अख्तियारद्वारा पूर्व मन्त्री र सचिवहरूसँग धमाधम बयान

–१२ अर्बको लागत अनुमान गरिएकोमा २२ अर्ब पुर्‍याएर अनियमितता
– ११ शीर्षकमा भएको १० अर्बभन्दा बढी अनियमितताको सूक्ष्म अनुसन्धान
– छिनेडाँडा काट्न सम्झौताविपरीत ३२ करोड २ लाख भुक्तानी
–अनुसन्धान सकेर छिट्टै मुद्दा दायर गर्ने तयारी

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माणसम्मका अवधिमा भएको १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अनियमितताको छानबिन प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । अख्तियारले सो विमानस्थल निर्माणको अवधिमा भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई समेत बोलाएर धमाधम बयान लिइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार रहेका नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलगायत प्राधिकरणका सरोकारवाला सबै कर्मचारीहरूसँग बयान लिने काम भने सम्पन्न भइसकेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । अवैध कारोबारमा संलग्न रहेका केही व्यक्तिहरू विदेशमा रहेकाले उनीहरूको भने बयान हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । अहिले अनुसन्धानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको र विमानस्थल निर्माणको अवधिमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका मन्त्री र सचिवहरूसँग समेत धमाधम बयान लिने काम भइरहेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘विमानस्थल अनियमितताका बारेमा तीव्र रूपमा अनुसन्धान भइरहेको छ, सायद छिटै परिणाम आउँला ।’ स्रोतका अनुसार अहिले पनि केही मन्त्री र सचिवहरुको बयान चलिरहेको छ भने केहीको बयान सकिइसकेको छ । अनुसन्धानका क्रममा पनि १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको अनियमितता हुन सक्ने संकेतहरू देखिएका छन् ।

तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी कन्स्ट्रक्सनको मिलेमतोमा १० अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाएको थियो । करिब १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको विमानस्थल अन्तिम चरणमा पुग्दा लागत बढेर २२ अर्ब पुगेपछि आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाउनु अघिदेखि नै अख्तियारले यस प्रकरणमा छानबिन जारी राख्दै आएको थियो ।

संसदीय उपसमितिले १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेसँगै अख्तियारले त्यसलाई समेत आधार बनाएर छानबिन जारी राखेको थियो । अख्तियारले छानबिनका क्रममा ठूलो अनियमितता भएको प्रशस्त प्रमाणहरू फेला पारेको दाबी गरेको छ । यस प्रकरणमा मुछिएका दर्जनांै व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने करिब करिब निश्चित भएको बताइएको छ । संसदीय समितिले यस प्रकरणमा अख्तियार र सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट छानबिन हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

अख्तियारले बयान लिइसकेका प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई संसदीय उपसमितिले भ्रष्टाचारको मुख्य योजनाकारमध्येका एक रहेको भन्दै निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसै गरी अख्तियारले संसदीय समितिले निलम्बन गर्न सिफारिस गरेका प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल लगायतसँग पनि बयान लिइसकेको छ । अनियमिततामा उहाँहरूको पनि संलग्नता रहेको स्पष्ट भइसकेको अख्तियारले बताएको छ । पोखरा विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालदेखि हालसम्म आयोजना प्रमुख बनेका विनेश मुनाकर्मीमाथि समेत अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिले अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान गर्न लेखा समितिले सिफारिस गरेकोमा अख्तियारले उहाँहरूसँग पनि बयान लिइसकेको छ ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा एसी जडान, नाली निर्माण र माटो खन्ने काममा, इन्धन ट्यांकी, परामर्श खर्च, कर राजस्व छुटका नाममा झण्डै १० अर्ब रुपियाँ अनियमित किसिमले खर्च भएको पाइएको थियो । अख्तियारले पनि यो विषयलाई मुख्य रूपमा अनुुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ । सो प्रतिवेदनका अनुसार छिनेडाँडा कटानका लागि मात्रै ३२ करोड २ लाख रुपियाँ खर्च भएको देखाइएको छ ।

यसै गरी माटो खन्ने, भर्ने तथा अन्यत्रबाट माटो ल्याउने कार्यका लागि मात्रै अनियमित किसिमले डेढ करोड अमेरिकी डलर खर्च भएको आंैल्याइएको छ । समितिले विभिन्न ११ वटा शीर्षकमा झण्डै १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अनियमित किसिमले खर्च भएको औंल्याएको हो । प्रायःजसो सबै शीर्षकमा अनियमितता भएको र सम्झौताविपरीत कर छुट दिएर राजस्व चुहावट समेत गरेको समितिले ठहर गरिएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धान पनि यही सेरोफेरोमा अघि बढेको र भ्रष्टाचारको रकम अझै बढी आउन सक्ने दाबी अख्तियार स्र्रोतको छ ।

विमानस्थलको अगाडि पर्ने छिनेडाँडा ठेकेदारले नै काट्नु पर्नेमा सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाख रुपियाँ छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको थियो । यसै गरी एसी जडानमा समेत परियोजनाबाटै हुनुपर्ने सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले एच.भी.एसी.सिस्टम जडानका लागि भन्दै ७ लाख ४२ हजार ६५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो । यसै गरी नाली निर्माणका नाममा भएको १ अर्बभन्दा बढी खर्चमा समेत ठूलो अनियमितता भएको लेखा उपसमितिको ठहर छ ।

प्रतिवेदनअनुसार खनेको माटो रन–वे, ट्याक्सी–वे, नालीलगायतका ठाउँमा भर्नसमेत गैरकानुनी रूपमा ४४ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको पाइएको छ । यस्तै, विमानस्थलमा बाहिरबाट माटो नै नल्याइको तर माटो ल्याएको भन्दै ५५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको पाइएको थियो ।

प्रदिप अधिकारी २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थलमा आयोजना प्रमुख रहनुभएको थियो । त्यसपछि उच्च तहका नेताहरूसँग सेटिङ मिलाई उहाँ २०७८ सालमा प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न सफल हुनुभएको थियो ।