सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि र शतप्रतिशत चेतावनी चित्र लागू गर्न सरोकारवालाको माग

काठमाडौं ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने र त्यस्ता पदार्थको प्याकेटमा शतप्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र तथा सन्देश छाप्ने कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन् । स्वास्थ्य खबर फाउन्डेसनले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै सुर्ती उद्योगले अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम औँल्याएका हुन् ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले कानुनी प्रावधानहरू कागजमै सीमित भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘१८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई सुर्ती बिक्री गर्न नपाइने, एउटा मात्र पिस बेच्न नहुने र देखाएर बिक्री गर्न नपाइने जस्ता नियम कार्यान्वयनमा अवरोध बढ्दै गएको छ ।’ कर वृद्धिले सुर्ती प्रयोग दर घटाउने प्रमाणित तथ्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चार माध्यमबाट निरन्तर सचेतना प्रसारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सुर्तीमुक्त नेपाल सबैको साझा लक्ष्य भएको बताउनुभयो । गत माघ २१ मा जारी निर्देशिकाले प्याकेजिङमा शतप्रतिशत चेतावनी चित्र अनिवार्य गरेको भए पनि उद्योगीहरूको अदालती मुद्दाका कारण कार्यान्वयन रोकिएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो नियम शतप्रतिशत लागू हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो अडान स्पष्ट छ ।’

एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगीको अवरोध विश्वव्यापी समस्या भएको बताउँदै अदालतमा मुद्दा हाले सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक स्वास्थ्यकै पक्षमा फैसला गर्ने गरेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘९० प्रतिशत चित्रांकन प्रभावकारी भएको अनुसन्धानलाई आधार मान्दै नेपालमा शतप्रतिशत नीति दीर्घकालीन सफल हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले शतप्रतिशत चित्रांकन र ‘प्लेन प्याकेजिङ’ प्रणालीका प्राविधिक पक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । एउटै कम्पनीलाई बहुब्रान्ड उत्पादनमा रोक लगाउने नियम पनि विचाराधीन हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । अस्ट्रेलियामा यस्तै कानुन बनेपछि उद्योगीले सर्वोच्च र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हारेको उदाहरण पेस गर्दै उहाँले नेपालमा पनि जनस्वास्थ्यकै पक्षमा फैसला आउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रम आयोजक स्वास्थ्य खबर फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवीण ढकालले जनस्वास्थ्यका मुद्दालाई केन्द्रमा ल्याउन छलफल आयोजना गरिएको बताउनुभयो । जेन–जी आन्दोलनपछि सुर्ती नियन्त्रण ओझेल परेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

नेपाल सरकारले माघमा पारित गरेको ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, ¥यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने निर्देशिका, २०८१’ भदौदेखि लागू हुने भनिए पनि उद्योगीको मुद्दाले रोकिएको छ । सरोकारवालाहरूले सर्वोच्च अदालतबाट छिट्टै जनस्वास्थ्य पक्षमा सकारात्मक फैसला आउने अपेक्षा गरेका छन् ।