नेतृत्वविहीन आन्दोलनबाट ध्वस्त संरचना र पुनर्निर्माण

कलिला विद्यार्थीले गरेको २३ र २४ को आन्दोलन पृथक रह्यो । नेपाली शासकका लागि यो आन्दोलन विशुद्ध ‘पोलिटिकल सरप्राइज’ थियो । विद्वान् र सचेत वर्गका लागि यो एउटा मात्र अर्गानिक आन्दोलन थियो । सर्वसाधारण नागरिक आफ्नो सन्ततिको उज्ज्वल भविष्यको प्रतीक्षा यसै आन्दोलनबाट गर्दै थिए । साथै आफ्ना बालबच्चाहरू सकुशल घर फर्किने हो कि होइनन् ? चिन्ताग्रस्त हुने नै भए ।

सचेत नागरिकहरू पनि आडम्बरी र भ्रष्ट शासकहरुबाट देशले उन्मुक्ति पाउने आशा गर्दै थिए । उनीहरु अब देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई आर्थिक समृद्धिको दिशामा देश अघि बढ्नेमा आशावादी हुँदै थिए । किनकि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग आन्दोलनकारीहरूले गरेका थिए । यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई कम गर्न मद्दत पुग्ने नै थियो । विदेशी शक्तिहरूबाट यी कलिला नानीबाबुहरू सञ्चालित थिएनन् ।

सहभागीहरु ८० प्रतिशत २८ वर्षमुनिकै थिए । केही मोटरसाइकलमा सहभागी भइराखेकाहरु ३५ देखि ५० वर्षका देखिन्थे । जेनजी समूहका सहभागीहरूमा करिब २० प्रतिशत हाइस्कुलका विद्यार्थी स्कुलकै ड्रेसमा पछाडि किताबको ब्याग बोकेर सहभागिता दिइरहेका थिए । सरकारको आडम्बर र कार्यशैलीलाई विश्लेषण गर्ने क्षमता यो कलिलो दिमागमा थिएन । उनीहरू आफूजस्तै उमेरका नेताका छोराछोरीहरूको विलासी जीवन नेपोकिड्सको आकृति सम्झिँदै आन्दोलनमा सहभागिता दिइरहेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेकै थिए । लामो समय यस्ता प्रदर्शन र आन्दोलनहरूको सामना र व्यवस्थापनको केही अनुभव भएकै कारणले यस प्रदर्शनमा सरकारले गरेको दिल्लगी नै यो अनिष्टको लागि जिम्मेवार देखिन्थ्यो । यसपछि आन्दोलनले कुन रूप लियो ? सरकार कसरी प्रस्तुत भयो ? यसको परिणाम कस्तो आयो ? हामी सबैका सामु स्पष्ट छ ।

जेनजी आन्दोलन भूमण्डलीकरणको प्रत्यक्ष प्रभावमा अघि बढेको थियो । गत दुई दशकका बीचमा विश्वमा डिजिटल क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति आएको छ । यसमा सबैभन्दा अभ्यस्त युवा समूह हुने नै भयो । सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त हुँदै विकेन्द्रित, स्वतस्फुर्त र नेतृत्वविहीन आन्दोलनहरू धेरै मुलुकमा भइराखेका थिए । सामाजिक सञ्जालबाट प्रभावित आन्दोलनहरु प्रायः नेतृत्वविहीन नै हुन्छन् । नेतृत्वविहीन आन्दोलनले निर्धारित गन्तव्य चुम्न कठिन हुन्छ । आन्दोलनको उठानपश्चात् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त असहज हुन्छ । यस्ता प्रदर्शनहरू, आन्दोलनहरू सानातिना विषयबाट प्रारम्भ भई पछि यसले उग्ररूप लिने गरेको पाइन्छ । यसको विशेषता भनेकै परम्परागत नेता वा दलीय संगठनको विकल्पमा जनताको सामूहिक सहभागिता हुन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल र स्वतन्त्र समूहहरुले यस्ता आन्दोलन अघि बढाएका हुन्छन् । डिजिटल माध्यमबाट आन्दोलन सञ्चालित भएको हुन्छ । केही उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्दा चीनको हस्तक्षेपका विरुद्धमा हङकङमा सन् २०१४, २०१९ र २०२० मा ‘हङकङ प्रोटेस्ट’ भएको थियो । ३० प्रतिशत आरक्षण स्वतन्त्रताका सेनानीहरूका सन्ततिहरूलाई प्रदान गरिदिएको विरोधमा बंगलादेशका विद्यार्थीले रोजगारीको माग गर्दै सो खारेज गर्न गतवर्ष आन्दोलन गरेका थिए । यो आन्दोलनले उग्ररुप लिँदै गर्दा सत्तापलट गरिदिएको थियो । मेट्रो टिकटको मूल्य वृद्धिको विरोधमा चिल्लीमा सन् २०१९ र २०२२ मा ठूलो प्रदर्शन भयो ।

पछिल्लो प्रदर्शनले संविधान संशोधनको माग राखेको थियो । नेपालमा सरकारविरुद्ध जनस्तरमा असन्तुष्टि अत्यन्तै ज्यादा भएको समयमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिँदा यसमा अभ्यस्त युवाहरू शीघ्र एकत्रित हुन पुगेका हुन् । यी सबै प्रदर्शन र आन्दोलनहरूले धनजनको व्यापक नोक्सानी सबैतिर पु¥याएका छन् । तर आफ्नो एजेन्डालाई व्यवस्थित रुपले अगाडि बढाएर उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालमा पनि हालसम्मको उपलब्धि हेर्दा जेनजी समूहहरूले गरेको आन्दोलन सरकार परिवर्तनमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।

उनीहरुले बेथिति र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, कुशासनको अन्त्य र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग अघि सारेका थिए । संविधानमा संशोधन नभई यो माग पूरा हुन सक्दैन । फागुनमा आम निर्वाचन अन्तरिम सरकारले घोषणा गरिसकेकाले उक्त निर्वाचनबाट बन्ने संसद्ले मात्रै संविधान संशोधनको विषयमा सोच्न सक्छ । संसद् विघटन मात्र भएको हो । संसदीय व्यवस्था र संसद्बाटै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्वाचन आसन्न निर्वाचनबाट गठन हुने संसद्बाटै हुनेछ । संविधानमा संशोधन गर्ने विषय अब गरिने निर्वाचनपश्चात् मात्र सोच्न सकिन्छ । यही संविधानमा आधारित भएर जो कोहीले नयाँ दल गठन गर्न सक्छन् । दलीय प्रतिस्पर्धामा विद्यमान संविधानअनुसार आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को विकल्प स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने हो । बहुदलीय शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रभाव विश्वपरिवेशमा हेर्दा खासै उपलब्धिपूर्ण देखिँदैन ।

ठूला दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव छ । दोस्रो तहमा रहेका अधिकांश नेताहरूमा दासत्व मनोवृत्ति व्याप्त छ । उनीहरू यथार्थतामा लघुताभास पालेर मनोवैज्ञानिकरुपमा निस्प्रभावी भइराखेका छन् । आम नागरिकको आलोचनाका पात्र बनेका दलका नेताहरूको दलभित्र हालीमुहाली यथावत् हुने सम्भावना प्रबल देखिँदै छ । कार्की आयोगले जेनजीका कलिला बाबुनानीहरूविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेमा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने आयोगले आफ्नो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने हो ।

सरकारले उक्त प्रतिवेदन संविधानतः आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका अधिकारप्राप्त निकायहरूमा पठाउनुपर्दछ । अधिकारप्राप्त निकायहरूले प्रचलित कानुनअनुसार छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सबै कर्मकाण्डी प्रक्रियाको अन्तिम निष्कर्ष भनेको ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ त हुने होइन ? आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । नेतृत्वविहीन आन्दोलन भएकाले आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो तर्फबाट आधिकारिक प्रतिनिधि अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन् । उनीहरूका बीचमै द्वन्द्व छ । आन्दोलनको आयोजना गर्नेहरू गुमनाम छन् । जसले आधिकारिक प्रतिनिधिका रुपमा उभ्याउने कोशिश गरेका छन् उनीहरु विवादित छन् । यस अवस्थामा लामो समयदेखि शासन सत्तामा हालिमुहाली गरेर बसेका दलहरुलाई आन्दोलनकारीहरूको एजेन्डामा सहमत गराउन वा बाध्य पार्न सक्ने सम्भावना कति छ ? यसबारेमा गहिरो चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

धनजनको क्षति र पुनर्निर्माणको प्रश्न :

धनजनको क्षतिको प्रकृति हेर्दा यसले दिन खोजेको दिशा अन्योल देखिन्छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र देशभरका सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त बनाइँदा यसबाट पर्न जाने प्रभाव समग्र नेपाली जनतालाई नै हो । सन्त र सादगी नेताका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाएका नेपाली जनताले सम्मान दिएका स्वर्गीय किसुनजीको आश्रम र त्यहाँ रहेका अमूल्य सामग्रीहरू नष्ट भए । हालसम्म नेपालका एकमात्र दूरदृष्टि भएका महान् नेता स्व. बीपी कोइरालाका शालिकहरू खोजी–खोजी ध्वस्त बनाइयो । प्रहरी चौकीहरू देशभर आन्दोलनकारीहरूको निशानामा परेका छन् । आफ्नै परमाधिपतिको निवास र कार्यालय खरानी बन्दै गर्दा देशको सेना मुकदर्शक बनेको छ ।

राष्ट्रपति आफ्नै निजी निवास खरानी बनिरहेको दृश्यले चिन्तित बनेकाले उनले आफ्नो कार्यालय र सरकारी निवास जलिरहँदा त्यसलाई रोक्न आफ्नै मातहतमा रहेको सेनालाई आदेश दिएनन् । सरकार प्रमुखको राजीनामा गराउने र नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सेनाको भूमिका सकारात्मक रह्यो । तर ऐतिहासिक सार्वजनिक अमूल्य सम्पत्तिहरू ध्वस्त बनिरहँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न सेनाले क्रियाशीलता देखाएन । प्रहरीहरूले गिर्दो मनोबलका साथ उपस्थिति दिइराखेका थिए । उनीहरूको हतियार लुटियो । कर्तव्यरत प्रहरीहरु मारिन थाले । गोलीगठ्ठाहरु लुटिए । यसको सुरक्षा गर्न प्रहरी प्रमुखलगायतले उत्साह देखाएनन् । शिथिलता र निराशाको अवस्थामा आफैँलाई प्रस्तुत गर्न पुगे । देश अराजक अवस्थामा पुग्यो । घमण्डी शासकहरु स्पष्टरुपमा प्रहरी र नेपाली सेनालाई उपयुक्त ढंगले परिचालन गरी यो धनजनको हानि नोक्सानी रोक्न प्रभावकारी देखिएनन् ।

जेनजी समूहले राखेका सातबुँदे मागहरूको बारेमा उनीहरूसँग छलफल गर्न उत्साह देखाएनन् । किनकि आक्रोश उनीहरुकै विरुद्ध थियो । जेनजी समूहको मागलाई पूरा गर्न सक्ने हैसियत उनीहरूमा थिएन । आफैँ गलत क्रियाकलापमा पटक–पटक फस्दै गएका थिए । ओलीजीको राजीनामा स्वीकृत भएपश्चात् देश सरकारविहीन अवस्थामा थियो । यस परिस्थितिमा राष्ट्रपति र सेना प्रमुखले शीघ्र देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाले लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दथ्यो । यसो भएको भए यति धेरै धनजनको नोक्सानी हुने थिएन । भाद्र २४ गते दिनको २ बजेदेखि ९ बजेसम्म देश लावारिस थियो । यही अवधिमा थुप्रै धनजनको हानि नोक्सानी हुन पुग्यो । यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? नवगठित न्यायिक छानबिन आयोगले यसका बारेमा बोल्नै पर्ने परिस्थिति बनेको छ । नारायणमान बिजुक्छेले यो हानि नोक्सानी गरेकै नेपाली सेनाले हो भन्नेजस्ता सङ्गीन आरोपहरु लगाइसकेका छन् ।

अब यी सम्पूर्ण सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ठूलो धनराशि आवश्यक छ । सरकारले आफ्नै प्रयासबाट पुनर्निर्माण गर्ने आशय देखाएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारप्रति जनताको विश्वास रहने अवस्था सिर्जना गर्नु र सबै नागरिकलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गराएर सहयोग लिन सक्नुपर्दछ । गैरराजनीतिक व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा बनेको वर्तमान सरकारबाट यो सम्भव हुने हो वा होइन ? शङ्का गरिँदै छ । यस्ता पवित्र कार्यहरूको थालनी गर्दै अघि बढ्दा विश्वपरिवेशमा विकसित देशहरुमा पनि असहज परिस्थिति निर्माण भएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा युरोप ध्वस्त भयो । यसको पुनर्निर्माण आवश्यक देखियो ।

त्यतिखेरको युरोपमा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, भोकमरी र गरिबीको अन्त्य, औद्योगिक उत्पादनजस्ता विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यी पवित्र कार्यहरूमा कुनै प्रकारको राजनीतिक गन्धसम्म पनि आउन नदिई विशेषज्ञहरूको परिचालन गरेर सफलतापूर्वक युरोपलाई पहिलेको भन्दा राम्रो अवस्थामा फर्काउने काम भयो । पुनर्निर्माणका कार्यहरू उपयुक्त प्रकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रत्युत्पादक बनेका उदाहरण छन् । प्रथम विश्वयुद्धको समयमा जर्मनीको उदाहरण नै पर्याप्त छ । यस युद्धपश्चात् सन् १९४९ मा जर्मन दुई टुक्रा भयो । दोस्रो विश्वयुद्धमा शर्मनाक पराजय भोग्नुप¥यो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अधिनायकवादी व्यवस्थाले विस्थापित गरिदियो । नेपालमा पनि युरोपको मोडेलमा गएर पुनर्निर्माणको पवित्र कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सरकारको सफलता नागरिकहरूको सहयोग कुन हदसम्म प्राप्त गर्न सक्ने हो ? त्यसैमा निर्भर गर्दछ ।

देशका राष्ट्रप्रेमी, इमानदार, सचेत नागरिकले शासकहरुलाई आफ्नो शैलीमा परिवर्तन ल्याई सुशासन दिन र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सुझाव दिइरहे । सार्क क्षेत्रकै राष्ट्रहरूमा नातावाद, कृपावाद, लोभलालचकै कारण सरकार संकटमा परी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएको घटनाले पनि उनीहरुलाई कुनै प्रभाव पारेन । विश्व परिवेशको अध्ययन गर्दा मन्टेस्क्युले भनेजस्तै विलासिताका कारण गणतन्त्र समाप्त भएको छ र हुन्छन् । यो कटु सत्य हो । भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर विलासी जीवन भड्किलो प्रकारले बिताइरहेका रोमका शासकहरुले लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई गुमाई रोमन साम्राज्यमा परिणत हुन बाध्य हुनुप¥यो । इरानका राजा रेजा पल्वी, कंगोका मोबुतुको दुर्दशा पनि देखेकै होलान्, फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपश्चात् नेपोलियन बोनापार्टले आफैँलाई सम्राट घोषणा गरे । विश्व राजनीतिक इतिहासको जानकारी राख्न पनि हाम्रा शासकहरुले जाँगर चलाएनन् ।

भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै परिवारवादमा रमाए । कार्यकर्तारूपी स्वार्थ झुन्डको समर्थनमा आत्मरतिमा मुग्ध बने । परिवारवादमा रमाउँदा श्रीलङ्काका शासकहरूको अवस्थाको ख्याल गरेनन् । समाजशास्त्री माल्टा आर्जुका अनुसार ग्वाटेमालामा २२ परिवार र उनका नाताहरूले ४५० वर्षसम्म अकण्टक शासन गरे । भ्रष्टाचार र विलासी जीवन अत्यन्त भड्किलो बनाए । उनीहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय बन्यो । यसभन्दा माथि उठ्दा आफ्ना दलका पनि आफू समर्थक झुन्डहरूको कित्तामा सीमित बने । यसबाट परिस्कृत बन्दा दललाई प्राथमिकतामा राखे । यिनीहरूको दृष्टिमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । सम्पत्तिको संग्रह यो हदसम्म हुँदै गयो कि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि शासकहरुसँग रहेन । भड्किलो जीवनशैली नेपाली जनताले नजिकबाट अवलोकन गर्दै गए । ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’, कलिला अपरिपक्व जेन्जी युवाहरुले हजुरबुबाहरूको शासनसत्ता तासको घरजस्तै दुई दिनमै समाप्त गरिदिए । अझै पनि यी नेतृत्व तहमा रहनेहरुमा सुधारको संकेत देखिएको छैन ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा जतिसुकै बदनाम भए पनि जनताका धरोहर भनेका राजनीतिक दलहरु नै हुन् । जनताका प्रतिनिधि भनेका यिनै दलका नेताहरू नै हुन् । पात्रहरू खराब हुँदा देश र लोकतन्त्र संकटमा पर्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा राजनीतिक प्रणाली धेरै खराब छैन । संविधानमा पनि केही परिमार्जन गरेर परिवर्तनका दिशामा सहजै अघि बढ्न सकिन्छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्र र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीबोध हुनु जरुरी छ । यो सम्भावना दलहरूका नेतृत्व तहमा देखिँदैन । किनकि उनीहरू शासनसत्ताका अम्बली (एडिक्ट) भइसकेका छन् । राजनीतिमा क्रियाशीलता दिइराखेका विभिन्न दलमा रहेका युवाहरुले अब फरक ढंगले आ–आफ्ना दलहरुलाई परिचालन गर्ने साहस गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा पुनः अर्को आन्दोलनको चपेटामा देश पर्न सक्छ ।

करिब १० हजार थान गोलीहरू र १२ सय थान राइफलहरू प्रहरीबाट लुटिएका छन् । करिब ६ हजार खुंखार अपराधीहरू कारागारबाट भागेर यसै समाजमा छिपेरहेका छन् । भोलिका आन्दोलनमा यी अपराधी झुन्डहरूको दुरुपयोग हुन सक्छ । यी हतियारहरू खुंखार अपराधीहरूबाट निर्वाचनको समयमा दुरुपयोग हुन पुग्यो भने आसन्न निर्वाचन सम्पन्न हुने कल्पना नगर्दा हुन्छ । यी अपराधीहरूले भूमिगतरुपमा राष्ट्रविरुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त गर्न सक्छन् । यिनै हतियारको प्रयोग र थप हतियारको प्रशिक्षणसहित आन्दोलनमा फेरि घुसपैठ हुँदा परिणाम के हुने होला ? यसबारेमा आजीवन स्वतन्त्रताको संग्राममा जीवन बिताएकाहरुलाई किन चिन्तित नबनाएको होला ? यस संकटपूर्ण अवस्थाको मनन गरी शीघ्र राष्ट्रलाई उचित निकास दिन लागिपरौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेथितिमा सुधार, सुशासन कायम र राजनीतिक स्थिरता जेनजी युवाहरूको नारा हो, माग हो । यी मागहरू आम नेपालीका हुन् । यी उपयुक्त मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै सही निकास दिन राष्ट्रप्रेमीहरू सबै एकजुट हुने समय आएको छ । अन्यथा जस्तोसुकै दुरावस्थाका लागि तयार हुनुपर्दछ । यो नै आजको नेपालको यथार्थता हो ।