आन्दोलनको पुनरावृत्ति : नबदलिएको प्रवृत्ति

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने यो देश आन्दोलनको निरन्तर प्रयोगशालाजस्तो देखिन्छ । हरेक दशकमा कुनै न कुनै नाम र नारासहित सडक तताउने परम्परा बनिसकेको छ । कहिले निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध, कहिले भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध, कहिले नैतिक पतन र अवसरवादविरुद्ध आन्दोलनहरूको लहर कहिल्यै रोकिएको छैन । तर यति धेरै बलिदान र उत्साहका बाबजुद पनि देशले खोजेको स्थायी रूपान्तरण किन सम्भव हुन सकेन भन्ने प्रश्न आज पनि उही ठाउँमा उभिएको छ ।

इतिहासका आन्दोलन र अधुरा रुपान्तरणहरू :

२००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य ग¥यो । त्यो आन्दोलनले स्वतन्त्रता र जनसत्ताको अपेक्षा जगायो । तर शासन शैलीमा खासै परिवर्तन आएन– सत्ता राणाबाट शाहमा स¥यो मात्र । प्रशासन, सेना, न्याय र शासन प्रणालीमा पुरानै केन्द्रीकृत सोच हाबी रह्यो । त्यसपछि पनि नेपालले २०१७ सालमा फेरि निरंकुशता, २०३६ सालमा जनमत संग्रह र २०४६ सालमा बहुदलीय आन्दोलन भोग्यो । हरेक आन्दोलनपछि केही समयको आशा पलायो, तर केही वर्षमै निराशा फर्कियो ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्यायो । संविधानले नागरिक अधिकार र समान अवसरको ढोका खोल्ने अपेक्षा जगायो । तर, राज्य सञ्चालनको चरित्र फेरिएन । सत्ताको स्वादमा डुबेका दलहरू पुरानै भागवण्डा, भ्रष्टाचार र नातावादको दलदलमा फस्न पुगे । परिणामतः परिवर्तनको अर्थ केवल सत्ता हस्तान्तरणमा सीमित भयो, संरचना उस्तै रह्यो ।

सत्ताको अदलबदल, सोचको स्थिरता :

हाम्रो देशमा समस्या शासकमा होइन, सोचमा छ । सत्ता जसले पाए पनि शासन गर्ने ढाँचा उही रहन्छ– जहाँ शक्ति सीमित वर्गको हातमा केन्द्रीत हुन्छ र नीतिभन्दा स्वार्थ प्रधान हुन्छ । राजनीतिका केन्द्रमा जनताका समस्या होइन, व्यक्तिगत आकांक्षा र समूहगत लाभ रहन्छ । त्यसैले परिवर्तनको हरेक चरणमा जनताको आशा र नेताको चाहनाबीच ठूलो अन्तर रह्यो ।

वास्तविक अर्थमा राजनीतिक परिवर्तनको सार संरचनागत रूपान्तरण हो, जसले शासनको शैली, प्रशासनको सोच र नागरिक–राज्य सम्बन्धको स्वरूप बदलोस् । तर हाम्रा आन्दोलनहरू सधैँ राजनीतिक सत्ता कब्जामा सीमित भए । जब आन्दोलन सत्ता प्राप्तिको साधन बन्न थाल्छ, त्यसले समाज परिवर्तनको लक्ष्य बिर्सन्छ । यही कारण हाम्रा क्रान्तिहरू सफल भएर पनि अधुरा हुन्छन् ।

शासक होइन, संरचना बदल्नुपर्ने समय :

नेपालमा राजनीतिक दलहरू सत्तासँगै जिम्मेवारी पनि बाँडेर लिन्छन् भन्ने संस्कार बन्न सकेन । पद प्राप्त भएपछि दलहरू सत्ता संरक्षणमा व्यस्त हुन्छन्, सुधारका प्रतिज्ञा हराउँछन् । शासनको मूल प्रश्न भनेको ‘कसले शासन गर्छ’ भन्दा पनि ‘कसरी शासन गर्छ’ भन्ने हो । आजको अवस्थामा स्थायी परिवर्तनका लागि तीन मूल क्षेत्रको आमूल सुधार अपरिहार्य छ ।

१. दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको अन्त्य : भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध होइन, यो नैतिक पतन र राज्यको विश्वसनीयता गुमाउने रोग हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक हस्तक्षेपले कानुनी निकायहरू निष्प्रभावी बनेका छन् । यदि हरेक निकायमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति हुने क्रम रोकिएन भने, दण्डहीनता अझै गहिरिनेछ । उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, सरकारी खरिद प्रणाली पूर्ण डिजिटल बनाउने र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य छ । नत्र, राजनीतिक घोषणाहरू केवल अभिनय मात्र हुनेछन्, जसको परिणाम नागरिकमा अविश्वास र प्रणालीमा वितृष्णा हुनेछ ।

२. दलभित्रको निरंकुशता र आन्तरिक लोकतन्त्र : लोकतन्त्रको मेरुदण्ड राजनीतिक दलहरू हुन् । तर दलभित्र नै लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदा त्यो बाहिर झल्किनै सक्दैन । आज दलहरू व्यक्तिकेन्द्रित र गुटीय प्रभावमा बाँडिएका छन् । नेताको निर्णय ‘आदेश’ हुन्छ, र प्रश्न गर्ने संस्कृति दमनमा परिणत हुन्छ । तसर्थ, दलभित्र आवधिक, निष्पक्ष र खुला निर्वाचनको व्यवस्था कानुनीरूपमा बाध्यकारी हुनुपर्छ । कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गर्न सके मात्रै नेतृत्वमा नयाँ सोच र पुस्ताको प्रवेश सम्भव हुनेछ । साथै, दलको आम्दानी–खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्छ । निर्वाचन खर्चको स्रोत खुला गर्न नसक्ने दलले जनतालाई नैतिकताको शिक्षा दिन सक्दैन । दलभित्रको शुद्धता नै राष्ट्रिय राजनीतिमा विश्वासको आधार हो ।

३. न्यायपालिका र प्रशासनको सुधार : न्यायपालिका लोकतन्त्रको आत्मा हो । तर यहाँ पनि राजनीतिक भागवण्डा र दबाबले न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति र पदोन्नतिमा योग्यता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । न्यायिक परिषद् र बार एसोसिएसनहरूलाई पूर्णरूपमा पार्टी प्रभावमुक्त बनाउने समय आएको छ । त्यस्तै, प्रशासन ‘राजनीतिक हुकुम’मा होइन, कानुनी सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ । सरुवा, बढुवा र कारबाहीमा पारदर्शिता र सेवाको मापन कार्यसम्पादनको आधारमा हुनुपर्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनलाई कमजोर बनाउँछ र कमजोर प्रशासनले जनताको विश्वास तोड्छ । शक्ति सन्तुलन र संस्थागत जवाफदेहिता स्थापित गर्न नसकेसम्म सुधारको भाषा खोक्रो रहन्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनलाई कमजोर बनाउँछ र कमजोर प्रशासनले जनताको विश्वास तोड्छ । शक्ति सन्तुलन र संस्थागत जवाफदेहिता स्थापित गर्न नसकेसम्म सुधारको भाषा खोक्रो रहन्छ ।

नीतिगत आन्दोलनको आवश्यकता :

अब आन्दोलन केवल सडकमा नारा चिच्याउने अभियान रहनुहुँदैन । युवा पुस्ता, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजले नीतिगत बहसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । नागरिकको असन्तुष्टि संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण नभएसम्म आन्दोलनहरू अस्थायी राहत मात्र हुन् । आजका जेन–जी पुस्ता सामाजिक न्याय, अवसर र पारदर्शिताका लागि सडकमा छन् । तर तिनको आक्रोशले स्थायी मूल्य निर्माण गर्न सकेन भने इतिहास फेरि दोहोरिनेछ । अब आवश्यक छ– आन्दोलनको ऊर्जा नीति निर्माणमा रूपान्तरण गर्न सक्ने नेतृत्व र दृष्टिकोण ।

परिवर्तनको अर्थ अनुहारमा होइन, सोचमा :

नेपालले तीन ठूला राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भोगिसकेको छ– राणा शासनदेखि प्रजातन्त्र, राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म । तर हरेक प्रणालीमा समस्या एउटै रहयो, सत्ताको चरित्र बदलिएन । पद पाउनेबित्तिकै जनताको सेवक होइन, मालिक बन्ने प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो ।

जबसम्म सत्ता ‘जनताको विश्वास’ होइन, ‘निजी सम्पत्ति’का रूपमा हेरिनेछ, तबसम्म परिवर्तनको अर्थ केवल शब्दको सजावट हुनेछ । स्थायी सुधारको लागि राज्यका प्रत्येक तहमा मूल्य–आधारित सोच र उत्तरदायित्वको अभ्यास हुनुपर्छ । साँच्चै परिवर्तन चाहिने हो भने, शासनको स्वरूप मात्र होइन, सोच, व्यवहार र नीति निर्माणको दृष्टिकोण पनि बदल्नुपर्छ । राजनीति अब पदको होइन, सेवाको परिभाषामा फर्किनुपर्छ ।

अन्ततः नयाँ पुस्ताको चुनौती:

नयाँ पुस्ताले पुराना असफलताबाट सिक्नै पर्छ । आन्दोलनको सफलता अब नारा र भीडमा होइन, प्रणालीगत सुधार र नीति कार्यान्वयनमा नापिनुपर्छ । जब नागरिकले नेताबाट होइन, संस्थाबाट न्याय र सेवा पाउनेछन्, तब मात्र स्थायी परिवर्तन सम्भव हुनेछ । नेपालले आन्दोलनको इतिहास धेरै देखिसक्यो । अब उसलाई चाहिएको छ– संरचनागत चेतना, नैतिक जागरण र संवेदनशील नेतृत्व । त्यस बेला मात्र हामी भन्न सक्नेछौँ– ‘बल्ल देश फेरियो, देशसँगै अनुहार फेरियो र सोच पनि फेरियो ।’