गत भदौमा भड्किएको हिंसाले नेपालको अर्थतन्त्रमा दिएको झट्का अब देखिन थालेको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले जुन तस्वीर देखाएको छ, त्यसले देश आर्थिक जोखिमको किनारामा उभिएको स्पष्ट संकेत दिन्छ । यस वर्ष ४.६ प्रतिशतले अगाडि बढेको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण केवल अंक मात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरता र राज्य सञ्चालनको असफलताबाट उत्पन्न आर्थिक कम्पनको चेतावनी पनि हो ।
राजनीतिक अनिश्चितता सेवा क्षेत्रबाट शुरु भई उत्पादन, व्यापार, रोजगारी, लगानी र सार्वजनिक विश्वाससम्म सबै क्षेत्रमा फैलिएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन, त्यसपछि फैलिएको हिंसा, सार्वजनिक र निजी संरचनामा भएको क्षति र सरकार परिवर्तनका कदमहरूले आर्थिक पुनरुत्थानको बाटो झनै कठिन बनाएको छ । देशमा सुशासन र न्यायप्रति जनताको असन्तोष जसरी सडकमा विस्फोट भयो, त्यसले दशकै संरचनागत समस्यालाई उजागर गरिदियो । त्यस क्रममा राजनीति अस्थिर, प्रशासन अक्षम र आर्थिक नीतिहरू अल्पदृष्टिका रुपमा देखा परिरहेका छन् ।
नेपालको आर्थिक वृद्धि लामो समयदेखि सुस्त छ । सन् २०१२–२०२४ बीच औसत वृद्धि ४.३ प्रतिशत मात्र रहनु, कर संकलनदेखि लगानी वातावरणसम्म सबैतिर कमजोर शासनको प्रभाव देखिनु र पूर्वाधार विकासमा १०–१५ प्रतिशतको आवश्यकतामा ७.९ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च हुनु यसको कारण थियो । यो नै नीतिगत विफलताको बलियो प्रमाण हो । यस्तो संरचनागत कमजोरीले युवा बेरोजगारी २२.७ प्रतिशतमा पु¥याएको छ । यही अवस्थाले युवालाई विदेशतिर धकेलिरहेछ ।
यद्यपि, रेमिट्यान्सको सहाराले उपभोगमा खर्च गर्न सक्षम छौं । तर, घरेलु उत्पादन दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि चिन्ताजनक लक्षणहरू देखाएको छ । बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा औसतमा ४.६ प्रतिशतमा पुगेको छ । साथै कर्जाको माग कमजोर छ, लगानीकर्ताको विश्वास झनै खस्किएको छ । मौद्रिक सहजताले केही राहत दिए पनि निजी क्षेत्र अझै अन्योलमा छ ।
व्यापार–घाटा, निर्यातको सीमित आधार र पुनर्निर्यातमा निर्भरता आर्थिक स्थायित्वका लागि दिगो मोडेल होइन । राजस्व घाटा नियन्त्रणमा आएको सकारात्मक खबर हो । तर पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहनु राज्यका संस्थागत कमजोरीको प्रतिविम्ब मान्न सकिन्छ । पैसा खर्च गर्न नसक्ने सरकार कसरी कार्यान्वयनमा सक्षम भई दिगो विकासको मार्ग खोल्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । साथै नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकटबाट कसले निकाल्ने ? भन्ने अर्को प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र प्रशासनिक क्षमता भए यो असम्भव पनि होइन । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सुझाएजस्तै कर नीतिको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनावश्यक प्रक्रिया हटाउने, डिजिटलाइजेसन र सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुधार गरेको अवस्थामा अर्थतन्त्रले पुनः गति पाउन सक्छ । त्यसैका आधारमा सन् २०२७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.७ प्रतिशतमा फर्कने आशा विश्व बैंकले राखेको छ ।
तर, त्यो आशा यथार्थमा रूपान्तरण हुन राजनीतिक प्रक्रियाले विश्वास र स्थिरता दिनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले सुशासनका प्रयासलाई फेरि बिगा¥यो भने सन् २०२६ को आर्थिक सुस्तता अझै केही वर्षसम्म लम्बिन सक्छ । नेपाल अहिले यस्तो दोेबाटोमा उभिएको छ । एकातर्फ सुधार, स्थिरता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन विकासको बाटो छ, अर्कोतर्फ राजनीतिक उथलपुथल, नीतिगत अनिश्चितता र संरचनागत कमजोर अर्थतन्त्र छ । देशले कुन बाटो समात्ने भन्ने निर्णय नेतृत्वले गर्नुपर्छ । निश्चय पनि राजनीतिक स्थिरताविना आर्थिक स्थिरता सम्भव छैन । र, सुधारविना स्थिरताको स्थायित्व पनि हुँदैन ।
प्रतिक्रिया