहसचिवहरू, सरकारका पूर्व सचिव, विभिन्न देशका राजदूतहरूदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसमेत प्रयोग गरेको खुलासा भएको छ । सम्भवतः अर्बौंको कारोबार गर्ने डोल्मा फन्डले केही करोड खर्च गरेर झण्डै एक अर्ब रुपियाँ राजस्व बुझाउने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाएको हुनसक्ने देखिएको छ ।

डोल्माले पुँजीगत लाभकर छुट पाउनुपर्ने व्यहोरासहितको निवेदन दिँदै पूर्वादेश(कर लाग्ने वा नलाग्नेसम्बन्धी आदेश) गत २०८१ साल असारमा नै माग गरेको भए पनि त्यसलाई आन्तरिक राजस्व विभागले त्यतिबेला अस्वीकृत गरिदिएको थियो । एक वर्षअघि अस्वीकृत गरिएको डोल्माको प्रस्तावलाई सुशासनको लागि भन्दै आएको जेन–जी सरकारका शक्तिशाली मानिएका अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले फेरि स्वीकृत गराउन लगाएर कर छुटको विवादास्पद निर्णय गरेको पुष्टि भएको छ । अघिल्लो सरकारले अस्वीकृत गरिसकेको कर छुट दिने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेर एउटा विदेशी फन्डलाई झण्डै १ अर्ब रुपियाँको कर छुट दिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि नै नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

डोल्मा फन्ड कसरी झण्डै १ अर्बको कर छुट गराउन सफल भए त ? यसका लागि संस्थापक एवं कार्यकारी अधिकृत टिमले सरकारकै मन्त्री, पुर्व सचिवहरु, बहालवाला सचिव, सहसचिवहरू, केही देशका राजदूत तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसमेत प्रयोग गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकृतहरुको भनाइ छ ।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार टिमले सुरुमा २०८१ साल असार ४ गते लाभकर छुट पाउँ भन्ने व्यहोरासहितको पूर्वादेश माग्दै निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । त्यतिखेरका विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले सो निवेदनउपर खासै कारबाही अघि बढाउनुभएन । त्यसपछि सरकार परिवर्तनसँगै दुई महिनापछि २०८१ साल भदौमा महानिर्देशक तिवारीको सरुवा भएर नयाँ महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य आउनुभयो । त्यतिबेला फेरि केही टिमले नेपाली चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हरू लिएर विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य भएको ठाउँमा गई पूर्वादेशको निर्णय माग्नुभएको थियो तर आचार्यले त्यो पूर्वादेश पेस भएको ४५ दिन भित्रकुनै कारबाही नभएमा पूर्वादेश स्वतः अस्वीकृत हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सो निवेदन स्वतः अस्वीकृत भएकाले कर छुट दिन नसकिने जानकारी गराउनुभएको थियो । आयकर ऐन २०५८ र करसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार त्यसरी पूर्वादेश मागेको ४५ दिनभित्र विभागबाट कुनै निर्णय नभएमा सो निवेदन स्वतः अस्वीकृत हुने र कर छुट दिन नसकिने निर्णय भएको मानिन्छ । यस हिसाबले डोल्माको पुँजीगत लाभकर छुटसम्बन्धी निवेदन विभागबाट २०८१ साल साउनको चौथो हप्तामा नै अस्वीकृत भएको थियो ।
\
विभागका एक अधिकारीले यसअघि अस्वीकृत भइसकेको पूर्वादेशलाई वर्तमान सरकार र यसका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्देशन र दबाबमा फेरि ब्युँताएर कर छुट दिने निर्णय गराउन लगाइएको बताए । विभागले गत असोज २८ गते डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

कानुनअनुसार त्यसरी पूर्वादेश अस्वीकृत भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई दुईवटा विकल्प खुला रहन्छ– एक आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकसमक्ष प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाने र अर्को त्यसविरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा जाने । तर, पैसाको खोलो बगाउन सक्ने ल्याकत राख्ने टिम र उनका निकटहरू कानुनी बाटो अपनाउनुको साटो भनसुनमा दौडिएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार डोल्माले त्यसपछिका दिनमा सरकारका मन्त्री, सचिव तथा विश्व बैंक र आईएमएफको बैठकमा जाने नेपालका उच्च पदस्थहरूमार्फत लगातार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलगायतका अधिकारीहरूलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिलाउन दबाब दिने कार्य थालेको थियो । विभागका स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले पूर्व अर्थ सचिव र हाल अर्थ मन्त्री रहेका रामेश्वर खनाललाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको अध्यक्ष बनाएको थियो । त्यस हिसाबले खनाल त्यतिबेला पनि अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलको निकट भएर काम गरेकाले शक्तिशाली मानिनुहुन्थ्यो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूलाई खनालले डोल्मालाई नियमअनुसार पुँजीगत लाभकर किन छुट नदिएको भन्दै थर्काउनुभएको बुझिन्छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा लगानी गर्न आउनेहरू निरुत्साहित हुने भन्दै उहाँले आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूलाई तपाईंहरूले ठूलो गल्ती गर्नुभयो, नेपालको बद्नाम हुने भयो भन्दै निरुत्साहित पार्नुभएको विभागका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सो समयमा डोल्मालाई कर छुट गराउन सरकारकै केही बहालवाला सचिव तथा अर्थ मन्त्रालयकै आफूलाई कथित सुशासन प्रेमी बताउने सहसचिवहरूसमेत ठूलो चलखेलमा लागेका थिए । यसले पनि डोल्माबाट सरकारका केही सचिव, अर्थ मन्त्रालयका केही महाशाखा प्रमुखको रूपमा रहेका सहसचिवहरूले ठूलै आर्थिक लाभ लिएको हुन सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने आशंका गरिएको छ ।

त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा तिनै महाशाखा प्रमुख सहसचिवहरूको नेतृत्वमा टिमलगायत विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बोलाएर अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न छलफल गर्दै डोल्मालाई करछुट दिने वातावरण बनाउन खोजिएको थियो ।

सरकारका केही अधिकारीहरूले हालका अर्थ मन्त्री खनालले विभिन्न समयमा डोल्माको कन्सल्टेन्ट भएर काम गरेको दाबी गरेका छन् । ‘डोल्मा कम्पनीसँग खनाल सुरुदेखि नै निकै निकट रहँदै आउनुभएको देखिन्छ त्यसैले डोल्मालाई पुँजीगत लाभकर छुट गराउन उहाँ मरिहत्ते गरेर लाग्नुभएको हो । ’ –सरकारकै ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्र सँग भने ।

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि डोल्मा समूहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा करछुटको लागि निवेदन हालेका थिए । तर, तत्कालीन सरकारले यसमा खासै चासो नदिएको बताइएको छ ।

अहिले भने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले डोल्मा इन्प्याक्ट फन्डलाई गत असोज २८ गते एकाएक पँुजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय गर्नुभएको थियो । यो निर्णयले गर्दा नेपालको राजस्वमा आउने ८८ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम गुमेको छ । मौरिसस ट्याक्स हेभेन देश भएकाले डोल्माले त्यो देशमा कुनै पनि कर तिर्नुपर्दैन । यस हिसाबले डोल्माले दुवैतिर कर बुझाउन नपर्ने भएको छ ।

नेपाल र मौरिससबीच १९९९ अगस्ट ३ मा द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौता भएको थियो तर सो सम्झौता भएको २ वर्षपछि लागू भएको नेपाल आयकर ऐन २०५८ ले मौरिससजस्ता देशमा कम्पनी दर्ता भए पनि ५० प्रतिशत त्यही देशका बासिन्दाले लगानी गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भने पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । डोल्मा मौरिससमा दर्ता भएको भए पनि त्यसमा ९९.७५ प्रतिशत लगानी मौरिससभन्दा बाहिरका मानिसहरूको रहेको छ । मौरिससका व्यक्तिहरूको जम्मा लगानी शून्य दशमलव२५ प्रतिशतमात्रै रहेकाले नेपाली कानुनअनुसार डोल्मालाई अनिवार्य रूपमा पुँजीगत लाभकर लाग्छ । तर, सो आयकर ऐनको धज्जी उडाउँदै पुँजीगत लाभकर छुट दिइएको हो । अहिले अर्थ मन्त्रालयद्वारा मौरिसससँग भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपनि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन । यदि सो सम्झौता सरकारले खारेज नै गरे पनि त्यो ६ महिना पछिमात्रै लागू हुने भएकाले आगामी ६ महिनाभित्रमा डोल्माले फेरि थप पुँजीगत लाभकर छुट पाउने र झण्डै ५ अर्ब राजस्व गुम्ने खतरा रहेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यस प्रकरणमा सेटिङका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पनि दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

डोल्मा फन्डलाई पँुजीगत लाभकर दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग विभागले राय मागेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार र नेपाल तथा मौरिससबीच भएको सम्झौताअनुसार कर लिन नमिल्ने राय दिएको थियो । यसै गरी नेप्सेसँग पनि सेटिङ मिलाएर नेप्सेको पनि सहमतिमा कर छुट दिइएको बताइएको छ । विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले नेपाल र मौरिससबीच १९९९ अगस्ट ३ मा भएको द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौता, महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय र नेप्सेको सहमतिका आधारमा डोल्मालाई कर छुट दिइएको दाबी गर्नुभयो ।