त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र चार मन्त्रीले सरकारी निकायले भोगचलन गरेको जग्गा फिर्ता लिन नहुने जनाएका छन् । सरकारको यस्तो भनाइप्रति त्रिवि अचम्मित भएको छ । सबैभन्दा बढी जग्गा हडप्ने सरकारी निकाय नै छ । त्रिवि परिसरमा करिब ५ हजार रोपनी जग्गा छ । सोमध्ये करिब २५ सय रोपनी जग्गा विभिन्न निकायले हडपेका छन् । सरकारी निकाय र क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल (क्यान) ले करिब ७ सय रोपनी जग्गा हडपेको छ । उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्नेमा सरकारी जग्गाको विषयमा कारबाही नगर्न निर्देशन दिएपछि त्रिवि समस्यामा परेको छ ।
त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरेका छन् । झन्डै १ हजार ५ सय रोपनी जमिन संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ । अहिले ३ हजार ६ सय १३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग छ । हाल त्रिविले मुस्किलले २ हजार ५ सय रोपनी जमिन मात्र भोगचलन गरेको छ । उपत्यकामा कीर्तिपुर, कीर्तिपुरबाहिर डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, वसन्तपुर, नयाँ नैकाप, लुभु क्षेत्रमा सयौँ रोपनी जग्गा त्रिविको नाममा देखिन्छ ।
हुन त त्रिविका पूर्वपदाधिकारीले नै विभिन्न मितिमा त्रिविको जग्गा सरकारी निकायलाई दिने निर्णय गरेका थिए । उपकुलपति अध्यक्ष हुने त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले त्रिविको जग्गा सरकारी निकायलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्रिविको जग्गा सरकारी निकायलाई दिने निर्णय गर्ने पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? सरकारी जग्गा फिर्ता नलिने ? भन्ने विषयमा बहस शुरु भएको छ । हुन त त्रिविलाई पनि सरकारी अंग हो भनिएको छ तर कानुनले त्रिवि सरकारी निकाय मान्दैन । त्रिवि स्वायत्त निकाय हो । सरकारी निकायले हाम्रै सम्पत्ति हो भनेर त्रिविको जग्गा टुक्रा गरी लिनु उचित हुँदैन ।
तथ्याङ्कअनुसार बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीले १५० रोपनी, कृषि बागबानी केन्द्रले २८१ रोपनी १४ आना, खानेपानी संस्थानले १८ रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डले २४ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रले ३० रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले ४ रोपनी, नेपाल बैंक कीर्तिपुरले ६ आना, महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीले १ रोपनी, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले ७८ रोपनी, गणतन्त्र स्तम्भको लागि ६० रोपनी, आविष्कार केन्द्रले करिब ७ रोपनी जग्गा हडपेर भोगचलन गरेका छन् । यति मात्र होइन, त्रिविको जग्गा छानबिन गर्न गठिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार बाहिरी जिल्लामा पनि सयौँ रोपनी जग्गा विभिन्न निकायले हडपेका छन् । ती जग्गा फिर्ता लिन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा त्यस विषयमा एकशब्द नबोल्नुमा प्रश्न उठेको छ ।
निजी संस्था, केही एनजीओ र आईएनजीओले हडपेको जग्गा मात्र फिर्ता लिने सरकारको भनाइले त्रिविका कर्मचारी आक्रोशित छन् । सरकारी होस् वा गैरसरकारी, हडपेको सबै जग्गा फिर्ता लिनुपर्छ । समितिका अनुसार ललितपुर लुभुमा ३७५ रोपनी जग्गा छ । सो जग्गा पनि संरक्षण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । बारामा इन्डो नेपाल कटन मिल रहेको स्थानमा ६३ बिघा जग्गा त्रिविको नाममा किनिएको थियो । उक्त जग्गा ३२ लाखमा सूर्य टोबाकोलाई बेचेको रेकर्ड छ । यसरी हेर्दा त्रिविको जग्गामा रजाइँ गर्ने धेरैजसो सरकारी निकाय नै हुन् । त्यसैले ती सरकारी निकायको जग्गासमेत तत्काल फिर्ता लिन पहल गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया