५ सांसद पदमुक्त, सभामुख–उपसभामुखबीच तीव्र मतभेद

काठमाडौं ।

मधेस प्रदेश सभा सचिवालयले ५ जना सांसदहरूलाई पदमुक्त गरेपछि नयाँ विवादले उग्र रूप लिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेका ५ जना सांसदलाई पदमुक्त गराइदिएपछि विवाद चुलिएको हो । सांसदहरू उर्मिला देवी सिंह, मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र शारदाशंकर प्रसाद कलवारको पद बिहीबार अर्थात कात्तिक २७ गतेदेखि रिक्त भएको सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रदेश सभाद्वारा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख छ –‘मधेस प्रदेश सभा बैठकको अभिलेखअनुसार नेपालको संविधनको धारा १८०(घ) बमोजिम प्रदेशसभामा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेका सांसदहरू कात्तिक २७ गतेदेखि प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको हुँदा निजहरूको प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त भएको व्यहोरा प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमवाली, २०७५ को नियम १८५ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’ उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ ।

पदमुक्त गरिएका सांसदहरूमध्ये सर्लाहीकी उर्मिलादेवी सिंह नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ । त्यसै गरी सप्तरीका समानुपातिक सांसद मनिषकुमार सुमन जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता हुनुहुन्छ भने सञ्जयकुमार यादव सर्लाही ३(२), सिंहासन सा कलवार पर्सा ४(२) र शारदाशंकर प्रसाद कलवार बारा २(१) बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ ।
प्रदेश सभाले ती ५ सांसद पदमुक्त भएको सूचना जारी गरेको भए पनि उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इशरले भने अर्को सूचना प्रकाशन गरेर पद रिक्त भएको सूचनासम्बन्धी निर्णय बदर गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध पदअनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेस भएर दर्ता भएपछि प्रतिशोधस्वरूप आवेगमा सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको उपसभामुख इशरद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । सूचनामा भनिएको छ– ‘सभामुखले आफूमाथि कात्तिक २७ गते प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८० को उपनियम २(क) बमोजिम पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपसभामुख समक्ष पेस गरिनुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम प्रस्ताव पेस भइसकेको र उपनियम (३) बमोजिम छलफलका लागि मिति÷समय तय हुन बाँकी रहेको अवस्थामा प्रस्तावको प्रतिशोधस्वरूप आवेगमा गरेको निर्णय हो ।

साथै, ती सांसदहरू कात्तिक २२ गतेको विश्वासको मतसम्बन्धी पछिल्लो बैठकमा उपस्थित रहेको हाजिरी तथा भिडियो रेकर्डबाट देखिएकाले सो पद रिक्तसम्बन्धी सूचना बदर गरिएको हो ।’यसैबीच शुक्रवार कात्तिक २८ गते सांसदहरू सञ्जयकुमार यादव र उर्मिलादेवी सिंहले पदमुक्त गरिएका भनिएका पाँचैजना सांसदहरूको विगत १ वर्षदेखिको हाजिरीसहितको विवरण माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

पदमुक्त सम्बन्धमा सचिवालयले सूचना जारी गर्नुअघि सात राजनीतिक दलले सभामुख मण्डलले पदअनुकूल आचरण नदेखाएको भन्दै उपसभामुखसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झा, जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक राम अशिष यादव, जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भारतप्रसाद साह, लोसपा नेपालका संसदीय दलका नेता जयनुल राइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक कनिष पटेल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी संसदीय दलको नेता उर्मिलादेवी सिंहले हस्ताक्षर गरी प्रदेश सभा सचिवलाई सम्बोधन गरेर प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।

६४ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थन रहेको दाबीसहित सभामुख मण्डलविरुद्ध पेस गरिएको निवेदन उपसभामुख इशरले प्रदेश सभा सचिवको नाममा तोक लगाउँदै पत्रानुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको पाइएको छ ।

‘नेपालको संविधान, २०७२ र प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रदेश सभाको सभामुखले सभाको बैठक सञ्चालनको क्रममा कुनै दलको प्रभावविना संसदीय मूल्य मान्यता तथा नियमावलीबमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सभामुख माननीय रामचन्द्र मण्डलज्यूले एक दलको निर्देशनबमोजिम पटक–पटक सभा सञ्चालन गरेको, विपक्षी दलको उपस्थितिविना पनि सभा सञ्चालन गरेको तथा २०८२ कात्तिक २२ गतेको बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयविपरीत प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेतालाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएको तथा अन्य प्रदेश सभा सदस्यलाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न दिएको तथ्य इतिहासमा नै नभएको मुख्यमन्त्रीलाई समेत रोस्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएकाले माननीय सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेकाले यसै साथ संलग्न ६४ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रदेश सभामा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८० को उपनियम (९) बमोजिम पेस गर्दछौं,’ उक्त निवेदनमा उल्लेख छ ।

कत्तिक २२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने बेलामा सभामुख मण्डलले पदअनुकूलको आचरण नगरेको आरोप लगाइएको हो । सोही क्रममा सोनलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका थिए ।