नेपालको आर्थिक गतिविधि सुस्त : विश्वबैंक

काठमाडौं ।

आन्दोलन र त्यसपश्चात् देखिएको राजनैतिक अस्थिरताका प्रभावले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । विश्व,बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०८२ अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२६ मा २.१ प्रतिशतसम्म झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०२७ मा पुनर्निर्माण प्रयासले वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि सबैभन्दा बढी असर सेवा क्षेत्रमा पर्ने अपेक्षा छ । यद्यपि, यो प्रक्षेपण पूर्णरूपमा निश्चित छैन । राजनैतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै आर्थिक सुधारलाई गति दिन सक्छ, भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तामा निराशा उत्पन्न गर्ने सम्भावना पनि छ ।

प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको केबल ७.९ प्रतिशत रहेको थियो, जुन नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताका लागि पर्याप्त होइन। पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्न कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १०–१५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिकका क्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यावसायिक विश्वास पुनस्र्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो । यस अन्तर्गत अनुदान, कर छुट र सञ्चालन सहयोग जस्ता सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। साथै, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको छ । यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनस्र्थापना गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तैविश्वबैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना र समग्र समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । परियोजनाहरूको निर्माण र बजेटिङ सुदृढीकरण, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान प्रक्रियाको सुव्यवस्थापन, रकम व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा सुधार आदि कार्यहरू प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए । विश्वबैंकको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षमा दुईपटक सार्वजनिक हुन्छ र यसले लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक विकासको गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्दै आएको छ ।