–सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पनि मनपरी, थिति बिगार्दै सरकार
काठमाडौं ।
अन्तरिम सरकारले कर्मचारी सरुवामा गैरकानुनी कार्य गरेको पाइएको छ । सरकारले केही समय अघिमात्रै कोशी प्रदेशका वन सचिव विशाल घिमिरेलाई सरुवा गरी उहाँको ठाउँमा नियमविपरीत प्रदेशकै एक कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिने वातावरण बनाइदिएको छ ।
सरकारले कोशी प्रदेशका वन सचिव घिमिरेलाई केन्द्रमा तानेर जबरजस्ती रमाना लिन लगाई त्यो ठाउँलाई केही समय रिक्त बनाइदिएको थियो । केन्द्रमा वन तर्फका कैयांै सहसचिव हुँदाहुँदै अहिले प्रदेशकी प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेलले प्रदेश बन मन्त्रालयकै ११ औ तहका अधिकृत इन्द्र सापकोटालाई वन सचिव बनाउनुभएको छ । जवकी कानुनअनुसार प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी केन्द्रका सहसचिवलाई दिनुपर्छ ।
वन मन्त्रालयमातहत दर्जनौं सहसचिव हुँदाहुँदै प्रदेश वन मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई सचिव बनाउनु कानुनविपरीत रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । वन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने– ‘यो कार्य सरासर गैरकानुनी हो, मुद्दा परेमा प्रदेशका कर्मचारीलाई सचिव बनाउने निर्णय स्वतः बदर हुन्छ ।’ वन मन्त्रालय मातहतकै सहसचिव घिमिरेलाई जबरजस्ती केन्द्रमा तानेर अन्य सहसचिवलाई नपठाउने र प्रदेशकै कर्मचारीलाई वन सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि केन्द्रका अधिकारीहरू रुष्ट भएका छन् । उनीहरूले सरकारको सो रवैयाको विरोध गर्दै कोशी प्रदेश वन सचिवमा केन्द्रको वन मन्त्रालय मातहतका सहसचिवहरूमध्ये एकलाई छिटोभन्दा छिटो पठाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसै गरी सरकारले केही दिन अघिमात्रै सचिवको दरबन्दी रिक्त नभएको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सहसचिवलाई कामुको जिम्मेवारी दिएको छ । सचिवको पद रिक्त रहँदा र समयमा नै पदपूर्ति हुन नसक्दा वरिष्ठ सहसचिवमध्ये एकलाई कामु रिक्त रहेको निकायमा कामु सचिव दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ तर त्यसविपरीत सरकारले सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचिव कमल पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अतिरिक्तमा तानेर सो ठाउँमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई कामु प्रमुख सचिव बनाइएको छ । सरकारको यस्तो कार्यले प्रशासनमा थिति बिग्रिएको र सरुवा व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले पनि मन्त्रालयले गर्ने सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन सक्नुभएको छैन भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयले गरेका गलत सरुवालाई समेत रोक्न सक्नुभएको छैन ।
मन्त्रालयले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने , संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनेलगायतका महत्वपूर्ण कार्यमा ध्यान दिन सकेको छैन । मन्त्री खनालले पनि मन्त्रालयलाई पुरानै ढर्रामा चलाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ‘सरुवा मन्त्रालय’कै रूपमा स्थापित गराउनुभएको भन्दै प्रशासन सुधारमा आवाज उठाउनेहरूले मन्त्रीको आलोचना गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया