सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने र शतप्रतिशत चेतावनी चित्र लागू गर्न सरोकारवालाको जोड

काठमाडौँ। 

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि र प्याकेटमा शतप्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश छाप्ने कानुन कार्यान्वयन ढिलो भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वास्थ्य खबर फाउन्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुर्ती उद्योगले मौका छोप्ने सम्भावना बढेको भन्दै सरकार सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले सुर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध बढ्दै आएको बताइन् । उनका अनुसार “१८ वर्ष नपुगेकालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नपाइने, एउटा मात्रै पिस बेच्न नपाइने, देखाएर बेच्न नपाइने” जस्ता कानुनी प्रावधान कागजमै सीमित छन् । उनले भनिन्, “कर बढाउँदा प्रयोग दर घट्ने तथ्य प्रमाणले देखाइसकेको छ, त्यसैले सञ्चार माध्यमले सचेतनामूलक सामग्री निरन्तर प्रसारण गरे सकारात्मक नतिजा आउँछ ।”

त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सुर्तीजन्य पदार्थरहित नेपाल निर्माण सबैको साझा लक्ष्य भएको बताए । उनका अनुसार गत माघ २१ गते मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा शतप्रतिशत चेतावनी चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको भए पनि उद्योगीहरूले त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो । उनले भने, “हाम्रो मान्यता स्पष्ट छ— यो नियम शतप्रतिशत लागू हुनैपर्छ ।”

एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले सुर्ती नियन्त्रणका कानुनहरूमा उद्योगीहरूको अवरोध विश्वव्यापी समस्या भएको बताए  । उनका अनुसार अदालतमा मुद्दा हाले पनि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रायः सार्वजनिक स्वास्थ्यकै पक्षमा निर्णय गर्ने गरेको छ । उनले थपे, “९० प्रतिशत चित्राङ्कन प्रभावकारी भएको अनुसन्धानले देखाएको छ, नेपालमा शतप्रतिशत चित्रको नीति दीर्घकालीन रूपमा सफल हुनेछ ।”

जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले सुर्तीजन्य पदार्थमा शतप्रतिशत चित्राङ्कन र ‘प्लेन प्याकेजिङ’ प्रणालीबारे प्राविधिक पक्ष प्रस्तुत गरे । उनले एउटै कम्पनीलाई विभिन्न ब्रान्ड उत्पादन गर्न नदिने नियम पनि विचाराधीन हुनुपर्ने बताए । “अस्ट्रेलियामा यस्तै कानुनपछि उद्योगीले सर्वोच्च र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हारेका थिए, त्यसैले नेपालमा पनि जनस्वास्थ्यकै पक्षमा फैसला आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।

कार्यक्रमका आयोजक स्वास्थ्य खबर फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवीण ढकालले जनस्वास्थ्यका महत्त्वपूर्ण मुद्दा पुनः केन्द्रमा ल्याउन यो छलफल आयोजना गरिएको बताए । उनका अनुसार, जेनजी आन्दोलनपछि सुर्ती नियन्त्रणजस्ता विषय ओझेलमा परेका छन् । उनले आगामी दिनमा पनि सुर्ती नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार र विज्ञहरूले कानुन कार्यान्वयन, बजेटको सदुपयोग र प्रचार–प्रसारको कमजोरीबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए । पत्रकार रामप्रसाद न्यौपानेले अदालतको मुद्दाको अवस्थाबारे प्रश्न सोधे भने, प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य पदमराज जोशीले सचेतनामूलक बजेट प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन नसकेको बताएका थिए । 

हेल्थ कन्सर्नका अध्यक्ष डा. सुवास प्याकुरेलले कानुन कार्यान्वयनपछिको प्रभावबारे अनुभव साझा गर्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै पत्रकार अतुल मिश्रले “ज्ञान हुनु र व्यवहारमा देखाउनु फरक कुरा हो” भन्दै व्यवहार परिवर्तनका लागि योजनाबद्ध प्रयास जरुरी रहेको बताए।

नेपाल सरकारले गत माघमा ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, ¥यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने निर्देशिका, २०८१’ पारित गरेको थियो । भदौदेखि लागू हुने भनिए पनि उद्योगीहरूले अदालतमा मुद्दा हालेकाले कार्यान्वयन रोकिएको छ । सरोकारवालाहरूले भने सर्वोच्च अदालतबाट जनस्वास्थ्यकै पक्षमा छिट्टै सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा गरेका छन् ।