काठमाडौं ।
सरकारले पहिलोपटक आयकर ऐन, २०५८ का व्यवस्थाबारे दोहोरो कर निवारण सम्झौता (डीटीए) भएका सात साझेदार मुलुकलाई औपचारिक जानकारी गराएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र दक्षिण कोरियालाई उक्त जानकारी पठाएको हो ।
आयकर ऐन जारी हुनुअघि ती मुलुकहरूसँग भएका डीटीए सम्झौताबारे जानकारी दिनु कानुनी दायित्व भए पनि २४ वर्षदेखि औपचारिक सूचना पठाइएको थिएन । पहिलोपटक सात कर साझेदार राष्ट्रलाई घरेलु कर ऐनका महत्वपूर्ण संशोधनबारे औपचारिक रूपमा सूचित गरिएको छ ।
नेपालले हालसम्म आठ मुलुकसँग डीटीए सम्झौता गरेको थियो ।तीमध्ये सरकारले गत कात्तिक १२ गते मोरिसससँगको सम्झौता खारेज गरेको छ । बाँकी सात मुलुकलाई भने हालैको पत्राचारमार्फत आयकर ऐन २०५८ को मुख्य प्रावधानबारे जानकारी गराइएको हो ।
सरकारले पठाएको सूचनाको मुख्य उद्देश्य आयकर ऐनको दफा ७३(५) अन्तर्गतको एन्टी ट्रिटी सपिङ प्रावधानबारे जानकारी गराउनु रहेको बताइएको छ ।उक्त दफाअनुसार, ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व तेस्रो देशका व्यक्तिहरूले राखेको कम्पनी वा संस्थाले दोहोरो कर सन्धिबाट छुट वा कर दरमा सहुलियत पाउने छैन ।
यसले वैध लगानीकर्ता बाहेकका संस्थाले सन्धिको दुरुपयोग गरी अनुचित कर लाभ लिन नपाउने सुनिश्चित गर्छ ।नेपालको हाल कार्यान्वयनमा रहेको आयकर ऐन, २०५८ ले अघिल्लो ऐन (२०३१) लाई प्रतिस्थापन गर्दै कर छली नियन्त्रण, निष्पक्षता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
नयाँ कानुनी ढाँचाले विदेशी लगानीकर्ताले कर सन्धीको दुरुपयोग नगरी वैध व्यापारिक गतिविधिबाट मात्रै लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।नेपालले पठाएको सूचना सम्बन्धित मुलुकहरूबाट औपचारिक स्वीकृतिको प्रतीक्षा भइरहेको छ ।
यस प्रावधानको नीतिगत उद्देश्य वैध लगानी प्रवद्र्धन र कर प्रणालीको दुरुपयोग नियन्त्रण हो । नेपालको तर्फबाट दुई दशकपछि गरिएको यो पहलले अन्तर्राष्ट्रिय कर पारदर्शिता र उत्तरदायित्वतर्फ नयाँ सन्देश दिएको छ । ‘एन्टी ट्रिटि सपिङ’ प्रावधानको कार्यान्वयनसँगै सरकारले वैध लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र कर छली प्रवृत्तिलाई रोक्ने नीति दृढ रूपमा अघि बढाएको संकेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया