कामपा र विकास प्राधिकरणको सूचना कार्यान्वयनमा सकस

-व्यावसायिक भवन तारो बन्दै, केही दिनमा जोडर चलाउने तयारी
-आन्दोलनमा सुकुम्बासी सहभागी हुने आशंका

काठमाडौं ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्मसंस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका संयोजक दुर्र्गा प्रसाईंले सकुम्बासी बस्ती नभत्काउन चेतावनी दिएपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिका तत्कालको लागि पछि हटेको छ ।

तर, धोबीखोला किनारामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका व्यावसायिक भवनमा भने डोजर चलाउने तयारी गरेको छ । उच्चस्रोतका अनुसार करिब आधादर्जन व्यावसायिक भवन, शिक्षण संस्था, क्लबलगायत निकायले खोला अतिक्रमण गरेको छ । ती निकायको नक्साङ्कन गरी भत्काउने तयारी गरेको छ । सुरुमा सबै अतिक्रमित संरचना हटाउने योजना थियो, सुकुम्बासी र केही स्थानीयले अवरोध गर्न सक्ने भएपछि पहिलो चरणमा व्यावसायिक निकायको नापजाँच सुरु गरेका छ – स्रोतले भन्यो ।

अतिक्रमित जग्गामा खाली गर्न कात्तिक १४ गते सात दिने सूचना जारी गरिएको थियो । अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न दिइएको गरेको अन्तिम म्याद अर्थात गत आइतबार प्रसाईंले सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेर कामपाका मेयर बालेनविरुद्ध लड्ने चेतावनी दिएका थिए ।

सोमबारदेखि धोबीखोला करिडोर र मनोहरा करिडोरका अतिक्रमित बस्ती हटाउन सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो । धोबीखोलमा केही सुकुम्बासी बस्ती छ । सरकारले धोबीखोला करिडोरको बस्ती हटाउने तयारी गरिरहँदा प्रसाईंको अभियानले समस्या पार्ने अड्कल गर्दै तत्काल सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पछि हटेको छ । प्रसाईंले मंसिर ७ गतेबाट अनिश्चितकालीन आम हड्ताल आह्वान गरेको छ । प्रसाईंको आन्दोलनमा सुकुम्बासीको समेत ब्यापक सहभागिता रहने आशंका गरेको छ । वागमती, मनोहरा र धोबीखोलालगायत खोला किनारामा करिब तीन हजार घरधुरी सुकुम्बासी बस्ती रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ । सबै आन्दोलनमा आउने तयारीमा छन् ।

उच्चस्रोतका अनुसार सोही कारण कामपा र प्राधिकरण सुकुम्बासी बस्तीमा तत्काल डोजर चलाउनबाट पछि हटेको हो । सूचनामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र मापदण्डविपरीतका संरचना खाली गर्ने र हटाउने उल्लेख थियो । सूचना जारी भएलगत्तै अतिक्रमण गरेका निजी घरधनीले आफंै जग्गा खाली गरेका थिए भने सुकुम्बासी प्रतिकारमा उत्रने तयारी थिए ।

‘अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र मापदण्डविपरीतका संरचना खाली गर्ने र हटाउने निर्णय गरेको थियो । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ४५ विपरीत भवनजन्य संरचना निर्माण गर्न नहुने र सोही ऐनको दफाअनुसार सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, विकास व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहको भएकाले यसविपरीत भए गरेका कार्यहरू सात दिनभित्र हटाई सहयोग गरिदिनु हुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ भनेर दुई निकायद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो । दुई निकायले हिजो बिहीबारबाट केही कर्पोरेट भवनको नापजाँच सुरु गरेको छ ।

अवैध संरचना पहिचान गरी नक्सांकन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि धोबीखोला करिडोरमा खटिएका छन् । तथ्यांकअनुसार धोबीखोला करिडोरमा १ सय ८६ रोपनी ६ आना र वागमतीमा २ सय ६४ रोपनी १ आना जग्गा अतिक्रमण भएको अनुमान छ । सोही आधारमा प्राधिकरणले नापी कार्यालय चाबहिल र डिल्लीबजारका साथै मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । धोबीखोलामा कामपाको ४, ५, ७, ९, १० ,११ , २९ र ३० वडाको केही भाग परेको छ भने बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको २, ८, ९, १० ११ र १३ वडाको केही क्षेत्र पर्छ । फिल्ड सर्वेक्षण गर्न स्थानीय तह, प्राधिकरणबाट अमिन, नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता थियो । अधिकांश नेता, व्यापारी र प्रभावशाली व्यक्तिले धोबीखोलाको मुहानदेखि अन्तिम बिन्दुसम्मका जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पुगेको थियो ।

विभिन्न तहको दबाबको कारण ती संरचना भत्काउने सम्भवना न्युन छ । धोबीखोला वागमती नदीको सहायक खोला हो । बूढानीलकण्ठको मुहान पोखरीबाट सुरु भई यूएन पार्कमा वागमती दोभानमा मिसिन्छ । मन्त्री घिसिङले वागमतीको पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न वागमती सभ्यतालाई निर्देशन दिनुभएको थियो । गत असोज २ गते धोबीखोला करिडोरमा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने विषयमा प्राधिकरण र महानगरबिच सहमति भएको थियो ।

कामपाले ग¥यो ३ महिनामा ७३२ नक्सा स्वीकृत

काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ७३२ वटा भवनको नक्सा प्रक्रिया टुंग्याएको छ । यसमा प्लिन्थ लेभलसम्मको इजाजत २३८ र तला थप इजाजत ७ वटाका लागि नक्सा दिएको छ । भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र ३९९ वटा जारी गरेको छ । ४ वटाको डीपीसी ट्रान्सफर र ८४ वटाको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छ । सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर हरिश्चन्द्र लामिछानेले साउन महिनामा मात्र २७० वटा प्रक्रिया पूरा गरेको बताउनुभयो । त्यसै गरी कामपाले भदौमा १७४ वटा र असोज महिनामा २८८ वटा भवन नक्सासम्बन्धी काम सकेको छ ।

लामिछानेका अनुसार आब २०८१÷०८२ मा कामपाले ३ हजार ७६८ वटा भवन नक्सासम्बन्धी काम टुंग्याएको थियो । यसमा विभागले १ हजार २७२ वटा प्लिन्थ लेभल सम्मको इजाजतपत्र दिएको थियो । ५१ वटालाई तला थप इजाजत जारी गरेको थियो । २ हजार २८२ वटा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको छ भने डीपीसीसम्मको नामसारी २ र १८ वटा डीपीसी नामसारी प्रमाण पत्र जारी गरेको छ । यस्तै, स्वामित्व नामसारी १४३ वटाको गरिएको छ ।

त्यस आर्थिक वर्षको महिनागत हेर्ने हो भने ०८१ मा ३९१ वटा, भदौमा ४३७, असोजमा ३५५, कार्तिकमा १८८, मंसिरमा २५७, पुसमा २७९, माघमा ३०२, फागुनमा ३२८, चैतमा ४१६ प्रकृया पुरा गरेका छन् । ०८२ वैशाखमा २०६ वटा, जेठमा १८७ वटा र असारमा २७७ वटा भवन नक्सा सम्बन्धी स्वीकृत काम भएको हो ।

महानगरपालिकाले यी सबै प्रक्रियाहरू अनलाइनबाट सञ्चालन गर्छ । भवन नक्सा स्वीकृत गर्न, निर्माण सम्पन्न लिन, नामसारीजस्ता भवन नक्सासँग सम्बन्धित प्रक्रिया र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीबाटै गर्न सकिन्छ ।

५ हजार वर्गफुटसम्म क्षेत्रफल भएका भवनको अस्थायी नक्सा अर्थात् डीपीसीसम्मको नक्सा वडाबाटै स्वीकृत हुन्छ । भवनको माथिल्लो संरचना निर्माणको स्वीकृति विभागबाट हुन्छ । त्यसमा ५ हजार वर्गफुटदेखि ७ हजार वर्गफुटसम्मको नक्सा महाशाखा प्रमुखबाट स्वीकृत हुन्छ । ७ हजार देखि ३० हजार वर्गफिटसम्मको नक्सा विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत हुन्छ । १० हजार वर्गफुटभन्दा माथि क्षेत्रफल भएका भवनको नक्सा स्वीकृत गर्दा प्राविधिक निर्णायक मण्डलको मूल्यांकनबमोजिम गर्ने गरिएको छ ।