लमजुङ ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हाल बनेको सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै कडा आलोचना गर्नुभएको छ । शनिबार प्रेस चौतारी नेपाल लमजुङ शाखाद्धारा बेसीशहरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।

दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थन प्राप्त वैधानिक सरकारलाई जबरजस्ती राजीनामा दिन बाध्य बनाएर नयाँ बाह्य शक्तीको आडमा सत्ता संरचना निर्माण गरिएको नेता गुरुङको आरोप छ ।गुरुङले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै तहमा असंवैधानिक शक्तिको हस्तक्षेप बढ्दै गएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यस्तो हस्तक्षेपले मुलुकको आधारभूत संरचनालाई कमजोर बनाएको छ ।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे बोल्दै उहाँले नेपाल प्रहरीमाथि भएको आक्रमण, हतियार लुटपाट, प्रहरी कार्यालयमा गरिएको आगजनी र तोडफोडलाई जनयुद्धको समयमा भन्दा बढी क्षति पुगेको र सुरक्षाको जिम्मा लिने निकायलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास भएको बताउनु भयो ।
गुरुङले जेनजीलाई मोहोरा बनाएर असंवैधानिक शक्तिले विद्यार्थी र युवाको नाममा अराजकता फैलाउने उद्धेश्य राखेको आरोप लगाउनुभयो । स्वतन्त्र सरकारलाई नियन्त्रणमा ल्याउन योजनाबद्ध रुपमा उक्त वातावरण सिर्जना गरिएको गुरुङको भनाई छ ।
गुरुङले देशलाई स्थिरतामा फर्काउन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता शान्तिसुरक्षा भएको बताउनुभयो । लुटिएका हतियार र गोली फेला नपर्दासम्म समाजमा वास्तविक शान्ति नआउने र हजारौं हतियार, लाखौँ गोली र कैदीबन्दी अझै बाहिर रहेको बताउदै यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकिने बताउनु भयो ।
उहाँले संसद पुनस्र्थापनालाई सबै समस्याको मूल समाधान भन्दै त्यसैले मात्रै संविधान बचाउन र देशलाई सही दिशामा लैजान सकिने बताउनुभयो । ‘संसद पुनस्र्थापना गरेर सबै पक्ष सहभागी सरकार बनाएपछि मात्र निर्वाचनमा जानुपर्छ’ गुरुङले भन्नुभयो ।
जेनजी आन्दोलनका मागहरु जायज भए पनि त्यसको नाममा चरम क्षति पु¥याउने तत्वहरु प्रवेश गराएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । “उनीहरुको उद्धेश्य विध्वंस थिएन, तर घुसपैठ भएको थियो’ उहाँले भन्नु भयो ‘बामपन्थी र लोकतन्त्रवादी नेताहरुका घर र कार्यालय तोडफोड भयो, हामीजस्ता नेताहरु घरविहीन बनियौं ।’
उहाँले आन्दोलनमा बाह्य शक्ति संलग्न रहेको संकेत पनि गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे बोल्दै गुरुङले त्यतिबेलाको सरकारले बन्द गर्ने नभई नियमन गर्ने प्रयास गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आज नभए पनि भोलिका दिनमा सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।











प्रतिक्रिया